डा. भट्टराई र देउवा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार

image

आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईनिकटका नेताहरूले कांग्रेस र मधेसवादी दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल जारी राखेका छन्

 

आफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्नेमा माओवादी विश्वस्त

नेत्र पन्थी/नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ३० साउन

माओवादी नेताहरूले आफ्नै दलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने आधार बन्दै गएको बताएका छन् । शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी प्रस्तावसहित कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई विश्वासमा ल्याउन सके आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने माओवादी नेताहरूको विश्वास छ ।

तीन वर्षयता गठन भएका बहुमतीय सरकार शान्ति र संविधान निर्माणमा सफल नभएको, शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने मत बलियो भएकाले अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सम्भावना बढेको माओवादी निष्कर्ष छ । त्यस्तो सरकारको नेतृत्व संविधानसभाको ठूलो दलको हैयिसतले माओवादीले पाउनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ ।

पोलिटब्युरो सदस्य शक्ति बस्नेतले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त छलफल गरेर सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बताए । उनका अनुसार माओवादीले शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी ठोस प्रस्ताव तयार पार्न अरू दलसँग छलफल गर्दै छ । ‘हामी सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहमतिको सरकारका लागि आवश्यक छलफल गर्दै छौँ, अहिले छलफलले पूर्ण आकार लिइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत मुद्दा टुंग्याउन हामीले आफ्नो धारणा तयार पार्छौं र त्यसैका आधारमा छलफल गरेर सहमति जुटाउछौँ ।’

आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईनिकटका नेताहरूले कांग्रेस र मधेसवादी दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल जारी राखेका छन् । कांग्रेसका तर्फबाट यस्तो छलफलमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी बन्ने गरेको स्रोतले बतायो । माओवादी स्ा्रोतका अनुसार मधेसवादी दलहरूसँग भएको छलफलमा मधेसी मोर्चाले माओवादी नेतृत्व स्वीकार गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

‘बहुमतीय सरकार अहिलेको समाधान होइन भन्नेमा सबै दल पुगेका छन्, यसका लागि विश्वासको वातावरण बनाउने र त्यसैको जगमा शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने हो,’ माओवादी केन्द्रीय सदस्य खगराज भट्टले भने, ‘माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने आधार बढ्दै गएको छ ।’

उनले सोमबार माओवादी उपाध्यक्ष डा. भट्टराईसँग भेट गरेको र भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सम्भावना बढेर गएको जानकारी दिएको पनि बताए । उपाध्यक्ष भट्टराई आफैँले पनि एक साताभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार तीन दलबीच यसअघि भएका अनौपचारिक छलफलमा करिब आठ हजार लडाकु समायोजन गर्ने, पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुलाई सातदेखि १० लाख नगद तथा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने, १४ भदौपूर्व नै समायोजन र पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुलाई वर्गीकरणमा पठाउने तथा  संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी गर्ने एवं राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने करिब करिब समझदारी बनेको छ । यही अनौपचारिक समझदारीका आधारमा शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र सत्ता साझेदारीमा प्याकेजमा सहमति गरी तत्काल सरकार निर्माण गर्न सकिने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ ।

अर्को पनि विकल्प

माओवादी स्रोतका अनुसार आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन अधिकतम प्रयत्न गर्ने र त्यसो नभए सहमति जुटने व्यक्तिका नेतृत्वमा भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्नेमा पनि पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल भएको छ । पछिल्लोपटक गत १४ जेठमा थपिएको संविधानसभाको तीन महिने म्याद १४ भदौमा सकिनुपूर्व नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने तथा शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम अगाडि बढाउन भन्दै माओवादी नेताले लचकता अपनाउने विषयमा पनि छलफल गरेका हुन् ।

माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार सोमबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईबीच भएको छलफलमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि पार्टीले खेल्ने भूमिकाबारे छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार दुई नेताबीच शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी ठोस प्रस्तावसहित आफ्नो नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बनाउन दलहरूसँग छलफल गर्ने टुंगो भएको छ । सबै प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको अवरोधका कारण माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था नआए अन्य दलको नेतृत्वमा भए पनि सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने विषयमा दुई नेताबीच कुराकानी भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामासँगै माओवादी र कांग्रेसले आगामी सरकार आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । संयुक्त सरकारका लागि माओवादी उपाध्यक्ष डा. भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

कांग्रेसमा भने भावी सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउँदा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद छ । यसअघिको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा १७ पटक पराजित भएका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भावी सरकारको नेतृत्व आफूले नै गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् भने अर्का वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले अविश्वासको प्रस्तावबाट भए पनि पौडेललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर आफूले भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । एमाले नेताहरूले भने भावी सरकारका लागि दाबी गरेका छैनन् ।

माओवादीभित्र सहमतीय सरकारका लागि प्रस्तावित उम्मेदवार डा. भट्टराईले यसअघि नै आफू बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरेका छन् । माओवादीभित्र उपाध्यक्ष भट्टराईले पहिलादेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले मात्र शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनको काम पूरा गर्नसक्ने बताउँदै आएका छन् । उनले यसअघि झलनाथ खनाललाई बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने माओवादीको गत २० माघको स्थायी समिति निर्णयमा समेत नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । ‘शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अनिवार्य छ भन्ने बाबुरामजीको राजनीतिक लाइन हो,’ बाबुरामनिकट मानिने माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावनामा बाबुरामजी लचिलो बन्नुहुन्छ, उहाँले ममात्र प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्नुहुन्न ।’

 

देउवाले मानेनन्, पौडेलले संसदीय दलको नेता छाडेनन्

बालकृष्ण अधिकारी/नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ३० साउन

संसदीय दलको नेता परिवर्तनको विषयमा कांग्रेसभित्र उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सोमबार दिनभरको प्रयास असफल भएको छ । सहमति जुटाउन सभापति सुशील कोइरालाले खटाएका नेता, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पटक-पटक छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा वरिष्ठ नेता देउवा र दलका नेता पौडेलले आ-आफ्नो अडान कायम राखेका छन् । सहमतिका लागि सोमबार साँझ ५ बजे केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतको निवासमा वरिष्ठ नेता देउवा, नेता पौडेलबीच एक घन्टा छलफल भएको थियो । तर, दुवै नेताले एक अर्कासँग सहयोग मागेपछि सहमति जुट्न नसकेको स्रोतले बतायो ।

वरिष्ठ नेता देउवाले पदाधिकारी मनोनयनमा आफूले सघाएको उल्लेख गर्दै सभापति कोइरालासँग भएको सहमतिअनुसार दलको नेताबाट राजीनामा गर्न पौडेललाई आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका लागि यसअघि सघाउँदा १७ पटकसम्ममा पनि सफल नभएको स्मरण गराउँदै अहिले आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेकाले सघाउन देउवाले पौडेललाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । सहमतिमा नआए दलको नेता परिवर्तनका लागि आफू अघि बढ्ने चेतावनी पनि उनले दिएका थिए ।

संसदीय दलका नेता पौडेलले भने अन्य ठाउँमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको, तर दलको नेता छोड्ने कुरै नगर्न वरिष्ठ नेता देउवालाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । यसपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेकाले आफूलाई छोडिदिन र एकपटकका लागि सहयोग गर्न पनि उनले देउवालाई आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ । उनले देउवासँग प्रधानमन्त्री बन्ने आधार माग्दै मधेसवादी दलले सहयोग नगर्ने दाबीसमेत गरेका थिए ।

छलफलमा सभापति कोइरालापक्षले देउवालाई भावि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार र पौडेललाई संसदीय दलको नेतामा कायमै राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, पौडेलले दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने प्रचलन रहेको भन्दै अडानबाट पछि नहटेको स्रोतको भनाइ छ ।

महत निवासमा भएको एक घन्टे छलफलमा कुनै सहमति नबनेपछि ब्ाहिरिएका वरिष्ठ नेता देउवा आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठ गएको र नेता पौडेल सभापति कोइराला निवास महाराजगन्ज गएको स्रोतले बतायो । सभापतिसँगको भेटमा पौडेलले पूर्ववत् अडान दोहोर्‍याउँदै अविश्वासको प्रस्ताव आए त्यसको सामना गर्ने बताएका थिए ।

नेता पौडेल सभापति निवासमा भएकै वेला नेता विमलेन्द्र निधि कोइरालालाई भेट्न गएका थिए । भेटमा मंगलबार बिहानसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नभए विधि र विधानअनुसार अघिबढ्ने धारणा सभापति कोइरालाले राखेको उनीनिकट स्रोतले जानकारी दियो ।

दलको नेता परिवर्तनका विषयमा वरिष्ठ नेता देउवा र दलका नेता पौडेलबीच समन्वय गरेर समाधान खोज्न सभापति कोइरालाले महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरू डा. रामशरण महत, डा. सशांक कोइराला र डा. शेखर कोइरालालाई जिम्मा दिएका छन् । वरिष्ठ नेता देउवाको तर्फबाट भने केन्द्रीय सदस्यद्वय विमलेन्द्र निधि र डा. मीनेन्द्र रिजालले छलफल गर्दै आएका छन् । उनीहरूबीच पटक-पटक छलफल भए पनि सोमबार रातिसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।

‘सहमतिका लागि हामीले सोमबार सामूहिक र अलग-अलग कुराकानी गर्‍यौँ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘तर रातिसम्म पनि कुनै सहमति हुन सकेन । हेरौँ मंगलबार बिहानसम्म सहमतिको कुनै बाटो आउँछ कि ?’ देउवानिकट एक नेताका अनुसार मंगलबार बिहानसम्म पनि सहमति नबनेमा संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनेछ । ती नेताले भने, ‘बिहान सहमति नभए १० बजेपछि हामी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउछौँ ।’

सभापति कोइराला, महामन्त्री सिटौलासहितका नेताहरूको आग्रहपछि वरिष्ठ नेता देउवाले दलका नेता पौडेलविरुद्ध सोमबार पेस गर्ने भनिएको अविश्वास प्रस्ताव मंगलबार बिहानसम्मका लागि रोकेका छन् । सहमति नबने मंगलबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी देउवापक्षको नेताहरूले गरेका छन् ।

देउवानिकट नेता रमेश लेखकले सहमतिका लागि एकदिन पर्खन पार्टी पदाधिकारीको आग्रहअनुसार सोमबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नगरिएको बताए । ‘सहमतिका लागि हामी लचिलो बनेका हौँ,’ नेता लेखकले भने, ‘एकदिन पर्खदा सहमति हुन्छ भने किन नपर्खनु भनेर प्रस्ताव दर्ता गराएनौँ ।’

युरोपेली युनियनका राजदूतहरूसँगको भेटमा सहभागी हुन सोमबार बिहान सभापति कोइरालाको  निवास महाराजगन्ज पुगेका वरिष्ठ नेता देउवालाई सहमतिका लागि एकदिन पर्खन कोइरालाले आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि संसदीय दलको कार्यालय जान देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद्हरूलाई देउवाले सभापतिसँग भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए ।

केही नेताहरूले भने सहमति हुने सम्भावना नभएकाले ५ बजेअघि सहमति नजुटे सोमबार नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, सहमतिका लागि पौडेलसहितका नेताहरूसँग छलफलका लागि समयसमेत तय भएको जानकारी दिँदै देउवाले मंगलबार बिहान १० बजेसम्म पर्खन आग्रह गरेका थिए ।
माओवादी र कांग्रेसले अवरोध गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप

खगेन्द्र पन्त/नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ३० साउन

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सत्तासाझेदार माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध नभएको आरोप लगाएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै खनालले माओवादी र कांग्रेसकै अनिच्छाकै कारण शान्तिप्रक्रियाले मूर्तरूप लिन नसकेको दाबी गरे ।

‘शान्तिप्रक्रियाका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू अनौपचारिक रूपमा सहमतिको नजिक पुगेर पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन र सहमति कायम गर्न भने अझै सकिएको छैन । सरकारको कुरामा सहमति नगरी शान्तिप्रक्रियामा सहमतिमा पुग्न खासगरी एमाओवादी र नेपाली कांगे्रस अनिच्छुक रहेका कारणले शान्तिप्रक्रियाले मूर्तरूप लिन सकेन,’ प्रधानमन्त्री खनालले संसद्मा भने ।

शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणमा कुनै प्रगति नहुने भएपछि पूर्वघोषणाअनुसार आफूले राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्री खनालले बताए । ‘एकातिर पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी, अर्कातिर प्रमुख दलहरूको असहयोगका बीच यथास्थितिमा भदौ १४ सम्म जानुपर्ने अवस्था मेरा लागि स्वीकार्य थिएन । तसर्थ, सरकारमा रहिरहनका लागि व्यवस्थापिका संसद्को झन्डै दुई तिहाइको समर्थन हुँदा-हुँदै पनि राजनीतिक र नैतिक रूपले मैले राजीनामा दिनु अनिवार्य थियो,’ उनले भने ।

आफ्नै पार्टी एमाले र बाहिरबाट समेत विरोध र आलोचना हुँदा पनि शान्तिप्रक्रियामा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले आफूले माओवादीसित सहकार्य गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री खनालले माओवादी शान्तिप्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध नभएको गुनासो गरे । ‘सातबुँदे सहमति, गृह मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीलाई दिने निर्णय र माओवादीले परिवर्तन गरेका मन्त्रीहरूको शपथ गराउने काम माओवादीको आन्तरिक एकतालाई सहयोग गर्न र त्यसबाट शान्तिप्रक्रियालाई सहज बनाउने वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले गरेको थिएँ । तर, मेरा प्रयत्न र अपेक्षाअनुरूप माओवादीले शान्तिप्रक्रियामा पहलकदमी लिन सकेन,’ उनले भने ।

शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन र नयाँ संविधान निर्माण गर्न माओवादी र कांग्रेसले आ-आफ्ना अडानमा लचकता देखाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री खनालले बताए । ‘शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउन माओवादी व्यावहारिक हुन सकेन र आˆनो नेतृत्वविना राष्ट्रिय सहमति हुनै सक्दैन भन्ने अडान कांग्रेसले छाड्न सकेन भने राष्ट्रिय सहमति सम्भव देखिन्न । त्यसलाई सम्भव तुल्याउन जुनसुकै त्यागका लागि सबै जिम्मेवार पार्टीहरूलाई गम्भीर भएर अघि बढ्न हार्दिक आह्वान गर्दछु,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुअघिदेखि नै आफूले राष्ट्रिय सहमतिको वकालत गरेको बताउँदै खनालले शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अहिले पनि दलहरूबीच सहमति आवश्यक रहेको बताए । उनले त्यसका लागि त्याग गर्न माओवादी र कांग्रेसलाई आग्रह पनि गरे । ‘मेरा प्रयत्नले अपेक्षित सफलता पाउन नसकेको घटनालाई राष्ट्रिय सहमतिको नारा असफल भयो भन्ने निष्कर्षका रूपमा बुझ्नु झन् ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । किनकि, यस घटनाले सहमतिको आवश्यकता हटेको छैन, राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यतालाई झन् बढी पुष्टि गरेको छ । तसर्थ, अब पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर सरकार निर्माण गर्नेबाहेक अर्को उपाय नसोच्न म यो सदनका जिम्मेवार दुई ठूला दलहरू माओवादी र कांग्रेसलगायत सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई अपिल गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री खनालले आफ्नो लिखित सम्बोधनका क्रममा भने ।

शान्ति र संविधानलाई केन्द्रमा राखेर गठन भएको आफ्नो नेतृत्वको सरकार तुलनात्मक रूपमा सफल रहेको प्रधानमन्त्री खनालको दाबी छ । शान्ति र संविधान निर्माणमा पनि केही उल्लेखनीय कामहरू गरेको जिकिर उनले संसदेसमक्ष गरे । अहिलेसम्म दलहरूबीच भएका छलफलले शान्तिप्रक्रियालाई नजिक ल्याइदिएको उनले बताए । ‘आजसम्म राजनीतिक दलहरूबीच भएका छलफल, विशेष समितिका बैठकहरू र सम्बन्धित विज्ञ र अन्य पक्षसँग भएका छलफलका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने हामी शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने बिन्दुको एकदमै नजिक छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट छ,’ प्रधानमन्त्री खनालको दाबी छ ।

आफ्नो कार्यकालमा पटक-पटक गरेको प्रयासमा रिक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेकोमा प्रधानमन्त्री खनालले दुःख व्यक्त गरेका छन् । ‘संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारीहरूको रिक्तताले कार्य सम्पादनमा परेको असर मनन गरी मैले ६ पटक संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेको थिए । राजनीतिक दलहरूबीच समन्वय तथा समझदारी कायम हुन र सहयोग जुट्न नसकेकाले रिक्त संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्न नसकेकोमा मलाई ठूलो दुःख लागेको छ,’ उनले भने ।

गठन भएकै दिनदेखि विरोध झेल्दै आए पनि आफू नेतृत्वको सरकार विवादरहित ढंगले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार काम गर्न सफल रहेको प्रधानमन्त्री खनालको दाबी छ । ‘सरकारको सफलताको मूल्यांकन भविष्यमा हुँदै जाला, तर राज्य सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको प्रवर्द्धन र विकास निर्माणका आधारमा हेर्दा यो सफल र निर्विवाद सरकार रहेको छ । यस सरकारका मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवनमा निर्विवाद रहेर जुन मर्यादा कायम राख्नुभयो, त्यो मेरा लागि मात्रै गौरवको कुरा होइन, बरु मुलुकको राजनीतिका लागि नै एउटा उदाहरण हो भन्ने मेरो विश्वास छ,’ उनले भने ।

सहमतिका लागि सात दिन

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३० साउन
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न एक साता दिएका छन् । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आइतबार राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति यादवले ४ भदौसम्म सहमतिको सरकार गठन गर्न सोमबार दलहरूलाई आह्वान गरेका हुन् ।
अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिबाट सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई समयावधि तोकेर आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन नसके राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका संसद्बाट बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् । संविधानको धारा ३८ -२) मा राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार संसद्मा बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरिने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा ४ भदौको साँझ ५ बजेसम्म सहमतिको सरकारका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री खनालले आइतबार राति राष्ट्रपति यादवसमक्ष लिखित राजीनामा पेस गरेका थिए ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: