राजीनामा दिए के हुन्छ, नदिए के हुन्छ?

―सुरज श्रेष्ठ

विद्रोह गर्ने भन्दै सडकमा निस्केका माओवादीलाई यतिवेला एउटै कुराको डर छ, कतै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा पो दिइहाल्ने हुन् कि?
भन्नलाई त उनीहरू माधव नेपालको राजीनामा माग्नैका लागि सडकमा उत्रिएका हुन्, तर उनीहरूको चाहनाचाहिँ अचम्मको छ, जेठ १४ अगाडि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए हुन्थ्यो। बीचैमा राजीनामा दिइहालेमा जेठ १४ अघि नै आफूले सरकारको जिम्मा लिने स्थिति आउन सक्ने र विद्रोह बीचैमा असफल हुने डरले गर्दा माओवादीमा यतिवेला माधव नेपालले राजीनामा दिइहाल्ने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता पलाएको बताइन्छ।

माओवादीले वैशाख १८ अघि नै माधव नेपाललाई राजीनामा दिन भनेको छ। तर, प्रम नेपाल सार्क सम्मेलनका लागि हिजो भुटानतिर लागिसकेका छन्, भुटानबाटै उनले राजीनामा दिने कुरै भएन। उनी पर्सि १७ गते बेलुकामात्रै नेपाल फर्कन्छन्। फर्केका दिन बेलुका संभवतः राजीनामा दिनुको साटो उनले आराम गर्नेछन्। त्यसपछि १८ गतेको बिहानी सुरु भइहाल्नेछ, जुन दिन माओवादीले दिएको अन्तिम डेटलाइन हो।

वैशाख १८ पछि पनि प्रम नेपालले राजीनामा दिएनन् भने के हुन्छ? वा उनले शीतलनिवासमा गएर फ्याट्टै राजीनामा दिए भने त्यसपछि नेपाली राजनीति कता लाग्छ र माओवादी आन्दोलनको दिशा कतातिर मोडिन्छ? यो प्रश्नले यतिवेला सबैभन्दा बढी माओवादीलाई नै कुत्कुत्याइरहेको छ।

माओवादी आन्दोलनका क्रममा माधव नेपालले शीतलनिवासमा गएर राजीनामा दिए भने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानबमोजिम प्रम नेपाललाई कामचलाउ प्रम घोषणा गर्दै सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर आउन दलहरूलाई आह्वान गर्नेछन्। त्यतिवेला प्रचण्ड वा बाबुरामको नाममा अहिलेको जस्तै विवाद चलाइदिन सक्छन् एमाले(कांग्रेसका नेताहरूले। माओवादीले पनि ठूलो दलको हिसाबले कांग्रेस, एमालेको नाममा सहमति गर्दैन। यसरी दलहरूबीच प्रधानमन्त्रीको नाममा सहमति भएन भने राष्ट्रपतिले बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर आउन भन्नेछन्। त्यसवेला प्रचण्डले बहुमत पाउलान् भन्ने ग्यारेन्टी हुने छैन। बहुमत पाए भने पनि एउटा बहुमतको सरकार ढालेर अर्काे बहुमतको सरकार बन्दैमा संविधान बन्न सक्दैन र त्यसमा कुनै तात्त्विक भिन्नता हुने छैन। बरु त्यसपछि यस्तो अवस्थामा माओवादीको सडक आन्दोलन अल्मलिन सक्छ। प्रचण्डको नाममा राष्ट्रिय सहमति भइहाल्यो र राष्ट्रिय सरकार बन्यो भने अहिलेको सरकारले पारेको फोहोरको भारी माओवादीले बोक्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नै नेतृत्वमा कामचलाउ संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यतामा माओवादी पर्न सक्छ।

माधव नेपालले जेठ १४ सम्म पनि राजीनामा दिएनन् भने के हुन्छ? त्यसवेला प्रमले माओवादी आन्दोलनको चापलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबाट मात्रै थेग्न सकेनन् भने संकटकालको घोषणा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसवेला संकटकालका लागि मन्त्रिपरिषद् र दलहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, राष्ट्रपतिले सरकारको त्यो सिफारिस नमान्न सक्छन्। किनभने शान्ति(सम्झौता भंग भएको घोषणा नगरी सेनालाई बाहिर निकाल्न मिल्दैन र सेनालाई बाहिर ननिकालीकन संकटकाल पनि लाग्दैन। त्यसैले माधव नेपाल सरकारले संकटकाल घोषणा गर्नका लागि शान्तिप्रक्रिया भंग भएको घोषणा गर्नैपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। यसरी सेना परिचालन र शान्तिप्रक्रिया भंग गर्ने विषयमा राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री नेपालबीच अन्तरविरोध सिर्जना हुने अर्काे खतरा रहन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने असंवैधानिक एवं युद्धतिर लक्षित सिफारिसलाई चुपचाप मान्ने कि संविधानको रक्षक र अविभावकको भूमिका खेल्ने भन्ने चुनौती रामवरणसामु उत्पन्न हुनेछ।

जेठ १४ सम्म माधव नेपालले राजीनामा नदिने छाँट देखिएमा र सेना परिचालन गर्नतिर लागेमा सडकको प्रेसरसँगै एमालेलगायतका पार्टीमा आउन सक्छ र संविधानसभामा रहेका आदिवासी, दलित जनजाति आदिले बेलैमा संविधानसभालाई बचाउने आह्वानका साथ माओवादीलाई समर्थन जनाएर माधव नेपाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र तलबाट नभई माथिबाटै सरकार ढल्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर, जेठ १४ कटिसकेपछि भने संविधानसभा विघटन हुने भएकाले माथिबाट सरकार ढाल्ने सम्भावना सिद्धिन्छ।

प्रम नेपालले राजीनामा नदिएमा आन्दोलनरत् माओवादीभित्र पनि दुई धार देखापर्न सक्छ। प्रमले राजीनामा नदिँदासम्म संविधानसभाको म्याद थप्न संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने? यो प्रश्नमा माओवादीमा मत बाझ्ने सम्भावना छ। किनभने संविभानसभाको म्याद नथप्ने हो भने आफ्नै जोडबलमा ल्याएको संविधानसभा जेठ १४ पछि स्वतः विघटन हुने छ। तर, त्यसमा सहमति जनाउने नाममा माधव नेपालसित सहमति गर्ने हो भने आन्दोलन असफल भएको स्वतः प्रमाणित हुनेछ। यसर्थ, माधव नेपाल प्रम भैरहनुभन्दा संविधानसभा नै मरोस् भन्ने हो कि संविधानसभा मर्नुभन्दा माधव नेपालले नै खाउन् भन्ने? यो प्रश्नमा माओवादी अल्मलिन सक्ने सम्भावना छ। किनकि माधव नेपाललाई नै प्रधानमन्त्रीमा राखिछाडेर अबको सम्झौतामा जाँदा माओवादी नेताहरू आफ्नै कार्यकर्ताबाट असुरक्षित रहन सक्ने खतरा छ।

प्रम माधव नेपालले माओवादी नत्थी लगाएर अन्तिम समयमा संविधानसभाको म्याद थप्न सहमत हुन्छन् भन्ने दाबी गरिराखेका छन्। तर, माधव नेपाललाई समर्थन गर्नुभन्दा संविधानसभा विघटन होस् भन्ने निष्कर्षमा पनि उनीहरू पुग्ने सम्भावनालाई त्यतिवेला अस्वीकार गर्न सकिँदैन। किनभने आफूले भनेजस्तो संविधान नबन्ने भए बरु यो भंग होस् र निकै पछि हुन पनि सक्ने अर्काे चुनावमा जान पाइयोस् भन्ने चाहना पनि माओवादीमा पलाउन सक्छ।

जेठ १४ अगाडि संविधानसभाको म्याद थपिएन र माधव नेपाल सरकार कायम रह्यो भने जेठ १५ देखि यो सरकारले संसद्को विश्वास पाइराख्नु पर्दैन। त्यसपछि राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्मा असीमित अधिकार जान्छ। त्यसपछि आन्दोलनका बलमा वा स्वेच्छामा मात्रै सरकार ढल्न सक्छ। सरकार ढलेपछि दलहरूबीच फेरि नयाँ सहमति भई संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको मिति तय गरेर सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने हुन सक्छ। र, मुलुक पुनः दोस्रो जनआन्दोलनपछिको अन्तरिमकालतर्फ फर्किनेछ।

माधव नेपालले राजीनामा दिएनन् र उनैको नेतृत्वमा शान्तिप्रक्रिया भंग भएको घोषणाका साथ सेना परिचालन भयो भने त्यसपछिको अवस्थाबारे अहिले नै आँकलन गर्न सकिँदैन। सेना र प्रहरीले सरकारलाई सघाए पनि, भारतसमेत आएर सरकारलाई सघाए पनि र माओवादीलाई तमिल बनाइयो भने पुनः जंगलमा बसेका ज्ञानेन्द्र शक्तिमा आउने सम्भावना रहन्छ। किनभने माओवादीको शक्ति भएर मात्रै दरबारियाहरू चुप लागेर बसेका हुन्। माओवादीको अभावमा कांग्रेस(एमाले र लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित हुन गाह्रो हुन्छ। तर, सरकारले माओवादीसित लड्न सकेन र हार्यो  भने स्वाभाविकरूपमा माओवादीले टेकओभर गर्नेछ। तर, दुर्भाग्य के पनि हुन सक्छ भने संसद्वादी शक्तिहरूले माओवादीलाई हराएको खण्डमा उनीहरूले फेरि एकदिन या त राजतन्त्रविरुद्ध लड्नुपर्नेे हुन्छ, या बेलायतमा जसरी संवैधानिक भएर बस्ने सर्तमा आफैंले फूलमाला लगाएर नागार्जुनबाट राजतन्त्रलाई नारायणहिटी निम्त्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

तर, एकीकृत माओवादीले यतिवेला जसरी नापतौलका साथ आफ्नो रणनीति फिट गरिरहेको छ। त्यसले राजावादी र संसद्वादी दुवै मिल्दा पनि, भारतसमेत लाग्दा पनि उनीहरूको शक्तिलाई परास्त गर्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। बीचमा सम्झौता भएन र माओवादीले टेकओभर गर्योर भने संसद्वादीले पनि सत्ताच्युत भई विघटनको बाटोमा लाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

माओवादीले विगतदेखि नै विभिन्न शक्तिहरुलाई खेलाउँदै आएको छ। राजतन्त्र फाल्नका लागि उसले दलहरुलाई साथ लिएको थियो भने  ऋयसभन्दा पहिले दश वर्षे जनयुद्धका बेला उसले राजावादीहरुसित अघोषित कार्यगत एकता गरेको थियो। यतिबेला आएर माओवादीले मुख्य तारो कांग्रेस, एमालेलाई बनाएको छ। यसमा विशेषगरी एमालेलाई फटाउनु उसको मुख्य ध्येय देखिन्छ। विगतमा भएको  एमाले विभाजनपछि उसका पक्षमा धेरै एमाले कार्यकर्ता समाहित भएका थिए। हाल हस्ताक्षर अभियान पनि यसैको एउटा संकेत हो।  एमाले र कांग्रेसलाई तह लगाउन माओवादीले देशभक्त शक्तिका नाममा अब कतिपय पूर्वराजावादीहरुलाई पनि प्रयोग गर्ने संकेत देखाएको छ। जस्तो कि हिजोमात्रै पदम ठकुराठी माओवादीमा प्रवेश गरेका छन्। यता एमाले, कांग्रेस भने गाउँबाटसमेत पूर्णरुपमा कट्दै र सागुरिँदै गएको अवस्था छ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: