राजनीतिक र कूटनीतिक दबाबले एमआरपी भारतलाईः प्रधानमन्त्री

image

सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक तथा कूटनीतिक दबाबमा एमआरपीको ठेक्का भारतलाई दिएको खुलासा गरे

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २३ चैत

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कूटनीतिक तथा राजनीतिक दबाबले एमआरपी छपाइको ठेक्का भारतलाई दिएको खुलासा गरेका छन् । तर, पैसा तिरेर पासपोर्ट छपाउने ठेक्कामा पनि राजनीतिक र कूटनीतिक दबाबलाई कारण देखाउने प्रधानमन्त्रीको जवाफले सार्वजनिक लेखा समितिकै सदस्यहरू पनि आश्चर्यमा परेका छन् ।

नौ महिनाअघि सुरु भएको टेन्डर पुसमा एकाएक रद्द गरेर सरकारले ठाडै भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न देशसँग परामर्श गरी ठेक्का दिनू भन्ने

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको दुईपटकको निर्देशनपछि पनि सरकारले सीधै भारतको सरकारी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

समितिको निर्देशन अवहेलना गरेको तथा सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरेको विषयमा लेखा समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्री नेपालले राजनीतिक तथा कूटनीतिक कारणले एमआरपी छपाइको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिएको स्पष्टीकरण दिए ।

पैसा तिरेर पासपोर्ट छपाउने व्यापारिक काममा कूटनीतिक र राजनीतिक कारण कहाँबाट आयो भनी सभासद्ले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बीचमा राजनीतिक दबाब पनि आए, त्यसैले निर्णय गरियो ।’ तर, उनले कस्तो राजनीतिक दबाब कसले दियो भन्ने खुलाएनन् ।

नौ महिनाअघि सुरु भएको टेन्डर प्राविधिक कारणले रद्द गरिएको बताए पनि उनले कस्तो प्राविधिक कारणले भन्ने खुलाएनन् । ‘प्राविधिक कारणचाहिँ मलाई थाहा भएन । योचाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छ,’ प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला छेउमै थिइन् । तर, उनी केही बोलिनन् ।

कतिपय सदस्यहरूले सरकारले समितिको निर्णय नमानेको र प्रधानमन्त्रीले समेत गोलमटोल जवाफ दिएर समितिको अपमान गरेको भन्दै आफूहरूले राजीनामा दिने चेतावनी पनि दिएका छन् । यस विषयमा निर्णय गर्न समितिको बैठक आगामी बिहीबार ८ बजे बोलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई सभासद्का दर्जन प्रश्न

१) डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीः एमआरपी छपाइमा सरकारले किन सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गरेन ? कानुनभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद् जान मिल्दैन, तर किन गयो ? ठेक्का-प्रक्रिया रद्द गर्नुअघि अन्तिम चरणमा आएका ४ कम्पनीलाई भगाएर किन सीधै भारतलाई दिने निर्णय भयो ? कुन-कुन सर्तहरू पूरा गरेर भारतलाई एमआरपी छाप्न दिने निर्णय गरिएको हो ? संसद्को गरिमालाई सरकारले किन ठाडै कुल्चेको हो ? सरकार सदन र समितिभन्दा माथि हुन सक्छ ?

प्रधानमन्त्री ः सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । खरिद ऐनअनुसार टेन्डर-प्रक्रिया सुरु गर्न ढिलाइ भएछ । हामीलाई यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्न दुई वर्ष लाग्ने रहेछ । तर, समय निकै गुजि्रसकेकोले टेन्डर रद्द गरेर एकैचोटि भारतलाई दिने निर्णय गरेका हौँ । सरकारले समिति र सदनको अपमान गर्न खोजेको होइन । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले कुन प्राविधिक कारणले टेन्डर-प्रक्रिया रद्द गर्‍यो मलाई थाहा छैन ।

२) दीपकुमार उपाध्यायः विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयकै कारण आज देशकै बेइज्जत भएको छ । पासपोर्ट छपाइ ‘कमर्सियल डिल’ हो । पैसा तिरेर पासपोर्ट छपाउने कुरामा पनि कूटनीतिक र राजनीतिक कारण भनेर नाटकीय कुरा गर्न मिल्छ ? भारतले राखेको सर्त जस्ताकै तस्तै मानेर सम्झौता किन गरियो एकाएक ? प्राविधिक कुराहरू बुझ्दै नबुझी परराष्ट्रमन्त्रीको प्रस्ताव सरकारले अनुमोदन किन गर्ने ? संसदीय समितिको निर्णय नमान्ने भए संसद् र सरकारबीच त ‘डेडलक’ उत्पन्न हुन सक्छ, सरकारले के सोचेको छ ?

प्रधानमन्त्रीः सरकार संसदीय समितिको गरिमालाई उच्च सम्मान गर्छ । समितिको विशेषाधिकार हनन गर्न चाहँदैन । परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाबाट प्रस्ताव आएपछि विभिन्न देशसँग परामर्श गरी द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा एमआरपी छपाइ अघि बढाउनू भन्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकै हो । पछि परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले भारतलाई नै एमआरपी छाप्न दिऔँ भन्ने प्रस्ताव फेरि ल्याउनुभयो । त्यसअघि यही समितिले पनि भारतलगायत विभिन्न देशसँग परामर्श गर्नू अनि छपाइको प्रक्रिया अघि बढाउनू भन्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, एकाएक फागुन १३ मा समितिले पुरानै टेन्डर (गत भदौमै खुलेर पुसमा रद्द गरिएको) लाई निरन्तरता दिनू भन्ने समितिको निर्देशन आएपछि हामी अलमल पर्‍यौँ । एमआरपी भारतमै छाप्न दिन विभिन्न राजनीतिक दबाबहरू पनि आए । हाम्रो भारतसँगको सम्पर्क पनि महत्त्वपूर्ण छँदै थियो । हामीले परराष्ट्रको एउटा टोलीलाई भारतमा एमआरपी छपाइबारे बुझ्न पठाएका थियौँ । त्यसअघि जनवरी १५ देखि १७ सम्म नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णासँगको कुराकानीमा एमआरपी भारतलाई छाप्न दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यसरी गाह्रो भइरहेका वेला एकातिर असल मित्रहरू फेला पर्नुभयो । अर्कातिर हामी समस्यामा थियौँ । यसरी कूटनीतिक र राजनीतिक कारणले हामीले एमआरपी भारतमै छाप्न दिने निर्णय गरेको हो ।

३) परी थापाः १० वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले एमआरपी छपाइ गर्न दिएको निर्देशन साढे ९ वर्षसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले किन बेवास्ता गरेको ? कस्ता प्रशासकहरू हुन् परराष्ट्रका ? त्यहाँको प्रशासन त खत्तम नै रहेछ । यस्तो भद्रगोल तरिकाले प्रशासन चल्छ ? म यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोध्न चाहन्छु ।

प्रधानमन्त्रीः निश्चय नै ५-१० वर्षअघि नै एमआरपी छपाइ सुरु गर्नुपर्ने थियो, तर हामी अन्तै व्यस्त भयौँ । ९ महिनाअघि मात्रै प्रक्रिया सुरु गर्दा एमआरपी छाप्न साह्रै गाह्रो हुने रहेछ । तर, अब साहै्र गाह्रो पर्ने भयो । अनि घाँटी रेटिने अवस्था आएपछि हामीले मित्रराष्ट्रको सहयोगलाई पनि अस्वीकार गर्न सकेनौँ । १६ सय मानिस दिनहुँ विदेश जान्छन् रोजगारीमा, के गर्ने ? यसबाट सरकार पनि चिन्तामा पर्‍यो । अनि भारतलाई नै १० हप्ताभित्र एमआरपी छाप्न दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा भएको हो ।

४) रवीन्द्र अधिकारीः परराष्ट्र मन्त्रालयले टेन्डर रद्द गर्नु नै रहस्यमय छैन त ? संसदीय समितिले पुरानै टेन्डरलाई निरन्तरता दिन दुईपटक दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्ने अधिकार सरकारलाई कसले दियो ?

प्रधानमन्त्रीः विगतमा केही त्रुटि भएकै हुन् । तर, अब हामी सच्चिएर जानुपर्छ । केही हामीले लेखा समितिबाट सिक्ने अवसर पाएका छौँ । तर, मलाई प्राविधिक कुरा खासै थाहा छैन ।

५) पोष्टबहादुर बोगटीः सदन र सरकारप्रति सरकार उत्तरदायी हुने कि नहुने ? यति ठूलो राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न उठेको छ । छिमेकी भारतले हाम्रा पासपोर्टमा भएका सूचनाहरू हेर्न थाले के हुन्छ ? सरकार यति ठूलो राष्ट्रिय सुरक्षाका कुरामा किन संवेदनशील नभएको हो ? हामीले त भारतलाई मात्रै होइन, चीन या अर्को छिमेकीलाई पनि पासपोर्ट छाप्न दिन हुन्न भनेका थियौँ । तर, किन जबर्जस्ती निर्णय गरियो ?

प्रधानमन्त्रीः सरकार जनताप्रति पूर्णरूपमा उत्तरदायी छ । पासपोर्टमा भएका जनताका सूचना कसैले पनि हेर्ने र लुकाउने सम्भावना रहने छैन । राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नमा सरकार चुकेको छैन । सरकार-सरकारबीचमा कुरा भएकाले यो पारदर्शी हुन्छ । यसमा गडबड हुनेछैन । बरु सरकारले आफ्नै लगानीमा सेक्युरिटी पि्रन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ । त्यसपछि पासपोर्ट छपाइ, नोट छपाइ र अन्य प्रेसका कामहरू यहीँ नै हुनेछन् । आगामी ३ वर्षभित्र सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गरिनेछ ।

६) अनीलकुमार झाः नेपाली जनताले यही चैत १९ (अपि्रल १) बाट किन एमआरपी पाएनन् ? पासपोर्ट लिने अधिकार जनताको छ कि छैन ? सरकार यसमा किन सचेत भएन ?

प्रधानमन्त्रीः हामी जतिसक्दो चाँडो एमआरपी जारी गर्ने पक्षमा छौँ । भनेको समयमा जारी गर्न सकिएन । जनताको अधिकारबारे सचेत छौँ ।

७) धनराज गुरुङः वास्तवमै यो सरकारले जनताविरोधी निर्णय गरेको छ । मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, दुई-दुई ठाउँबाट चुनाव हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भनेर तपाईंको धेरै आलोचना भयो, मिडियाले पनि अलोकपि्रय प्रधानमन्त्री भनेर लेखे । तर, आज साँच्चै ती टिप्पणी वास्तविकता नै रहेछन् भन्ने लाग्यो । के भन्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीः मौन (कुनै टिप्पणी आएन)

८) प्रह्लाद लामिछानेः सरकारले समितिको निर्णय नमान्ने यो सरकार कसको अधीनमा चलिरहेको छ ? संसद्को निर्णय नमान्ने ? हाम्रो समितिको औचित्य सकिएको छ । यस्तै भए म राजीनामा दिन्छु ।

९) हृदयेश त्रिपाठीः परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारकै नालायकीपनका कारण आज यो स्थिति आएको हो । जसले पासपोर्ट जारी गर्ने नेतृत्व लियो उसैले जिम्मा लिनुपर्छ ।

१०) तुलसी सुब्बाः प्रधानमन्त्रीले अस्पष्ट जवाफ दिने ? सरकार र सरकारबीचमा पैसाको चलखेल नहुने भन्ने होइन । एमआरपीका बारेमा मात्रै होइन अन्य देशमा हेर्ने हो भने हतियार खरिदलगायतका कुरामा सबैभन्दा धेरै अपारदर्शी रूपमा पैसाका खेल भएका उदाहरण छन् । हाम्रो देशमा पनि नहोला भन्न सकिन्न । अब एउटा ठोस निर्णय गर्नुपर्छ । अर्को बैठक तुरुन्त डाकिनुपर्छ ।

११) गायत्री साहः एमआरपी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई बाध्य बनाएजस्तो देखिन्छ । आफ्नो अस्तित्व जोगाउनकै लागि प्रधानमन्त्रीले सुजाताको कुरा मान्नुभएको होला । धेरै कुरा त स्पष्टै भएन । एमआरपी छपाइका लागि भारतले पहिले प्रस्ताव गरेको हो कि नेपालले ?

१२) कमला पन्तः सरकारले गलत निर्णय गर्दै छ भन्ने थाहा पाएपछि निर्णय सच्याउन हामीले दिशानिर्देश गर्‍यौँ । दुई-दुईपटक निर्देशन पनि दियौँ । तर, सरकारले टेरेन, हाम्रो अब के औचित्य ? हामीले त राजीनमा दिए पनि हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीः सभासद्का यी आक्रोशमा पनि प्रधानमन्त्री मौन रहे ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: