जेठ १४ गतेले देशलाई कता लैजादै छ?

मोहनविक्रम सिंह

संविधानको निर्माणका लागि थपिएको एकवर्षको अवधिमा पनि संविधानको निर्माण बारे अनिश्चयताको स्थिति देखापरेको छ। खास गरेर राजनीतिक शक्तिहरुले संविधानको निर्माणभन्दा सरकार सम्बन्धी विवादलाई नै बढी प्राथमिकता दिएकाले नै यो स्थिति उत्पन्न भएको हो। सरकारको गठन वास्तवमा कुनै समस्या नै होइन। अन्तरिम संविधानले त्यसबारे आवश्यक व्यवस्था गरेको छ। सहमति हुनसके त्यसका आधारमा र त्यो हुन नसके बहुमतका आधारमा सरकारको गठन गर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसरी सरकार सम्बन्धी विवाद टुंगिएपछि कुनै राजनीतिक शक्ति सत्तामा वा विपक्षमा जे भएपनि संविधानको निर्माणमा नै उनीहरुको मुख्य जोड हुनुपर्दछ। संविधानसित सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरुमा उनीहरुका बीचमा राजनीतिक मतभेदहरु हुन सक्दछन्। राजनीतिक रुपमा त्यसप्रकारका मतभेदहरुलाई अगाडि ल्याउनु गलत होइन। तर कुनै पक्ष सत्तामा भएका कारणले संविधानको निर्माणमा सहयोग गर्ने वा सत्ता बाहिर भएका कारणले त्यो कार्यमा बाधा पुर्‍याउने सोचाई अत्यन्त गलत हो। वास्तवमा अहिले देशमा संविधानको निर्माणका लागि कुनै पक्ष सत्तामा नै हुनुपर्दछ भन्ने सोचाईले निकै घर जमाएको पाइन्छ। राष्ट्रिय सहमतिलाई पनि त्यही अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ। त्यसले गर्दा नै जुन पक्षहरु सत्ता बाहिर हुन्छन्, उनीहरुले संविधानको निर्माणमा बाधा पुर्‍याउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। राजनीतिक शक्तिहरुमा यस प्रकारको प्रवृत्ति कायम रहादासम्म संविधानको निर्माणमा लगातार बाधा पुगिरहने छ। हामीले लगातार यो कुरामा जोड दिंदै आएका छौं कि संविधानको निर्माणका लागि सबै ठूला राजनीतिक शक्तिहरु, मुख्यतः माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेस, का बीचको सहमति आवश्यक छ। त्यसको अर्थ सरकारको निर्माण बारे नै उनीहरुका बीचमा सहमति हुनुपर्दछ वा उनीहरु सबै सामेल भएको सरकारले मात्र संविधानको निर्माण गर्न सक्दछ भन्ने होइन। जहाासम्म सरकारको प्रश्न छ, त्यो सहमति भए त्यसका आधारमा र नभए बहुमतका आधारमा टुंगिने विषय हो। तर जस्तो कि माथि भनियो, कुनै पक्ष सत्ता वा विपक्षमा भए पनि उनीहरुको प्रयत्न संविधानको निर्माणमा सहमति कायम गर्ने नै हुनुपर्दछ र त्यसका लागि (संविधानको निर्माणका लागि), त्यो निर्णयात्मक महत्वको प्रश्न हो। तर राजनीतिक शक्तिहरुले उक्त दुवै प्रश्नहरुमा अपनाएको गलत कार्यप्रणालीका कारणले संविधानको निर्माणमा बाधा पुगिरहेको छ र आगामी जेष्ठ १४ भित्र पनि संविधान बन्न नसक्ने सम्भावना देखापर्दैछ।

राजनीतिक शक्तिहरुले प्रथमतः सरकारको निर्माणका सन्दर्भमा संवैधानिक प्रक्रियाप्रति आवश्यक ध्यान दिइरहेका छैनन्। उनीहरुले संविधानद्वारा निर्धारित प्रक्रियाद्वारा सत्तामा पुग्न नसके पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको निर्माणमा जोड दिने वा संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा निर्वाचित सरकारको पनि विरोध गर्ने जस्ता जुन नीतिहरु अपनाउने गरेका छन्, त्यसबाट सरकारको गठनमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। अहिले पनि गृहमन्त्रालयजस्ता विवादका कारणले सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन र वर्तमान सरकारको अस्तित्वमा प्रश्नचिन्ह उठ्न थालेको छ। सरकार सम्बन्धी यो दृष्टिकोणमा सुधार नहुादासम्म अर्काे १०, २० वा ५० वर्षमा पनि संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माणको कार्यमा बाधा पुगिरहने छ। अथवा संविधानको निर्माणको प्रक्रिया पूरा नहुादै देशले अर्कोबाटो समात्ने, अर्थात् देश प्रतिगमनको दिशामा जाने वा असफल राष्ट्रको रुपमा परिणत हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न। यो समस्याको समाधान खालि यो अवस्थामा मात्र सम्भव छ: प्रथम, संविधानमा निर्धातिर विधि अनुसार सहमति वा बहुमतका आधारमा सरकार सम्बन्धी विवादलाई टुंगाउनु पर्दछ। द्वितीय, कुनै पक्ष सत्तामा वा विपक्षमा भएपनि संविधानको निर्माणमा सहयोग गर्ने दृष्टिकोण अपनाउनु पर्दछ। यही नै सही र सकारात्मक दृष्टिकोण हो।

संविधानको निर्माणका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक महत्वको एउटा अर्को प्रश्न बारे पनि स्पष्टताको आवश्यकता छ। अहिलेका मुख्य कार्यहरु देशमा कायम भएको पुाजीवादी प्रकारको व्यवस्थालाई, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र वा संविधानको निर्माणलाई, सुदृढ र संस्थागत गर्ने हो वा उच्च क्रान्तिकारी व्यवस्था, अर्थात् जनवादी वा नयाा जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने हो? त्यो प्रश्न बारे पनि देशमा कतिपय भ्रमपूर्ण सोंचाईहरु पाइन्छन्। यदि अहिलेको मुख्य कार्य देशमा कायम भएको व्यवस्थाभन्दा माथिल्लो प्रकारको क्रान्तिकारी व्यवस्था कायम गर्ने नै हो भने देशमा कायम भएको वर्तमान व्यवस्था, गणतन्त्र वा संविधानको निर्माणले कुनै महत्व राख्दैनन्। तर वास्तविकता यो हो कि त्यस प्रकारको क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि अहिले देशमा आवश्यक परिस्थिति वा राजनीतिक शक्ति संतुलन तयार छैन। स्वयं ०६२–६३ को आन्दोलन पनि कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रम वा उद्देश्यलाई अगाडि राखेर भएको थिएन। त्यो अवस्थामा उच्च क्रान्तिकारी कार्यहरुमा जोड दिनुको अर्थ ०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरु वा देशमा कायम भएको गणतन्त्रलाई पनि समाप्त गर्नु र त्यसरी यथार्थमा प्रतिगमनको नै सेवा गर्नु हुनेछ। कतिपय पक्षहरु, मुख्यतः माओवादीको एउटा पक्षले यसबारे भ्रमण दृष्टिकोण अपनाएको पाइन्छ। त्यसैले उनीहरुले वर्तमान स्थितिमा देशमा शान्ति, संविधान वा गणतन्त्रमा जोड दिनुको सट्टा जनविद्रोहजस्तो कुरा उठाएको पाइन्छ। तर त्यो निश्चित रुपले उग्र “वामपन्थी” वा वामपन्थी संकीर्णवादी सोचाई हो र त्यसले देशलाई अग्रगमनको सट्टा प्रतिगमनको दिशामा नै लैजाने कुरा स्पष्ट छ। वास्तवमा पुाजीवादी प्रकारका भएपनि अहिले देशमा कायम भएको गणतन्त्र वा त्यसलाई सुदृढ पार्नका लागि संविधानको निर्माणले प्रगतिशील महत्व राख्दछन् र ती कार्यहरु पूरा गरेर नै उच्च क्रान्तिकारी दिशामा पनि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु सम्भव हुनेछ। तर त्यसको विपरित अहिले कायम भएको बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्र कमजोर वा समाप्त हुन्छ भने देश प्रतिगमनको दिशामा जानेछ।

यस सिलसिलामा गृह मन्त्रालयसम्बन्धी विवाद प्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको चुनाव वा सरकारको गठन भएपछि पनि गृहमन्त्रालयसम्बन्धी विवादका कारणले सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यसबाट पनि संविधानको निर्माणमा अनिश्चयताको स्थिति उत्पन्न भएको छ। माओवादीहरुले गृहमन्त्रालय उनीहरुले प्राप्त नभएमा बााकी मन्त्रीहरुलाई सरकारमा नपठाउने वा पठाएका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने जस्ता कुरा पनि गरिरहेका छन्। यहाा यो उल्लेखनीय छ कि माओवादी भित्र पनि गृहमन्त्रालयको जिम्मा कसलाई दिने? त्यसबारे तीब्र विवाद देखापरेको छ। यो कम रहस्यमय कुरा होइन कि त्यो संगठन भित्र जुन पक्षले जनविद्रोहको कार्यदिशामा जोड दिइरहेको छ, त्यो पक्षले नै गृहमन्त्रालय उनीहरुले नै पाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेको छ। त्यसको पछाडिको उनीहरुको उद्देश्य के हो? राजनीतिको क, ख, ग को पनि ज्ञान भएको मान्छेलाई पनि त्यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन। उनीहरुले गृहमन्त्रालय आफ्नो जनविद्रोहको पूरक पक्षका रुपमा लिइरहेका छन्। अर्काशब्दमा, उनीहरुले गृहमन्त्रालय वा त्यस अन्तर्गतको सुरक्षा सम्बन्धी तथा प्रशासनसम्बन्धी अंगहरुमाथि कब्जा गरेर आफ्नो जनविद्रोहको कार्यदिशालाई सफल पार्ने सपना देख्दै छन्। उनीहरुले नेपालमा पहिले एकपल्ट उग्र“वामपन्थी” गल्ति गरिसकेका छन्। उनीहरुले अपनाएको सशस्त्र संघर्षको नीति गलत सावित भयो र अन्तमा उनीहरु २०६२–६३को आन्दोलनको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सामेल भएपछि नै उनीहरुले सकारात्मक योगदान दिनसके। ०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरुमा उनीहरुको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। तर अहिले उनीहरुले पुनः जनविद्रोहको कुरा गर्दछन् भने त्यसको परिणाम ती उपलब्धीहरुलाई समाप्त गर्नु नै हुनेछ। यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि उनीहरुले ०६२–६३ को आन्दोलनको उपलब्धिहरुलाई संस्थागत वा सुदृढ गर्न होइन, तर तिनीहरुलाई समाप्त गर्न नै त्यस प्रकारको (जनविद्रोह) कार्यदिशा अपनाउने कुरा गर्दैछन्। त्यस सन्दर्भमा उनीहरुले जतिसुकै उच्च क्रान्तिकारी कुरा गरेपनि त्यसको परिणाम अन्ततः प्रतिगमन नै हुनेछ। त्यसैले उनीहरुले क्रान्तिको उद्देश्यलाई ता सफल पार्न सक्ने छैनन्, तर ०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धि वा गणतन्त्र माथि अवश्य पनि आघात गर्न गक्नेछन्। माओवादीहरुको कथित जनयुद्धको कालमा उनीहरुको उग्र “वामपन्थी” नीति सामाजिक फासिवादी प्रकारको प्रवृत्तिको रुपमा देखापर्‍यो। ठूलो संख्यामा निरपराध र साधारण जनता माथिको कुटपिट, लुटपिट, अपहरण, हत्या, कतिपय स्थानमा बर्बर प्रकारका कार्यहरु, जस्तै कि घरमा थुनेर आगो लगाएर हत्या (रोल्पा), जनसाधारण चढेको बसमा बम विष्फोट (चितवन), क्रियापुत्रीको हत्या गर्ने आदिबाट उनीहरुको उग्र“वामपन्थी” कारवाहीले सामाजिक फासिवादी रुप लिएको कुरामा कुनै शंका रहन्न। यो प्रश्न नउठाइकन रहन सकिन्न, अब उनीहरुले आफ्ना त्यस प्रकारका सामाजिक फासिवादी प्रकारका कारवाहीहरुलाई सरकारी स्तरमा नै व्यवहारिक रुप दिनका लागि गृहमन्त्रालय माथि कब्जा गर्न यति धेरै जोड त दिइरहेका छैनन्? सरकारमा गएपछिपनि उनीहरुले लगातार आफ्ना अपराधपूर्ण कारवाहीहरुलाई जारी राख्दै आएका छन्। विरोधी राजनीतिक शक्तिहरुमाथि हिंसात्मक आक्रमण गर्दै आएका छन्। त्यस सिलसिलामा मसाल समर्थक, राष्ट्रिय जनमोर्चा वा त्यसका नजिकका कतिपय जनवर्गीय संगठनका कार्यकर्ताहरुमाथि उनीहरुले बारम्बार गर्ने गरेका हिंसात्मक आक्रमणहरु पनि विशेष रुपले उल्लेखनीय छन्। यहाासम्म कि उनीहरुले संघीयताको विरोध गरेका कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चामाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने अभिव्यक्ति बारम्बार प्रकट गर्दै आएका छन्। यहाा यो प्रश्न पनि नउठाइकन रहन सकिन्न: कहीं आफ्ना त्यस प्रकारका सामाजिक फासिवादी प्रकारका नीतिहरुलाई प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन गर्नका लागि नै उनीहरुले गृहमन्त्रालयमाथि कब्जा जमाउन यतिधेरै जोड त लगाइरहेका छैनन्? आज यो साच्चिकै अत्यन्त गम्भीर प्रश्न बन्न गएको छ: जेष्ठ १४ गतेसम्म पनि संविधान बनेन भने देश कता जाने छ? एकातिर, संविधान नबनेको कारणले संविधानसभाको विघटन हुन्छ भने नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि, संविधानसभा, को अन्त हुनेछ। त्यो राजनीतिक वा ऐतिहासिक दुवै दृष्टिकोणले अत्यन्त ठूलो क्षति हुनेछ। अर्कातिर, यदि त्यसको अवधि बढाइन्छ र सत्ता वा विपक्षमा भएका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको अहिलेको जस्तो नै भूमिका रहिरहन्छ भने, माथि भनिएजस्तै, अरु १०, २० वा ५० वर्षमा पनि संविधान बन्नसक्ने छैन। त्यो अवस्थामा संविधानसभा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुको स्वार्थपूर्तिको साधन मात्र बन्नेछ संविधानको निर्माणमा देखापर्ने अनिश्चयताको स्थितिले देशभित्रका प्रतिगामी वा विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरुका स्वार्थ पूर्तिका लागि अवसर प्रदान गर्नेछ। यो साच्चै नै गम्भीर स्थिति हो र सत्ता वा विपक्षमा भएका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुका गलत नीति वा भूमिकाका कारणले यस प्रकारको स्थितिको सृजना भएको छ। यसको निकास के हो? यो देशका अगाडि आज अत्यन्त गम्भीर प्रश्न बनेको छ। त्यसको सवैभन्दा राम्रो र सही समाधान यो हो कि सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिहरुले संविधानको निर्माण वा गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा बाधा पुग्ने आफ्ना नीतिहरुमा सुधार गर्नुपर्दछ। स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने सरकार सम्बन्धी विवादका कारणले संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्ने प्रकारका आफ्ना नीति वा गतिविधिहरुलाई उनीहरुले सुधार गर्नुपर्दछ। त्यस्तो हुन नसकेमा जनताको चेतना र भूमिकाका आधारमा नै त्यो समस्याको समाधान हुन सक्नेछ। ती दुवै कुरा हुन नसकेमा देशमा गम्भीर प्रकारको दुष्परिणामहरु हुनेछन् र तिनीहरुबाट देश र जनतालाई ठूलो क्षति पुग्ने छ। तर ती अस्थायी हुनेछन्। जनता पुनः तिनीहरुका विरुद्ध उठ्नेछन् र उनीहरुले अग्रगमनको दिशालाई अगाडि बढाउने छन्। अन्तमा जित जनता र अग्रगमनको नै हुनेछ। तर प्रश्न खालि यतिमात्र हो: देश अहिले नै अग्रगमनको दिशामा बढ्न सक्ने छ वा ठूलो क्षतिहरु उठाएपछि मात्र

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: