मतदाता परिचयपत्र नागरिकताबिना नदिने / यो राष्ट्रिय संवेदनशीलताको प्रश्न हो

विकास भट्टराई, (काठमाडौं), नागरिकताबाहेक अन्य परिचयपत्रका आधारमा पनि मतदाता परिचयपत्र प्रदान गर्ने निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धमा भएको विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नागरिकताबाहेक अन्य परिचयपत्रका आधारमा मतदाता परिचयपत्र वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
निर्वाचन आयोगले शुरुमा नागरिकतालाई मात्र आधार बनाएर मतदाता परिचयपत्र वितरण गरिरहेकामा मधेसवादी दलहरुले त्यसको चर्को विरोध गरेपछि आयोगले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरी अन्य परिचयपत्रका आधारमा पनि परिचयपत्र दिने अर्को निर्णय गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगको दोस्रो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु सरोजनाथ प्याकुरेललगायतले सो कार्य नेपालको अन्तरिम संविधानका विभिन्न प्रावधानविपरीत भएको दाबी गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। आयोगले गत कात्तिक १६ गते नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएकालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा सरकारी कार्यालय वा स्थानीय निकाय वा सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षणसंस्थाद्वारा जारी गरिएको कुनै परिचयपत्रका आधारमा पनि मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि दिइएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ- नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रबाहेक जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा सरकारी कार्यालय वा स्थानीय निकाय वा सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षणसंस्थाद्वारा जारी परिचयपत्रका आधारमा पनि मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्वाचन आयोगको कात्तिक १६ को निर्णय यो विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४११ अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकताप्राप्ति अनवरत चल्ने कानुनी प्रक्रिया भएको र मतदाता नामावली पनि निरन्तर संकलन हुने प्रक्रिया भएकोबाट नेपाली नागरिकताको प्राप्तिपश्चात् मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न कुनै कानुनी बन्देज नरहेको उल्लेख गरेको छ।

नेपाली नागरिकलाई समावेश गरी मतदाता नामावली संकलन गर्न मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ५क समेतले कुनै आपत्ति नहुने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस कार्यमा निरन्तरता दिन सकिने नै कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट गरेको छ।
नेपाली नागरिकता बाहेकमा पनि मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यलाई कार्यान्वयन गर्दै जानु सुविधा र संतुलन तथा अपूरणीय क्षतीको सिद्धान्तको आधारमा पनि उचित नभएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।

न्यायालयले नागरिकता बाहेकमा पनि मतदाता वितरण गरिने कार्यलाई राष्ट्रिय संबेदनशीलताको प्रश्न मानेको छ। अदालतको आदेशमा भनिएको छ – मतदाता नामावली संकलन सम्बन्धी यो विषयवस्तु राष्टिय संवेदनशीलताको प्रश्नसमेत अन्तरनिहित भएबाट अग्राधिकार दिई पेश गर्नु।

निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले अदालतको सो आदेशको सम्मान गर्दै अव आफ्नो दोस्रो निर्णयलाई रोक्ने जानकारी दिनुभयो।

उहांले नेपाल समाचारपत्रसंग कुरा गर्दै सो जानकारी दिनुभएको हो। उहांले हालसम्म १४ लाख जतिलाई मतदाता परिचय पत्र वितरण गरिसकिएको बताउनुभयो। दोस्रो चरणको कार्यक्रम आंउदो पुस १६ गतेदेखि थाल्ने कार्यक्रम रहेकामा अव सो कार्यक्रम स्थगित गर्ने बताउनुभयो। कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले आयोगले लगभग एक करोड ३० लाख जतिलाई निर्वाचन परिचय पत्र प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिनुभयो।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: