पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले रोजेका गाडी नपाउने

image

सरकारद्वारा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूले चढ्दै आएका गाडी उनीहरू पदमुक्त भएपछि नदिने नियम बनाउन सिफारिस गरेको छ

काठमाडौं, १ वैशाख

पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले अब आफूखुसी महँगो गाडी लैजान नपाउने भएका छन् । पदमुक्त भएपछि आफूखुसी गाडी लग्न पाउने लोभले वर्तमान गृहमन्त्री भीम रावलले करिब एक करोड रुपैयाँको गाडी किन्न लगाएका थिए ।

सरकारले तीन महिनाअघि पूर्वपदाधिकारीहरूलाईर् राज्यका तर्फबाट दिइने सुविधाका सम्बन्धमा आवश्यक राय-सुझाब पेस गर्न गृहसचिव गोविन्द कुसुमको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूले चढ्दै आएका गाडी उनीहरू पदमुक्त भएपछि नदिने नियम बनाउन सिफारिस गरेको छ । सिफारिसअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफूखुसी होइन, सरकारले तोकेअनुसार सामान्य गाडी पाउनेछन् ।

सुरक्षाका कारणबाट सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाईर् सरकारी गाडी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, सुरक्षाका लागि कस्तो गाडी चाहिन्छ भन्ने नीति नभएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफूखुसी महँगा गाडी लग्ने गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले बा.७च १६०२ नम्बरको महँगो जापानिज जिप, कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्राडो, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टोयोटा प्राडो, पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतमले इसुजु जिप, कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्राडो जिप, पूर्वगृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले १७२१ र रामचन्द्र पौडेलले ७७२१ नम्बरको महँगा र सुविधासम्पन्न गाडीहरू लगेका छन् । ‘पद सकिएपछि उहाँहरूलाई सामन्य जिप दिन खोज्दा उहाँहरू आफैंले बलजफ्ती महँगो गाडी लैजानुभयो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । गृहका ती अधिकारीका अनुसार पदमुक्त भएपछि पनि चढ्दै आएको गाडी सँगै लैजान पाउने लोभले गृहमन्त्रीहरू महँगो गाडी किन्न आदेश दिन्छन् । ‘हालका गृहमन्त्री रावलले पनि आफू गृहमन्त्रीबाट हटेपछि महँगो गाडी लैजाने योजनाअनुसार झन्डै एक करोडको मित्सुबिसी जिप किन्न लगाएका हुन्,’ गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

गृहमन्त्री रावलले आफूले चढ्ने गाडी लैजाने योजनाका साथ झन्डै एक करोड रुपैयाँ हालेर मित्सुबिसी गाडी खरिद गर्न गृह मन्त्रालयलाईर् दबाब दिएका थिए । मन्त्रीको दबाबकै कारण मन्त्रालयले केही महिनाअघि मात्रै झन्डै एक करोडमा जापानिज मित्सुबिसी जिप किनेको थियो । बा.१झ ८६७१ नम्बरको सो महँगो गाडी हाल गृहमन्त्री रावल चढ्छन् ।

गृहसचिव गोविन्द कुसुमलगायतका उच्च सरकारी अधिकारी सम्मिलित कार्यदलले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाईर् उनीहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि चढ्दै आएको महँगा गाडी दिन नहुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बनाएको हो । कार्यदलमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव बालानन्द पौडेल, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव पूर्णप्रसाद कडरिया, अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, श्रमसचिव बाबुराम आचार्य तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रामचन्द्रमान सिंह छन् ।

पूर्वपदाधिकारीलाई दिइने सुविधा समेटिएको राय-सुझाबसहितको सो प्रतिवेदन अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको कार्यदलका सदस्य रामचन्द्रमान सिंहले जानकारी दिए । कार्यदलले पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कस्तोखालको गाडी उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड पनि बनाएको थियो ।

कार्यदलले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई दिइने पेट्रोललगायतका सुविधामा पनि मितव्ययिता अपनाउन सुझाब दिएको छ । ‘हामीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री फेरिनासाथ नयाँ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर नयाँ गाडी किन्न नपरोस् र पेट्रोलमा अनावश्यक पैसा तिर्न नपरोस् भनेर यस्तो नियम बनाएका हौँ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । ती सदस्यका अनुसार यो नियम लागू गर्न सकिएमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर गाडी किन्नुपर्ने बाध्यताबाट राज्यले मुक्ति पाउनेछ ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: