सुपुर्दगी सन्धिकोदबाबमा नेपाल

image

सुपुर्दगी सन्धिका लागि नेपाललाई दबाब दिने मुलुकहरूको पंक्ति लामो बन्दै गएको छ । दुई छिमेकी भारत र चीनपछि सार्कको सदस्य मुलुक पाकिस्तान र युरोपेली मुलुक फ्रान्सले पनि सन्धिका लागि नेपाललाई कर गर्न थालेका छन् ।नेपालमा आफ्नाविरुद्ध गतिविधि हुन सक्ने भन्दै ती देशले सन्धिका लागि नेपाललाई घचघच्याएका हुन् । तर, नेपालले कुनै पनि देशको प्रस्तावमा निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकारले ‘सबै दलसँगको छलफलपछि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सुपुर्दगी सन्धि गरिने’ भन्दै आए पनि हालसम्म अनिर्णीत छ ।

पछिल्लोपटक फ्रान्सले सुपुर्दगी सन्धिका लागि आग्रह गर्दै नेपाल सरकारलाई औपचारिक पत्र नै बुझाएको थियो । फ्रान्समा अपराध गरी विभिन्न मुलुक हुँदै नेपाल आएर लुक्ने क्रम बढ्दै गएको भन्दै फ्रान्सले सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो । नेपालस्थित फ्रान्सेली दूतावासका अधिकारीहरूले गत भदौ १० गते गृहमन्त्री भीम रावल र कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहलाई सन्धिबारे सन्धिको प्रारम्भिक प्रस्तावको प्रति बुझाएका थिए । उनीहरूले बुझाएको पत्रमा सन्धिबारे नेपाल सरकारको धारणा छिट्टै आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कानुनमन्त्री सिंहले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको छलफलपछि सन्धिको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘फ्रान्सले प्रस्ताव गरेको सन्धिको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ,’ मन्त्री सिंहले भने, ‘परराष्ट्र र गृहसँगको परामर्शपछि त्यसबारे कसरी जान सकिन्छ भन्ने तय हुनेछ ।’ मन्त्री सिंहले सन्धि भइसकेपछि त्यसको सम्भावित प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्ने काम भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

परराष्ट्रसचिव डा. मदनकुमार भट्टराईले हालसम्म सन्धिको मस्यौदाबारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । ‘भारतबाहेक अन्य मुलुकसँग सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ भट्टराईले भने ।

फ्रान्समा हत्या, लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्न भई नेपाल आएर लुकेका र भिसाको म्याद नाघेर पनि नेपाल बसेकाजस्ता अभियोगमा चार फ्रान्सेली सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा छन् । फ्रान्स र भारतमा थुप्रै हत्याको अभियोग खेपेका चाल्र्स शोभराज ‘गुरुमुख’, लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्न असोजन पार्ये तथा भिसाको म्याद नाघेर बस्नेहरूमा जिन ज्याक्स र ओकउन क्लाउड हर्भ देनिस लामो समयदेखि थुनामा रहेको कारागारले जनाएको छ । जिन ज्याक्सले बाल यौनदुराचारको अभियोग पनि खेपेका छन् । थुनामा रहेका प|mान्सेलीमध्ये ज्याक्स ३० हजार रुपैयाँ धरौटी तिरेर रिहा हुनसक्ने भए पनि उनी जान नमानेको कारागारका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनलाई धरौटीमध्ये प्रत्येक दिन २५ रुपैयाँ कट्टी हुनेगरी थुनामा राखिएको उनले बताए । प|mान्समा गए मृत्युदण्डसम्मको कारबाही हुने भएकाले उनी जान नमानेका हुन् ।

प|mान्समा पनि थुप्रै नेपाली नागरिक आपराधिक अभियोगमा थुनामा रहेका कारण उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउनका लागि पनि सन्धि जरुरी रहेको परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् ।

सार्ककै अर्को मुलुक पाकिस्तानले गत वर्ष मात्रै सुपुर्दगी सन्धिको प्रारम्भिक मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो । भारतले सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि जोड दिइरहेकाले पाकिस्तानले पनि प्रतिक्रियात्मक रूपमा सन्धिको प्रस्ताव गरेको हुनसक्ने परराष्ट्र अधिकारीको भनाइ छ । प|mान्सका राजदूत गिल हेनरी गारो र पाकिस्तानका राजदूत सैद अब्रार हुस्सेनले सन्धिलाई जतिसक्दो चाँडो अघि बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपालबाट आफ्नाविरुद्ध गतिविधि भइरहेको भन्दै अपराधीहरू पक्राउ गरी हस्तान्तरणका लागि सहज होस् भनेर सन्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । विशेषगरी भारतले सन्धिका लागि हरतरहको कसरत गरिरहेको छ । भारतीय राजदूत राकेश सुदले हप्तैपिच्छे जस्तो प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अन्य सरकारी अधिकारीलाई भेटेर दबाब दिने गरेको स्रोतहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भदौमा भएको भारत भ्रमण, भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको माघमा भएको नेपाल भ्रमण र पटक-पटक हुने सरकारी उच्चअधिकारीहरूको भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । पुस अन्तिम साता भारत भ्रमण गरेका गृहमन्त्री भीम रावललाई भारतीय गृहमन्त्री पी चिदम्बरम्ले ‘गृहसचिवस्तरमा हस्ताक्षर भइसकेको सन्धिमा अब हस्ताक्षर गर्न के आपत्ति ?’ भन्ने प्रश्न तेस्र्याएका थिए । गृहमन्त्री रावल संवेदनशील विषय भएकाले पछि हस्ताक्षर गर्छौं भन्ने जवाफ फर्काएर उम्के । यस्तै, गत कात्तिकमा भएको नेपाल-भारत गृहसचिवस्तरीय बैठकले पनि जतिसक्दो चाँडो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०६१ सालमा गृहसचिवस्तरमा सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

यसैगरी चीनले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा सुपुर्दगी सन्धिका लागि पटक/पटक कुरा उठाउने गरेको स्रोतले बतायो । १५ दिनअघि गृहमन्त्री रावल चीन गएका बेलासमेत उसले सुपुर्दगी सन्धिका लागि विशेष जोड दिएको थियो । नेपालमा बसेर चीनविरोधी गतिविधि गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी सुपुर्दगीका लागि सन्धिको चीनले प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । मूलतः स्वतन्त्र तिब्बतका लागि आन्दोलन गर्दै आएका तिब्बती शरणार्थीलाई लक्षित गरी सन्धिको प्रस्ताव गरिएको बताइन्छ ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छिउ गुहोङले सन्धिबारेमा पटक/पटक कुरा उठाएको स्रोतले बतायो । परराष्ट्रकै एक अधिकारी भने चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री हु जेङ गुईले गत वर्ष नेपाल आउँदा सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदा नै सहसचिव सुरेशप्रसाद प्रधानलाई बुझाएको दाबी गर्छन् । प्रधान हाल जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत हुन् । उनका अनुसार शान्ति तथा मैत्री-सन्धिको परिवर्तित मस्यौदा चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्रीले बुझाएका थिए ।

कानुनमन्त्री सिंहले विभिन्न मुलुकसँग सन्धिका लागि कुरा उठिरहे पनि उनीहरूको स्वार्थ सन्धिसँग जोडिने हुँदा थप समस्या भएको बताए । ‘यदि सन्धि गर्नैपरे सबै मुलुकसँगको सम्बन्धमा सन्तुलनलाई ख्याल गरिनेछ,’ उनले भने ।

कुनै पनि विदेशी मुलुकसँग सन्धि गर्दा संसद्बाट दुईतिहाइ बहुमतले अनिवार्य रूपमा अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भारतविरोधी आन्दोलनमा लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले संसद्बाट सन्धि अनुमोदन हुन नदिने सरकारको आशंका छ ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले कुनै पनि मुलुकसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नु आफैंमा अनुचित नहुने बताए । ‘नेपाल तरल राजनीतिमा गुजि्ररहेको भए पनि सुपुर्दगी सन्धिका प्रस्ताव आउनुलाई नकारात्मक रूपमा हेर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, सन्धिमा दुवै देशको हित हेरिनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति बनाएर अधिकतम फाइदा लिने गरी सन्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसका लागि राष्ट्रिय बहसको खाँचो औँल्याए ।

भारतका अप्ठेरा प्रस्ताव

१) भारतले अहिले सन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि पाँच वर्ष अघिदेखिका घटनामा संलग्न अपराधीको सुपुर्दगी गर्नुपर्ने ।

२) तेस्रो देशका नागरिक जो भारतमा अपराध गरेर नेपाल आउँछन् उनीहरूलाई समेत तेस्रो मुलुकको परामर्शविना भारतलाई सुपुर्दगी गर्ने ।

भारतसित गृहसचिवस्तरमा हस्ताक्षर भइसकेको सुपुर्दगी सन्धिमा नेपालले केही असहमति राख्दै आएको छ । भारतले पाँच वर्षदेखिका अपराधीहरूलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्नेमा अडान लिएको छ । तर, त्यसमा नेपाल सहमत छैन । सन्धि कार्यान्वयन भएपछि भारतविरोधी गतिविधि कम हुने भारतीय पक्षको अपेक्षा छ । भारतले दुवै मुलुकमा अपराध गरेर हिँडेका जुनसुकै मुलुकका नागरिकलाई पनि सुपुर्दगी गर्ने प्रावधान राखिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘भारतमा अपराध गरेर नेपाल भागेका तेस्रो मुलुकका अपराधीलाई पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्छ भन्ने भारतको प्रस्तावप्रति हाम्रो बिमति छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘त्यसो हुन गयो भने हाम्रो तेस्रो मुलुुकसित सम्बन्ध बिगि्रन सक्छ ।’

कानुनी प्रक्रिया नेपालमै पूरा गरी तेस्रो मुलुकको समेत राय लिएर मात्रै अपराधी सुपुर्दगी गर्नुपर्ने अडान नेपालले लिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा कानुनबमोजिम अपराधीको मुद्दा चलाइसकेपछि सरकारी निर्णय गरेर मात्रै सुपुर्दगी गरिनुपर्ने पक्षमा नेपाल छ । अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ संविधान जारी भएपछि बन्ने दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले मात्रै भारतसँग सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीहरू भने सन्धिको मुद्दा पुरानो भएकाले विभिन्न द्विपक्षीय भ्रमणमा यसबारे कुरा उठ्नु सामान्य भएको तर्क गर्छन्

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: