कहाँ अड्कियो संविधान ?

संविधानसभाको थपिएको तीन महिनामध्ये डेढ महिना त्यसै बितेको छ। शान्ति प्रक्रिया र संविधान मस्यौदा लेखनमा उत्साहदायी कुनै काम भएको छैन। मुख्य दुई दल एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) पारिवारिक कलहमा अलमलिएका छन्। नेपाली कांग्रेस दिवानिद्रामा मस्त छ।

भदौ १४ सम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न र संविधानको मस्यौदा जारी गर्न नसके संविधानसभाको म्याद थप्न मुस्किल छ। यो देखेर नेपालको एउटा वर्ग फेरि दंगदास छ। उसको ओठे राष्ट्रवादी मुद्रामा कुटिल मुस्कानको रेखा देखिन थालिसकेको छ। मुख्य दलहरूको अकर्मण्यता देखेर लोकतन्त्रवादीको मखुण्डो लगाएका नवधनाढ्य, उत्पीडक, राजावादी, पेसेवर बुद्धिजीवी, चरम हिन्दूवादी, जातिवादी, व्यापारी, डाँका, गुण्डा ऊसँगै संविधानसभालाई आर्यघाट पुर्‍याउन तम्तयार छन्। यस्तो फुर्ती तिनीहरूलाई जिम्मेवार दलहरूकै गाँजेमाजे चालाले आएको हो। कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले माओवादीले पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दैन, त्यस स्थितिमा फेरि संविधानसभाको म्याद नथप्ने र आन्दोलन गर्ने निर्णय ऊबेलै गरिसकेको छ। त्यसमाथि शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सा माओवादी पारिवारिक कलहमा अलमलिँदा प्रतिगामीका कुत्सित सपनाले आकार लिनु स्वाभाविक हो।

संविधानसभाको भविष्य असारे आकाशमा घामछायाँको लुकाचोरीजस्तै छ। भएका सकारात्मक केही काम पनि छायाँमा परेका छन्। पाँचबुँदे सहमति तीनै दलले अनुमोदन गरिसकेका छन्। व्यवस्थापिका संसद्ले यसका लागि अनुगमन समिति पनि बनाएको छ। यता शासकीय स्वरूपको मतभिन्नता बिस्तारै मिलनविन्दुमा आउने तर्खरमा छ। जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने अधिकारसम्पन्न राष्ट्रपति र संसद्को बहुमतबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीको फ्रेन्च मोडलमा दलहरू सहमत हुने सम्भावनाको क्षितिज उघ्रेको छ। राष्ट्रपति चुनावका लागि बालिग नागरिकले प्रत्यक्ष र संघीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिका संसद् निर्वाचनमा मिश्रित प्रणाली लागू गर्न सहमति हुने छाँट देखिँदैछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको अधिकारबारे भने मतभिन्नता कायमै छ।

उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा उभ्याउन माओवादी तयार भएको खबर सार्वजनिक हुनेबित्तिकै कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सहमतीय सरकारका प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याएको छ। माओवादीमा पारिवारिक कलह चुलिएको समयमा फेरि प्रचण्डको सत्ताकांक्षा उचाल्ने कांग्रेसको नियत देखिन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डको महत्वाकांक्षा चुलिएकै देखेर होला, उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईले कार्यविभाजनका मागमा मोर्चाबन्दी गरेका छन्। त्यसमा महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’ र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ ले पनि हातेमालो गरेका छन्। पोहोर नेपाली कांग्रेस र एमाले बाबुराम भट्टराईलाई सहमतीय सरकारका प्रधानमन्त्री बनाउन तयार थिए जतिखेर प्रचण्ड भट्टराईलाई स्विकार्न तयार थिएनन्। माओवादीले दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाएपछि शान्ति प्रक्रिया त्रिशंकुजस्तै बीचमै अड्किएको छ। मोहन वैद्य समूहले माओवादी अत्यन्त अपमानजनक स्थितिमा रहेको महसुस गरेको छ। सेना समायोजन, संविधान निर्माण प्रक्रियामा संस्थापन पक्षले अहिलेसम्म गरेको सहमति अपमानजनक, आत्मसमर्पणमुखी र पुँजीवादी संस्कृतिमै विलय हुने खालको भएको उसको आरोप छ। यसलाई सच्याएर अघि बढ्न नसके पुँजीवादी खेमाले संविधान बनाउन र शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनै दिँदैन, त्यसैले जनविद्रोहको तयारी तुरुन्तै थाल्नुपर्छ भन्ने वैद्य समूहको धारणा छ। सेना समायोजनको खाकामा वैद्य समूहको आपत्तिका कारण सहमति जुट्न सकेको छैन। कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको दक्षिणपन्थी समूह शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन रोकिने सर्तमा पनि माओवादी लडाकुको सम्मानजनक समायोजनका पक्षमा देखिन्नन्। तिनको एकमात्र चाहना यही निहुँमा माओवादी फुटोस् भन्ने देखिन्छ। यस स्थितिमा भदौ १४ गते संविधानसभाको म्याद नथपिने खतरा ज्यादा हुन्छ।

शान्ति प्रक्रियालाई धोका ठान्ने वैद्य समूह र जनविद्रोहलाई असामयिक ठान्ने भट्टराई समूह कार्यविभाजनको मामलामा एक ठाउँमा आउनु माओवादी विवादमा बिस्तारै सहमतिको विन्दु भेटिन लागेको संकेत हो। कार्यविभाजनमा प्रचण्ड र सेना समायोजनमा वैद्य लचिलो हुने हो भने शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न र भदौ १४ सम्म संविधान मस्यौदा जारी गर्न सम्भव छ। त्यस स्थितिमा मात्र ऐतिहासिक संविधानसभा जोगिन सक्छ। समावेशी स्वरूपका हिसाबले नेपालको ऐतिहासिक संविधानसभा विश्वमै अनुपम छ। अनावश्यक संख्या बढाएर ६ सय १ जना पुर्‍याइएको भनी यसको आलोचना नभएको होइन। त्यसले संविधानसभालाई खर्चिलो बनाएको पनि हो। तर, समतामूलक संविधान बनाउने ऐतिहासिक सभामा सबै जातजाति, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, वर्गबाट प्रतिनिधित्व भएको छ। संविधानसभाको सर्वाधिक सुन्दर विशेषता यही हो। त्यस हिसाबले यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधानसभा हो। यसमा महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग सबैको प्रतिनिधित्व छ। मुसलमान चुरौटे, तेस्रो लिंगी, अपांगदेखि मधेसी दलित, कमैयासम्म सभासद् छन् जो यसअघि त्यहाँ पुग्ने कल्पना सपनामा पनि गर्न सकिन्नथ्यो।

संविधानसभाको औचित्यमा प्रश्न उठाउनेसँग भदौ १४ पछिको खाका छैन। सायद तिनले चाहेको राष्ट्रपति शासन र अर्को संसदीय चुनावमात्र हो। तर, तिनले चाहेजस्तो पनि हुनेवाला छैन। संवैधानिक शून्यतामा खेल्ने तिनको चाहना समुद्रलाई दुनामा राख्न खोजेजस्तै हो। यस्तोमा संसारमै सेनाले शक्तिको अभ्यास गरेका नजिरहरू यथेष्ट छन्। त्यस स्थितिमा माओवादी लडाकु र नेपाल सेना दुवैले सत्ता कब्जाको अभ्यास गर्नेछन्। परिणाम देश गृहयुद्धमा धकेलिनेछ। संविधानसभालाई देखिनसहनेले यही चाहेका हुन् त? अर्का थरीचाहिँ अर्को संविधानसभाको चुनाव हुनुपर्छ भन्छन्। संविधानसभा ल्याउन देशले ६० वर्ष कुर्नुपर्‍यो। हजारौँले बलिदान गर्नुपर्‍यो। यसको चुनावमा मात्र करोडौँ रुपियाँ लगानी भयो। अरु करोडौँ रुपियाँ लगानी भइरहेको छ। नयाँ संविधानसभाको चुनाव गराउनुपर्छ भन्नु नयाँ संविधान कहिल्यै नलेखियोस् भन्ने चाहनु हो। यस्तो माग गर्नेलाई थाहा छ, फेरि संविधानसभा चुनावै हुँदैन, नयाँ संविधान धेरै परको कुरा।

संविधानसभालाई सधैँ धारे हात लगाउनेहरूले कानको बिर्को खोलेर सुनून्, कमैया, दलित, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिले तिनको ‘वैधानिक लुट’मा अंशियारी खोजेका होइनन्। आफ्ना दुःखहरण राजधानीमा सोखसयल गर्ने नवधनाढ्य र सम्भ्रान्तले लेखेको संविधानले हुँदैन भन्ने विगतको तीतो अनुभवले खारिएर आफ्नो भाग्य आफैँ कोर्न यहाँ आएका हुन्। समावेशी लोकतन्त्रको यस मर्मलाई केन्द्रमा राखेर संविधानसभामा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व गराइएको हो। यस स्थितिमा जनअनुमोदित ऐतिहासिक सभा जोगाएर नयाँ संविधान लेख्न सिर्जनात्मक दबाब दिनु एकमात्र विकल्प छ। ठूला पार्टीको अकर्मण्यता र चरित्रहीन केही सभासद्को उदाहरण दिएर संविधानसभाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु यिनै टाठाबाठाको बदमासीमात्र हो।

दलहरूमा शान्ति प्रक्रिया र संविधानप्रति इमानदारी भए मतभिन्नता ठूलो कुरा होइन। मुख्य कुरा, कसैले कसैलाई अप्ठेरोमा पारेर फसाउने नियत राख्नु हुँदैन। कुनै पनि मतभिन्नतामा एक पक्ष अलि होचिने र अर्को अलि अग्लिने हो भने मिलनविन्दु अवश्य भेटिन्छ। माओवादीलाई अलि अग्लिन दिने र अरु दललाई अलि होचिन लगाउने हो भने सेना समायोजनमा कुरा नमिल्नुपर्ने कारण छैन। सहमति जुटिसकेका विषयमा मस्यौदा लेख्दै जाने र सहमति जुट्न बाँकी कुरामा पछि परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान राख्ने हो भने समयमै संविधान मस्यौदा जारी गर्न असम्भव छैन। शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाकै मृत्युको मूल्यमा पनि कोही डेग नचल्ने हो भने प्रतिगामीको सपनामात्र पूरा हुन्छ। संविधानसभाको असामयिक मृत्यु भए अग्रगमनप्रेमी सबै दललाई न्याउरी मारी पछुतो हुनेछ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: