मोदीद्वारा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप : के कुरा त्यति मात्र हो ? –मोहनविक्रम सिंह

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क सम्मेलनको अवसरमा नेपाल भ्रमणको पहिलो दिन ट्रमा सेन्टरको उद्घाटनको क्रममा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई यो सल्लाह दिएका छन् : “सार्वजनिक रूपमा नेपालका सबै दलका नेतासँग आग्रह गर्दछु, संविधानको निर्माण सहमतिबाट गरे नै फाइदा हुनेछ । सङ्ख्याको बलमा संविधानको निर्माणले कहिल्यै नेपालको भलो गर्दैन” (गोरखापत्र २०७१, मंसिर १० गते) उनको त्यो भनाई गम्भीर प्रकारले आपत्तिजनक, अप्रजातान्त्रिक हुनुका साथै नेपालको अन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप पनि हो । संविधानको निर्माण कसरी गर्ने ? त्यसबारे नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूका बीचको विवाद चरम रूपमा पुगेको छ । एकातिर, सहमति हुन नसकेमा संविधानसभाद्वारा बहुमतको प्रक्रियाका आधारमा संविधानको निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने विचार देशमा उठिरहेको छ भने, अर्कातिर, एमाओवादीको नेतृत्वमा बनेको जातिवादी र मधेशवादीहरू समेतको गठबन्धनले सहमतिको आधारमा नै संविधान बन्नु पर्ने र सङ्ख्या वा बहुमतका आधारमा संविधानको निर्माण गरेमा त्यो संविधानलाई अस्वीकार गर्ने र देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस प्रकारको राजनीति परिप्रेक्षमा मोदीले सङ्ख्याका आधारमा होइन, सहमतिका आधारमा संविधान बन्नु पर्दछ, नत्र नेपालको भलो हुने छैन भन्ने जुन विचार प्रकट गरे त्यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप र कुटनीतिक मर्यादाका विरुद्धको कुरा पनि हो ।

पहिले नै अत्यन्त्र जटिल विवादित र कठिन अवस्थामा पुगेको नेपालको संविधानको निर्माणको कार्यलाई मोदीको अभिव्यक्तिले अरू जटिल, विवादस्पद र कठिन बनाइदिनेछ । उनको अभिव्यक्तिबाट एमाओवादी र मधेशवादीहरूलाई प्रक्रिया वा बहुमतका आधारमा संविधानको निर्माणको कार्यको विरोध गर्न थप बल पुग्नेछ भने सत्तारूढ राजनीतिक शक्तिहरू एक प्रकारले धर्मसङ्कटको अवस्थामा पुग्नेछन् । यो कुरा आउने दिनमा नै थाहा हुनेछ, उनीहरूले पहिले झै सहमतिका आधारमा संविधान नबने बहुमतको प्रक्रियामा गएर संविधानको निर्माणमा जोड दिइरहने छन् वा मोदीको सल्लाहको अनुशरण गरेर सहमतिमा मात्र संविधानको निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने नीति अपनाउने छन् ? साच्चिनै, यदि उनीहरूले मोदीले सल्लाह दिए झै संविधानको निर्माणको लागि पूरै नै सहमतिको प्रक्रियालाई अपनाए भने त्यसको संवैधानिक र राजनीतिक परिणाम के हुनेछ ?

एमाओवादी, जातिवादी वा मधेशवादीहरूको सहमतिको एउटै सूत्र रहेको छ : उनीहरूले प्रस्तुत गरेका जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी अवधारणा अनुसार संविधानको निर्माण हुनुपर्दछ । त्यही प्रकारको कार्यक्रमका आधारमा उनीहरूले संविधानसभाको चुनावमा भाग लिएका थिए । तर जनादेश उनीहरूका विरुद्ध आयो । चुनावमा उनीहरूले दुईतिहाई मत प्राप्त गर्न अभियान चलाएका थिए । यदि उनीहरूले त्यस प्रकारको सफलता प्राप्त गरेको भए उनीहरूले बहुमतको प्रक्रियालाई मान्दैनौँ र सहमतिको आधारमा नै संविधानको निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने विचार अवश्य ल्याउने थिएनन् । तर चुनावमा उनीहरूको मत पराजित भएकाले नै उनीहरूले बहुमतको प्रक्रियाको विरोध गरेर एकतर्फी रूपमा सहमतिमा जोड दिने नीति अपनाएका छन् । बहुमत होस् वा अल्पमत, उनीहरूको जोड एउटै कुरामा छ ः उनीहरूको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी अवधारणा अनुसार नै संविधानको निर्माण हुनुपर्दछ ।

संविधान सभाको चुनाव भयो । तर त्यो चुनावको परिणाम उनीहरूको आशा अनुसार आएन । त्यसकारण जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाको उनीहरूलाई कुनै अर्थ रहन गएको छैन । त्यसले उनीहरूले एकातिर, संविधानसभाभन्दा बाहिर विभिन्न निकायहरूको गठन गर्ने कुरामा जोड दिए र, अर्कातिर, संविधानसभालाई सम्पूर्ण रूपले अवमूल्यन गरेर संविधानको निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण गर्ने र त्यसको स्थायी अध्यक्ष प्रचण्ड आफै बन्ने कुरामा जोड दिए । संविधानसभाको बहुमत उनीहरूका विरुद्ध छ । त्यसैले उनीहरूले संविधानसभा वा बहुमतको प्रक्रियाको विरोध गरेर सहमतिमा जोड दिइरहेका छन् ।

मोदीको अभिव्यक्तिले निश्चित रूपले सत्तारूढ राजनीतिक शक्तिलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पार्नेछ । मोदीको सल्लाहलाई उपेक्षा गरेर पूर्ववत बहुमतको प्रक्रियाद्वारा संविधानको निर्माणमा जोड दिने वा आफ्नो पहिलेको अडानलाई छाडेर सहमतिद्वारा नै संविधानको निर्माण गर्ने नीति अपनाउने – उक्त दुवै नीति अपनाउनु उनीहरूका लागि धेरै नै अप्ठ्यारो छ । उनीहरूले पछिल्लो नीति अपनाए भने त्यो साँच्चि नै अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुनेछ । त्यस प्रकारको नीतिबाट जनताद्वारा निर्वाचित संविधानको ठूलो अवमूल्यन ता हुने नै छ । त्यो बाहेक त्यसका दुईवटा सम्भावित परिणामहरू हुनेछन् : प्रथम, सहमतिको घनचक्करमा परेर संविधानको निर्माण हुन सक्ने छैन । त्यसरी सहमति बन्न नसके वा भएका सहमति पनि भङ्ग भएमा पहिलो संविधानसभा संविधानको निर्माण नगरिकन विघटन भए जस्तो इतिहास पुनः दोहरिने सम्भावना रहने छ । द्वितीय, सहमतिमा गएर संविधानको निर्माण भयो भने जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीको आधारमा मात्र संविधानको निर्माण हुन सक्नेछ । किनभने त्यो अवस्थामा बाहेक संविधानको निर्माण गर्ने कार्यलाई एमाओवादीको नेतृत्वमा बनेको क्षेत्रीयतावादी वा जातिवादीको गठबन्धन लगातार विरोध गर्दै आएको छ । सहमतिका आधारमा जातिवाद वा क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्यो भने देश अवश्य पनि जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद वा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्थामा पुग्नेछ । त्यसरी अहिले एमाओवादी समेतले जुन प्रकारको सहमतिको कुरा उठाइरहेका छन्, त्यस अनुसार संविधान बनेमा त्यो जनादेशका विरुद्धको कुरा ता हुने नै छ । त्यसको साथै त्यसले संविधानसभाको घोर अवमूल्यन हुनेछ र देशलाई गम्भीर प्रकारको जातीय र क्षेत्रीय विखण्डन तथा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्थामा पुर्‍याउने छ । एमाओवादीको नेतृत्वमा जातिवादी र मधेशवादीहरू त्यही दिशामा अग्रसर छन् । सहमतिमा नै संविधान बनाउने मोदीको सल्लाहले त्यस प्रकारको जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको नीतिको स्पष्ट रूपले पक्ष लिन्छ ।

मोदीको यो चेतावनी पनि कम महत्वपूर्ण छैन: “सङ्ख्याको आधारमा संविधानको निर्माण गरियो भने नेपालको कहिल्यै भलो” हुने छैन । प्रथमतः त्यसरी उनले सहमति नभएका विषयहरूलाई बहुमतद्वारा टुङ्गाउने विश्वव्यापी प्रचलनको नै विरोध गरेका छन् । उनको भनाईको अर्थ यो हुन्छ कि उनले संविधानको निर्माणको सन्दर्भमा सम्पूर्ण रूपले बहुमतको प्रणालीलाई निषेध गर्दछन् । त्यो बाहेक यो चेतावनीले वास्तवमा बहुमतको प्रक्रियाद्वारा संविधान बनेमा त्यसबाट सम्भावित खतरालाई सङ्केत गर्दछ । त्यसका साथै बहुमतको प्रक्रियाद्वारा संविधान बन्यो भने पनि, मोदीले भने झै, त्यसबाट नयाँ प्रकारको सङ्कटको सिर्जना हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । एमाओवादी र उनको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनले यो घोषणा गरिसकेको छ, बहुमतको प्रक्रियाद्वारा संविधानको निर्माण गरिएमा उनीहरूले त्यसका विरुद्ध कडा सङ्घर्ष गर्नेछन् । प्रथमता उनीहरूले बहुमतद्वारा संविधानको निर्माणको कार्यलाई नै अवरुद्ध गर्ने प्रयत्न गर्नेछन् । संविधानसभालाई अवरुद्ध गर्नु त्यसका लागि एउटा तरिका हुनसक्दछ । त्यो बाहेक संविधान बनेपनि उनीहरूले त्यसमा बाधा पुर्‍याउने प्रयत्न गर्नेछन् । उनीहरूले जातीय र क्षेत्रीय प्रकारको द्वन्द्वको स्थितिको सृजना गरेर जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सृजना गर्ने प्रयत्न गर्न सक्दछन् । त्यसरी आज देश यस प्रकारको स्थितिमा उभिएको छ, जहाँ सहमति वा बहुमत दुवै मध्ये जुन तरिकाबाट संविधान बने पनि त्यसबाट देश जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना रहने छ । दुवै प्रकारको अवस्थामा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह वा राष्ट्रिय विग्रहको स्थिति उत्पन्न हुन्छ भने एमाओवादीको नेतृत्वमा बनेको जातिवादी र मधेशवादीको गठबन्धनको कारणले नै हुने सम्भावना उत्पन्न भएको छ । त्यस प्रकारको स्थितिको अर्थात् जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेका छन् । तर यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि जातिवादी र मधेशवादीहरूसितको त्यस प्रकारको गठबन्धनको उद्देश्य मूल रूपमा कार्यकारी राष्ट्रपति वा जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ना लागि जातिवादी र मधेशवादीहरूको समर्थन प्राप्त गर्नु नै हो । त्यसरी उनले आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन र राष्ट्रय नेताको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छन् । आफूलाई कम्युनिष्ट नेता भनेर दावी गर्ने व्यक्तिका लागि त्योभन्दा पतनको कुरा अरू के हुन सक्दछ ? उनीहरूले त्यस प्रकारको भूमिका सम्पूर्ण नेपाल र नेपालको भविष्यका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ र त्यस प्रकारको समस्यालाई समाधान गरेर कसरी अगाडि बढ्ने ? त्यसबारे सम्पूर्ण देशवासीले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।

वास्तविकता यो हो कि आज सहमति वा बहुमतको प्रक्रिया दुवै मध्ये जुनसुकै तरिकाले संविधान बनाए पनि त्यसबाट गम्भीर प्रकारको स्थिति पैदा हुने सम्भावना छ । आखिर संविधानको निर्माणमा ती दुई मध्ये कुन पद्धति अपनाउने ? यो कुरामा कुनै मतभेद हुन सक्दैन कि जहाँसम्म सम्भव छ, हामीले सहमतिद्वारा नै मतभेदहरूको हल गर्ने वा त्यसरी संविधान बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तर सहमतिको पनि एउटा सीमा छ । सहमतिको नाममा जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी प्रकारको अवधारणा स्वीकार गर्ने जस्तो कुनै कुरा सही हुने छैन । जेहोस्, जब सहमति बन्दैन, संविधानद्वारा बहुमतको प्रक्रियाद्वारा संविधानको निर्माण गर्नुको कुनै विकल्प छैन । सहमति हुन नसकेका विषयहरूमा बहुमतको प्रक्रियालाई नै मान्न अस्वीकार गर्ने पद्धति चरम प्रकारको आपत्तिजनक, अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी प्रकारको सोचाइ हो । एउटा प्रजातान्त्रिक तरिकाद्वारा संविधानको निर्माण गर्दा कुनै पक्षले त्यसको विरोध गर्दछ भने त्यसको दृढतापूर्वक र सशक्त प्रकारले सामना गर्नुपर्दछ वा गर्न सक्नु पर्दछ । कसैले विश्वभरमा स्वीकृत प्रजातान्त्रिक प्रणाली, सहमति नभएको विषयहरूलाई बहुमतको प्रणालीद्वारा टुङ्गाउने तथा त्यसरी संविधानको निर्माण गर्दा त्यसको पनि विरोध गर्ने कार्यप्रणाली अपनाउँछ भने त्यो अवस्थामा दुईवटा विकल्प नै बाँकी रहन्छन् : त्यस प्रकारको अप्रजातान्त्रिक र आपत्तिजनक र अधिनायकवादी पद्धतिका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने वा त्यसको दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले सामना गर्ने । अहिले एमाओवादीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनले देशमा जुन प्रकारको अत्यन्त कठिन स्थितिको सिर्जना गरेको छ वा, अर्को शब्दमा, जसरी संविधानको निर्माण गर्ने कार्यमा ढोका छेक्ने काम गरिरहेको छ, त्यो अवस्थामा उनीहरूका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने वा सामना गर्ने बाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहन्न । त्यस प्रकारको अवस्थामा सत्तारूढ राजनीतिक शक्तिहरूले, जसले लगातार सहमति नभएको अवस्थामा बहुमतको प्रक्रियाद्वारा मतभेदलाई संविधानसभाले टुङ्गाउने कुरामा जोड दिने अडान लिदै आएका छन्, कुन प्रकारको नीति अपनाउँछन् ? त्यो निर्णयात्मक महत्वपूर्ण कुरा हो । जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान नबनेमा एमाओवादी वा उनीहरूको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन संविधानको निर्माण नै हुन नदिने हदसम्म जाने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । संविधान बनेन भने त्यसको परिणाम के हुनेछ ? यो पनि कम महत्वपूर्ण र चिन्ताजनक प्रश्न होइन । त्यो अवस्थामा देश प्रतिगमनतिर जाने, असफल राष्ट्र घोषित हुने, गम्भीर प्रकारको अराजकता वा अशान्तिको स्थिति पैदा हुने सम्भावना रहने छ । त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न भएमा त्यसको लागि एमाओवादी वा उनीहरूको नेतृत्वमा बनेको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको गठबन्धन नै जिम्मेवार हुनेछ ।

संविधानको निर्माणका सन्दर्भमा सहमतिद्वारा बनाउने वा बहुमतका प्रक्रियाद्वारा संविधानको निर्माण गर्ने प्रश्नमा नेपालमा जुन प्रकारको चर्को विवाद चलिरहेको छ, त्यससित मोदी अनभिज्ञ छन् भन्न मिल्दैन । त्यस प्रकारको स्थितिमा पनि उनले सङ्ख्याका आधार होइन, सहमतिका आधारमा नै संविधानको निर्माण गर्नुपर्दछ, अन्यथा नेपालको भलो हुने छैन भन्ने जुन विचार प्रकट गरेका छन्, त्यसले स्पष्ट र खुला रूपले नै एमाओवादी र त्यसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनको नै पक्ष लिन्छ । त्यस प्रकारको सोचाइ अत्यन्त गैर–जिम्मेवार प्रकारको भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । प्रश्न यो उठ्दछ ः त्यसरी उनले जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधानको निर्माणका लागि सत्तारूढ राजनीतिक शक्तिहरूमाथि दवाव दिन खोजेका हुन् ? यो थाहा भएको कुरा हो कि भारतीय विस्तारवादले लगातार मधेशवादी राजनीतिक सङ्गठनहरूलाई समर्थन गर्ने वा उनीहरूका गतिविधिहरूलाई बल दिंदै आएको छ । मधेशवादीहरूले पहाडबाट अलग गरेर आत्मनिर्णयको अधिकार सहित तराईको बेग्लै प्रदेश बनाउने माग गर्दै आएका छन् । त्यस प्रकारको नीतिको उद्देश्य अन्तमा तराईलाई नेपालबाट स्वतन्त्र गराउने र त्यसलाई भारतीय सङ्घमा सामेल गराउनु नै हो भनेर सोच्नका लागि थुप्रै आधारहरू छन् । मधेशवादीहरूको त्यस प्रकारको नीतिलाई भारतले लगातार पृष्ठपोषण गर्दै आएको छ । यो कुनै संयोगको कुरा होइन, तर भारतको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीति अन्तर्गत नै मोदीले सङ्ख्याका आधारमा होइन, सहमतिका आधारमा नेपालको संविधान बनाउने कुरामा जोड दिएका छन् । एमाओवादीले सत्तामा पुग्नका लागि भारतीय समर्थन प्राप्त गर्नका लागि नै लगातार मधेशवादीहरूसित गठबन्धन गर्दै र मधेशवादीहरूका नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय हितका विरुद्ध जाने उनीहरूका नीतिलाई समर्थन गर्दै आएको छ । हामीले त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै मोदीको अभिव्यक्तिलाई बुझनु पर्दछ ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: