जर्नेल किरण बज्राचार्यको स्पष्टीकरण: सेनाभित्रको भ्रष्टाचारमा को बोल्ने ?

image

जंगी अड्डाले सोधेको सवालमा बि्रगेडियर जर्नेल किरण बज्राचार्यको जवाफ

  • योग्य, दक्ष र जेष्ठताको समेत ख्यालै नगरी मौजुदा दरबन्दीभित्र रहेका प्राविधिक अधिकृतहरूलाई कामकाज नगराई पेन्सन पाएका सीमित व्यक्तिलाई काममा लगाउँदा सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढेको छ, काम गुणस्तरहीन भएको छ
  • अनियन्त्रित खर्चबाट निहित स्वार्थका व्यक्तिहरूले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेर अविश्वसनीय जीवननिर्वाह गरेका छन्
  • संवेदनशील सुरक्षाका विस्फोटक पदार्थसमेत आवश्यक परिमाणभन्दा अविश्वसनीय रूपमा बढी खर्च भएको देखाई देशी-विदेशी ठेकेदारबाट अनुचित लाभ लिने गरिएको छ
  • राजनीतिक उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी आफूले गरेको अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने काम भएका छन्

काठमाडौं, १४ माघ : राजनीतिक लबिङ गरेको आरोपमा सैनिक हिरासतमा राखिएका सहायकरथी किरण बज्राचार्यले सेनाभित्रको भ्रष्टाचारबारे प्रश्न उठाएका छन् । उनले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै सेनाको स्थपति तथा विकास निर्माण महानिर्देशनालयका महानिर्देशक उपरथी नरेश बस्नेतलाई नै कारबाहीको माग गरेका छन् ।

सैनिक सचिव विभागलाई १६ पुसमा बुझाएको तीन पेज लामो स्पष्टीकरणमा स्थपति निर्देशनालयका निर्देशक रहेका बज्राचार्यले राजनीतिक लबिङ गरेको आरोप अस्वीकार गरेका हुन् । उनले पत्रपत्रिकामा आफूविरुद्ध समाचार लेखाएर नियोजित रूपमा कारबाही गर्न लागिएकोसमेत दाबी गरेका छन् ।

‘समाचार प्रकाशनमा आएको विषयलाई लिएर मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको छ, त्यसलाई नै एउटा कारक विषय बनाइने र ती अपुष्ट समाचारलाई प्रमाणको रूपमा हेरिने हो भने महानिर्देशकज्यूको विरुद्धमा लेखिएका विषयमा विनानिष्पक्ष छानबिन प्रमाणित भएको आधारमा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त बज्राचार्यले बुझाएको स्पष्टीकरण-पत्रमा उल्लेख छ । पत्रको तेस्रो पृष्ठको दोस्रो अनुच्छेदमा भनिएको छ, ‘त्यो विषय एउटा प्रजातान्त्रिक कानुनको शासन र सभ्य समाजका लागि सम्भव विषय किमार्थ होइन । अतः अधोहस्ताक्षरीले निष्पक्ष जाँचका लागि आग्रह गरेको अवस्था हो । यो समान रूपमा सबैका लागि लागू हुने विषय पनि हो । कानुनको शासन, सैनिक मर्यादित अनुशासनको पृष्ठभूमिमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी अन्याय र विभेदपूर्ण व्यवहार हुन सक्दैन ।’

यसअघि बज्राचार्यसँग २४ घन्टे लिखित स्पष्टीकरण मागिएको थियो । त्यसको जवाफमा बज्राचार्यले उपरथी बस्नेतमाथि आरोप लगाउँदै कारबाही माग गरेका हुन् । तर, सैनिक सचिव विभागबाट सोधिएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘तपाईंले आफूअन्तर्गतका सैनिक अधिकृतहरूसमेतलाई साथमा लिई आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि पदीय हैसियतमा प्रभावकारी पदमा आसिन विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग भेट गरी सेनाको क्रियाकलाप सम्बन्धमा अनावश्यक दबाब दिएको कुरा गत हप्ता विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित समाचारहरूबाट समेत पुष्टि भएको छ ।’

सैनिक सचिव विभागबाट सहायकरथी प्रेमप्रकाश थापाद्वारा हस्ताक्षरित जंगी अड्डाको पत्र संख्या ३०४१।गो।छ।सै।स।२२८मा बज्राचार्यलाई किटेरै केही प्रश्न सोधिएका थिए । उनलाई सोधिएको थियो, ‘के-कुन उद्देश्यले विनाअनुमति तपाईंको नेतृत्वमा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरू साथ लागी गएका थिए ? उनीहरू स्वेच्छाले गएका हुन् कि तपाईंको दबाबका कारण गएका हुन् ? तपाईंको क्रियाकलापबाट सैनिक अनुशासन, मर्यादा एवं आचरणविपरीतको कार्य भयो वा भएन ? तपाईंउपर सैनिक ऐन २०६३ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ?’

सैनिक ऐनको दफा २७ अनुसार आफूलाई मर्का परेको भए प्रधानसेनापतिसमक्ष उजुरी दिने तथा प्रधानसेनापतिले त्यसबारे अन्तिम निर्णय हुने प्रावधान तोडेको आरोप बज्राचार्यमाथि लागेको छ ।

सेनाको चेन अफ कमान्ड नाघेर राजनीतिक तहमा लबिङ गरेको आरोपमा बज्राचार्यसहित प्रमुख सेनानी प्रेमेन्द्रकिशोर खत्री, सेनानीहरू किरण श्रेष्ठ, पंकज थापा, ध्रुव पण्डित, रामसागर यादव र गोविन्द मैनाली तथा सहसेनानीद्वय विदुर श्रेष्ठ र राजेशकुमार देवमाथि कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार सहायकरथी बज्राचार्यबाहेक आठजना अधिकृतलाई लिखित रूपमा स्पष्टीकरण नमागीकन हिरासतमा राखिएको छ । तर, सेनाले उनीहरूमध्ये पाँचजनाको बयान सकिएको र बाँकीको सकिएपछि सजायबारे निर्णय हुने जनाएको छ । ‘एक-दुई दिनभित्रै बयान सकिन्छ, त्यसपछि सजाय के हुने भन्ने टुंगो लाग्छ,’ सेनाको प्राड विभागका उपरथी बिएकुमार शर्माले शुक्रबार जंगी अड्डामा पत्रकारहरूसँग भने, ‘नसियतदेखि सात वर्ष कैदसम्मको सजाय हुने प्रावधान छ, बयान सकिएपछि सैनिक अदालतले फैसला गर्छ ।’ उपरथी शर्माले सुरक्षाका कारण नौजना अधिकृतलाई ब्यारेकमा राखिएको र परिवारलाई समेत भेट्न दिइएको बताए ।

यस्तो छ बज्राचार्यको स्पष्टीकरण

सहायकरथी बज्राचार्यले आफ्नो स्पष्टीकरणमा नियोजित रूपमा आफूविरुद्ध पत्रपत्रिकामा समाचार छपाइएको र त्यसकै आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको आरोप लगाउँदै ‘कसैको घर-आँगन’ नपुगेको उल्लेख गरेका छन् । तर, विकास निर्माण निर्देशनालय व्यक्तिपरक भएर चलेकोलगायत केही प्रश्नसमेत स्पष्टीकरणमा उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘विशेषतः स्थानीय पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गरेको समाचारलाई नै मुख्य आधार बनाई मलगायत मेराअन्तर्गतका कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार, अनुशासित प्राविधिक सैनिक अधिकृतहरूलाई के-कुन स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई प्रायोजित समाचार छाप्नसमेत लगाई आफ्नो अभीष्ठ पूरा गर्ने नियतले मेरो २८ वर्षको अविरल सेवामा प्रश्न उठाउने नियोजित षड्यन्त्र मात्रबाहेक केही होइन । मलगायत मेरोअन्तर्गतका अधिकृतहरू कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता, राजनीतिक व्यक्तित्वका घर-आँगनमा गई आफ्नो कुनै पेसागत स्वार्थ पूरा गर्ने खेती मबाट भएको छैन,’ बज्राचार्यले सैनिक सचिव विभागमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘हुँदै नभएको घटनालाई म्याद थपको विषयवस्तुसँग अन्तरंग सम्बन्ध राख्दै अनर्गल प्रचार गर्नुको पछाडि कसैको स्वार्थ गाँसिएको हुन सक्छ, तर म यस विषयसँग नितान्त टाढा छु ।’

स्पष्टीकरणको बुँदा ‘क’मा बज्राचार्यले उल्लेख गरेका छन्, ‘विकास निर्माण निर्देशनालयको भौतिक अस्तित्व संगठनात्मक रूपमा नभई व्यक्तिपरक रूपमा रहेको छ । स्थपति निर्देश्नालय -बज्राचार्य कार्यरत) मा कार्यरत ४० भन्दा बढी सक्षम, योग्य तथा कर्तव्यनिष्ठ अधिकृत कार्यविहीन अवस्थामा छन् । यो निर्देश्ानालयलाई सर्वथा निष्त्रिmय तुल्याइएको छ ।’ स्रोतका अनुसार स्थपति निर्देशनालयमा एक लाख ५० हजार मात्रै बजेट छ ।

प्राविधिक उपरथी नरेश बस्नेत नेतृत्वको विकास निर्माण निर्देश्ानालयमा सेवानिवृत्त व्यक्तिहरूलाई नियमविपरीत राखिएको बज्राचार्यको आरोप छ । उनले बुझाएको स्पष्टीकरणको बुँदा ‘ग’मा उल्लेख छ, ‘योग्य, कार्यगत रूपमा दक्ष र जेष्ठतासमेतको ख्यालै नगरी मौजुदा दरबन्दीभित्र रहेका स्थायी प्राविधिक अधिकृतहरूबाट कामकाज नगराई नियमविपरीत अनावश्यक रूपमा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी निर्माणकार्यहरूको जिम्मा निवृत्त तथा केही सीमित व्यक्तिहरूबाट गराइएको छ, जसबाट निर्माणकार्य गुणस्तरहीन रहन पुगेको छ ।’ स्रोतका अनुसार विकास निर्माण निर्देशनालयको वाषिर्क बजेट करिब तीन अर्ब रहेको छ, जहाँ सेवानिवृत्त पाँचजना सैनिक अधिकृत कार्यरत छन् ।

बज्राचार्यले ठूलो परिमाणको विस्फोटक पदार्थमा अविश्वसनीय रूपमा खर्च भएको पनि आरोप लगाएका छन् । ‘संवेदनशील सुरक्षाको नियन्त्रित विस्फोटक पदार्थहरूसमेत आवश्यक परिमाणभन्दा अविश्वासनीय रूपमा खर्च भएको देखाई ठूलो परिमाणको विस्फोटक पदार्थ अन्य देशी-विदेशी ठेकेदारलाई अनुचित लाभ लिई दिइने गरिएको छ भन्ने अपुष्ट समाचारसमेत सुन्नमा आएको छ’ बज्राचार्यले बुझाएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।

उनले आफ्नो म्याद २० भदौ ०६७ मा तीन वर्षका लागि थपिएको तर महानिर्देशनालयका महानिर्देशक उपरथी बस्नेतको दुईवर्षे म्याद १४ पुसमा सकिएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् । ‘महानिर्देशकज्यूको पदावधि समाप्त भइसक्दा पनि म आफ्नो पदमा बहाल रहने नै हुँदा मबाट अर्को उच्चपदमा पदासीन हुन हतार गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनियत र स्वार्थ ममा रहेको अवस्था कदापि होइन’ उनले भनेका छन् ।

आफ्नो कार्यक्षेत्रमा देखिएका समस्या, असंगति र अव्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउनु, चिन्तित हुनु र समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्प दिनु आफैँमा कसुर हुन नसक्नेसमेत बज्राचार्यले स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् । उनले वरिष्ठ सैनिक अधिकृत तथा प्रधानसेनापतिलाई निर्देश्ानालयका बारेमा अनुमतिका आधारमा यसअघि पनि जानकारी गराएको दाबी गरेका छन् ।

पहिल्यै प्रधानसेनापतिलाई जाहेरी

हिरासतमा रहेका सहायकरथी बज्राचार्यले स्थपति तथा विकास निर्माण निर्देशनालयमा देखिएका समस्याबारेे दुईपटक बुझाएको जाहेरीको पूर्ण विवरणमा उपरथी बस्नेतको म्याद नथप्नका लागि प्रधानसेनापतिलाई अनुरोध गरेको उल्लेख छ । तर, उनले यसबारे राजनीतिक तहमा लबिङ गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका छन् ।

‘विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशनालय भएपछि स्थपति निर्देशनालयमा आएका प्रमुख समस्याहरू’ शीर्षकमा बज्राचार्यले सातबुँदे असन्तुष्टि सेनापतिलाई बुझाएका थिए । ‘स्थपति निर्देशनालयअन्तर्गत पाँचवटा पृतना स्थपति सेवाहरू खडा गरिएको भए तापनि त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सीधै महानिर्देशनालयबाट भई चेन अफ कमान्डको ख्याल नगरी अख्तियार आफैँमा निहित राखी हचुवाको तर्जुमा तथा कार्यान्व्ायन सीधै महानिर्देशकको इच्छाअनुसार मनोमानी गर्ने गरेको’ बज्राचार्यले प्रधानसेनापतिलाई बुझाएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

जाहेरीमा बस्नेतले योग्यता र क्षमतालाई बेवास्ता गरी ख वर्गमा पर्ने कनिष्ठ व्यक्तिहरू -ओभरसियरबाट बढुवा भएकाहरू) लाई लिएर मनोमानी गर्दै आएकोसमेत उल्लेख छ । ‘विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशनालयबाट सञ्चालन हुने र भएका सम्पूर्ण योजनामा निर्माण पूर्वस्वीकृत हुनुपर्ने प्लान, नक्सा, डिजाइन तथा लगत आदि कुनै पनि नहुने, खाली लाइन प्लान र प्लिन्थ एरियाको रेटको आधारमा ठूला-ठूला योजनाहरू निर्माण हुने र निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि मात्र त्यसको डिटेल लगत तयार गर्नेजस्ता कार्यहरूले गर्दा योजनाको गुणस्तर घट्ने, समयमा नभ्याउने तथा लागत रकम पनि अत्यधिक बढी बनाई व्यक्तिगत पेस्की दिइएकाहरूबाट फर्जी बिल भर्पाई बनाई आर्थिक प्रलोभनका आधारमा पेस्की फस्र्योट गराउँदै आएको कारण राष्ट्रलाई करोडौँको राजस्व र सेवाशुल्कहरूमा घाटा पुर्‍याउँदै आएको’ जाहेरीको बुँदा ४ मा उल्लेख छ ।

बस्नेतले सहायकरथी, कर्नेल, लेफि्टनेन्ट कर्नेल, मेजर तहका प्राविधिक अधिकृतहरूलाई काम नदिएर भूतपूर्वहरूलाई करारमा काम लगाएको, आर्थिक नियमको पर्वाह नगरी विनियोजित वाषिर्क बजेटबाट आधाभन्दा बढी बजेट फर्जी बिलबाट फस्र्योट हुने गरी खर्चको दुरुपयोग गर्दै आएको र कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउने गरेको पनि बज्राचार्यको आरोप छ । मिति नखुलाइएको दोस्रो जाहेरीमा हाल निर्माणाधीन फास्ट ट्रयाक निर्माण सेनाले गर्ने भनिएको तर सिभिल ठेकेदारहरूलाई काम गराएर बस्नेतले चेकबाट नभई नगद नै भुक्तानी गरेको तथा निकासा रकम २५ करोड भए पनि उनले ठेकेदारलाई आठ करोड मात्रै भुक्तानी दिएको उल्लेख छ । उनले चार वर्षअघि निर्माण सकिएर १८ महिनादेखि सुचारु जुम्ला-कालीकोट सडकमा ‘इन्जिनियरिङ नम्र्स फलो’ नभएको र सडकको सतह नै नदेखिने अवस्थामा रहेको, सडक आयोजनहरूमा बढी भएको विस्फोटक पदार्थ ठूलो रकममा सिभिल ठेकेदारहरूलाई बेच्ने गरेको पनि जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन् ।

जाहेरीको अन्त्यमा बज्राचार्यले ‘सम्पूर्ण समस्याको जड स्वयं महानिर्देशक भएकोले अधिकांश देशभक्त सैनिक अधिकृतको दृढ चाहनाअनुरूप निज महानिर्देशक उपरथी नरेशबहादुर बस्नेतको पदावधि’ थप नगर्न आग्रह गरेका छन्

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: