किन कठोर बन्दैछ नागरिकता कानुन

नागरिकता र राष्ट्रियता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सन्दर्भमा समानार्थी शब्दको रुपमा प्रयोग भएको पाइन्छ। कानूनको प्रयोग गर्न, कुटनीतिक संरक्षण प्रदान गर्न, सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, मानव अधिकार संरक्षण लगायतका कतिपय विषयमा राष्ट्रियता महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर राष्ट्रिय कानूनमा राष्ट्रियता र नागरिकताबीच विभिन्न समानता र भिन्नताहरू रहन्छन््। जसरी राज्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विषय हो त्यसरी नै नागरिकता राष्ट्रिय कानूनको विषय हो। नागरिकता राज्य र यसका नागरिककबीचको राजनीतिक सम्बन्ध हो। नागरिकता प्राप्ति विभिन्न प्रक्रियाद्धारा पाईन्छ त्यसमध्ये वंशको आधारमा नागरिकताको प्राप्ति विश्वको एक प्राचीन अवधारणा हो। नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी वंशको अवधारणालाई रगतको अधिकार वा वंशजको अधिकार पनि भन्ने गरिन्छ। नागरिकताको रगतको अधिकारको सिद्धान्तलाई सन् २००० अघि जर्मनीले अवलम्बन गरेको पाइन्छ। अभिभावकको नागरिकताको आधारमा तिनका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने मान्यतालाई यस अवधारणाले समेट्छ। बुल्गेरिया, चीन, क्रोएशिया, इटोनिया, फिनल्याण्ड, जर्मनी, ग्रीस, हङ्गेरी, आइसल्याण्ड, भारत, आयरल्याण्ड, इजरायल, इटाली, जापान, लेवनान, पोल्याण्ड, रुमानिया, रुस, रुवाण्डा, सर्विया, स्लोभाकिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन, टर्की र युकेन लगायतका देशहरूमा मुख्य रुपमा रगतको अधिकारको सिद्धान्त अपनाएको पाइन्छ। जन्मभूमिको आधार नागरिकता सम्बन्धीको मान्यता व्यक्ति जुन देशमा जन्मेको छ उसलाई सोही देशको नागरिक मानिनु पर्दछ भन्ने हो। यस सिद्धान्तलाई ९चष्नजत या कयष्०ि अर्थात जन्मभूमिको अधिकार वा जन्मको अधिकार पनि भनिन्छ। नागरिकता सम्बन्धी यो अवधारणा फ्रान्सेली अवधारणाको रुपमा रहेको छ नेपालको सर्न्दभमा नयाा सविधान निर्माण प्रक्रिया चलिरहेकाले नागरिकताको विषयमा बहस शुरु भएको छ। संविधानसभाको मौलिक हक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले बुझाएको नागरिकतासम्बन्धि प्रारम्भिक मस्यौदाप्रति विभिन्न पार्टीका सभासद्हरुले विरोध व्यक्त गरेका छन्। विगतको नागरिकता वितरण प्राणालीको तुलना गर्दा पछिल्लो समयमा थप कठोर बन्दै गएको अधिकारवादीहरुको ठहर छ। मस्यौदाको धारा ४ मा उल्लेख गरिएको नेपाली नागरिकसगा विवाह भएका विदेशी नागरिकका हकमा विदेशको नागरिकता त्याग गरेको र नेपालमा कानूनी रुपमा निरन्तर १५ वर्ष वसोवास गरेका व्यक्तिलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान विरोध गरेका छन्। संघिय प्रणालीमा देश बामे सरेको अवस्थामा प्रस्तुत गरिएको यो विधेयकले मधेशीहरुको धार्मिक र सास्कृतिक अधिकारमाथि नै कुठाराघात गरेको छ। मधेशीहरुको साास्कृतिक परम्प्ारामाथि यसले प्रत्यक्ष रुपमा असर पारेको छ। प्राकृतिक नियमविरुद्धको मस्यौदा प्रस्तावलाई राज्य तर्फबाट जुन रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ त्यो न्यायिक छैन्। महिलाको हकमा विश्वप्रसिद्ध नियम नै छ कि कुनै देशको महिलाले विवाह गरेर यदि अर्को देशमा जान्छिन् भने ति महिला स्वतः त्यो देशको नागरिक बन्छिन्। तर हालै मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिदान्त समितिद्धारा पेश गरिएको नागरिकता विधेयकको मस्यौदाले महिलाको हकमा मानवअधिकार हनन्को अशोभनीय कार्य गरेको छ। महिला भएकै कारणले गर्दा राज्य बाट विशेषधिकार पाउनु पर्नेमा उल्टै महिलालाई नै कुण्ठित र शोषित बनाउनका लागि यस्तो प्रास्ताव अगाडी ल्याइन्छ भने सो प्रस्तावको सशंोधनका लागि सरोकारवाला पक्षलाई घच्घच्याउनु जरुरी हुन्छ। बैवाहिक सम्बन्ध हुने वितिकै यदि महिलाले आफनो देशको नागरिकता त्यागेर अर्को देशको नागरिकतालाइ अगाल्छ भने त्यो मौलिक अधिकार हो तर यहाा विवाहपश्चात पनि महिला १५ वर्ष सम्म नागरिकताविहिन भएर बस्नु पर्छ भने भोलिका दिनमा महिलामाथि हुने भेदभाव, घरेलु हिसाा र अमानविय व्यवहारप्रति जिम्मेवारी कस्ले लिनेे? २०१९ सालको सविधान अनुसर आमा बाबुमा एकजना नेपालमा जन्मेको हो उसको सन्तानले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको तर मौलिक हक अधिकार समितिको मस्यौदामा भने कुनै व्यक्तिको जन्म हुादाको बखत निजको बाबु र आमा दुबै नेपाली नागरिक रहेछ भने वंशजको नाताले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ जसबाट पनि थाहा हुन्छ की नागरिकता प्रावधान थप कठोर बन्दै गएको छ। हालै प्रस्तुत गरिएको नागरिकताको प्रावधानले पुरुषलाई सर्वशक्तिमान बनाई महिलालाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ। नेपाली पुरुषले कुनै पनि विदेशी महिलासाग्ा विवाह गरेको हकमा यदि महिला १५ वर्षसम्म नागरिकताविहिन हुन्छ भने महिलाले कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्न नपाउने, व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने र यदि पुरुषले दोस्रो विवाह गर्योे भने पनि महिलाले त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि किसिमको काम कारवाही गर्न नपाउने अवस्थाको श्रृजना हुन्छ। वंशजको आधारमा पाउने नागरिकता पनि अब अङ्गिकृत रुपमा पाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव अगाडी ल्याइएको छ भने यसले महिलालाई अधिकारविहिन बनाउने कामका साथै विभेद पनि गरेको छ। विवाह पश्चात आफनो वैवाहिक जिवनको सुरुवात गरेर आफनो घरमा आइपुग्दा पनि महिला यदि नागरिकता विहिन हुन्छे भने त्यो महिला १५ वर्षका लागि शरणार्थी सरह जीवन यापन गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन एकदमै चुनौतिपूर्ण कार्य पनि हो। १६ वर्षमा पाउनु पर्ने नागरिकता यदि महिलाले विवाह गरेको १५ वर्ष पश्चात प्राप्त गर्छ भने नागरिक हुनुको अधिकारबाट नै वञ्चित रहन्छन महिलाहरु।

मौलिक हक अधिकार समितिको मास्यौमा नागरिकतासम्बन्धी सारवान व्यवस्थाहरू संविधानको नागरिकता सम्बन्धी भागमा नै व्यवस्था गरी नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि लगायतका व्यवस्था कानून बमोजिम हुने गरी कानून बनाउन सकिने भन्दैे संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै नेपाली नागरिकसाग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका नेपाली नागरिकता लिन इच्छुक विदेशी महिलालाई भने विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने र नेपाली नागरिकसाग विवाह गरेको विदेशी नागरिकलाई नेपालमा बसोबास गर्न चाहेमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नु अघि नेपालमा राजनीतिक अधिकार, मताधिकारको प्रयोग र सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नपाउने र अन्य विषयमा कानून बमोजिम हुने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने रहेको छ। नेपाली नागरिकसाग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी नागरिक तथा त्यस्ता दम्पत्तीबाट जन्मेका सन्तानहरूले नेपालमा बसोबास गरे नगरेको सुनिश्चित गर्न नेपाली नागरिकसाग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी नागरिकको विवाह दर्ता, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म नेपालमा कानूनी रुपमा बसोबास गरेको, अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको, नेपाली नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको मुलुकको नागरिक भएका समेतका शर्त र अवस्था पूरा गरेका विदेशीलाई कानून बमोजिम संघीय सरकारले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका कुनै व्यक्तिले पुनः नेपालमा आई पााचवर्ष बसोबास गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेमा निजले पहिले जुन किसिमको नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हो निजलाई सोही किसिमको नागरिकता प्रदान गर्ने तर बुादा नं. ११ बमोजिम नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था रहेको छ। विदेशको केहि अनुभवलाई हेर्ने होभने भारतको सविधानको धारा १० ले भारतका नागरिक वा भारतको नागरिक ठहर्ने व्यक्तिहरू संविधानका अन्य प्रावधान तथा पछि बन्ने कानून बमोजिम निरन्तर रुपमा भारतको नागरिक कायमै रहने र धारा ११ ले नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिका सम्बन्धमा संविधान प्रतिकूल नहुने गरी कानून बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। भारतको संविधानले भाग २ को धारा ५ देखि ११ सम्म नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ। उक्त संविधानको,– धारा ५ मा संविधान प्रारम्भ हुादाका बखतको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत संविधानमा भारतमा बसोबास गरेको, भारतमा जन्मेको वा निजको कुनै अभिभावक भारतमा जन्मेको वा संविधान जारी हुनु भन्दा कम्तीमा ५ वर्ष अघिदेखि भारतमा बसोबास गरेको व्यक्ति भारतको नागरिक ठहर्ने, धारा ८ ले कुनै पनि व्यक्ति आफैं वा निजको बाबु आमा वा हजूर बुबा हजूर आमा भारतमा जन्मेको र विदेशमा बसेको भएमा भारतीय नागरिकको रुपमा कुटनीतिक नियोगमा पञ्जिकरण भएमा त्यस्तो व्यक्ति पनि भारतको नागरिक हुने, धारा ९ ले कुनै भारतीय नागरिकले स्वेच्छाले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेमा भारतको नागरिक नरहने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै तुलनात्मक अध्ययन गर्दा जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधानकोे मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३३ को उपधारा (१) ले जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रियता प्राप्त व्यक्तिहरू सो देशका नागरिक हुने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै गरी सोही उपधारा (२) ले चिनीयाा नागरिक कानूनको अगाडि समान हुने र प्रत्येक नागरिकले संविधान र कानून प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्ने र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यता संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले यसको निर्माणका समयमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था नगरिएको र यसको चौधौं संशोधन, १८६८ ले संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्मेका वा अङ्गिकरण भएका तथा यसको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेका सबै व्यक्तिहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाका तथा आफू बसोबास गरेको राज्यका नागरिक हुने तथा कुनै राज्यले संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकको अधिकार र सुविधालाई कटौती गर्ने गरी कानून बनाउन वा लागू गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकाको संविधानको धारा ३ ले दक्षिण अफ्रिकामा साझा नागरिकता रहने, सबै नागरिक अधिकार, सुविधा र लाभका समान हिस्सेदार हुने, नागरिक समान कर्तव्य र उत्तरदायित्वका विषय हुने, नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति र पुनर्प्राप्ति कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। स्वीस महासंघको संविधानले नागरिकता तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी छुट्टै भागको व्यवस्था गरेको छ। धारा ३७ देखि ४० सम्म रहेका उक्त भागमा धारा ३७ ले नगरपालिका र राज्यको नागरिक स्वीस महासंघको नागरिक हुने, कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताका आधारमा कुनै विशेषाधिकार तथा बेफाइदा नहुने व्यवस्था गरेको छ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: