माओवादी नागरिक अधिकारलाई निस्तेज पार्न चाहन्छ – डा.प्रकाशशरण महत, ऊर्जामन्त्री

३-असोज-२०६६,शनिवार

माओवादीले सरकारलाई बहिष्कार गर्ने आन्दोलन थाल्यो। यसले त सरकारलाई गम्भीर समस्यामा पार्‍यो हैन?

यो आन्दोलन होइन र सरकारलाई यसले कुनै अप्ठेरो पर्दैन। माओवादी पार्टीले सत्ता गुमाउनुपर्दाको पीडा हो। नागरिक सर्वोच्चताको नाममा सदन लगातार अवरुद्ध गर्ने, सडकमा विरोधी दलका नेता तथा मन्त्रीहरुलाई ढुङ्गामुढा गर्ने क्रियाकलापले माओवादीको असली चरित्र झन् स्पष्ट भएको छ। माओवादीले जनताको विश्वास जित्न ढुङ्गामुढाको आन्दोलन गरेको होइन। सरकारबाट बाहिरिएपछि छटपटाहट दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा माओवादी नाङ्गो रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। हामी नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा छौं तर माओवादी नागरिकको अधिकारलाई निस्तेज पार्न चाहन्छ। यदि होइन भने उसले सदन तत्काल खुलाएर सदनको कामकारबाहीलाई सुचारु ढङ्गले अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।
सहमति बनाउने योजना बनाएको भए ढुङ्गामुढाको राजनीति थाल्ने थिएन होला नि माओवादीले?
माओवादीको कार्यकर्तातहबाट आक्रमणको सिलसिला शुरु भएको छ, फेरि नेताहरु ढुङ्गामुढा हाम्रो नीति होइन भनिरहे पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन। यसले माओवादी कार्यकर्ता नेतृत्वको अधीनमा छैनन् भन्ने देखिन्छ।
होइन भने, माओवादीकै शब्दमा रुपमा एउटा कुरा गर्ने सारमा अर्कै गर्ने नीति हो। माओवादीले जुन खालको नागरिक सर्वोच्चताको कुरा उठाइरहेको छ, त्यसको औचित्यमा नै प्रश्न उठ्छ।
सदनको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय छलफलहरु भइरहेका छन्, कस्तो विकल्पको खोजी भएको हो?
संकल्प प्रस्तावको विषय पहिले नै टुङ्गिसक्यो संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रपतिको विषयमा हुन सक्तैन। राष्ट्रपतिले संविधान मिच्नुभएको छ भन्ने माओवादीलाई लागेको थियो भने महाभियोगकै प्रस्ताव ल्याउँथ्यो, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्ने थिएन। तर राष्ट्रपतिको कदम संविधानको खिलाफमा थिएन भन्ने कुरा उनीहरुले राम्ररी बुझेका छन्। त्यसकारण महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सकेनन्। संकल्प भनेको खाली अपमान गर्ने उद्देश्यबाट अगाडि सारिएको हो। यो पहिले नै टुङ्गिसकेको विषय भएको हुनाले संसद्मा प्रवेश गराउन सम्भव छैन। समाधानको एउटै बाटो भनेको असमझदारीको अन्त्य हो। माओवादीले हिजो जसरी एकांकी निर्णय गर्‍यो, यसबाट ठूलो राजनीतिक आशंका उत्पन्न भयो। हामी सत्तामा रहँदाका निर्णयहरुमा उहाँहरुलाई आशंका बढ्छ भने त्यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा अन्तर्क्रिया, छलफलमा माओवादीको समेत संलग्नता रहने राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर संयन्त्र निर्माणका लागि पहल भइरहेको छ।
संयन्त्र निर्माणपछि असमझदारी रहँदैन त?
संयन्त्र निर्माणपछि आगामी दिनमा नियमित किसिमबाट अन्तर्क्रिया गरौं भनेर माओवादीलाई भनिरहेका छौं। राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा, संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रियाका विषयमा यसले छलफल गरोस्। बाह्र बुँदे समझदारीबाट जनआन्दोलन हुँदै अहिलेका उपलब्धिसम्म आइपुग्न कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ। पछि मधेश आन्दोलन पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यी कुनै पनि दलले आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा पूर्णरुपमा स्थापित गर्छु भन्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारण सहमतिबाटै जानुपर्छ। विधिको शासन र संसदीय प्रक्रियाको मर्यादालाई मान्नैपर्छ। यति लामो समयसम्म व्यवस्थापिका संसद्लाई रोकिराख्नु कुनै पनि पक्षबाट जायज छैन। नागरिक सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थापिका संसद्लाई नै अवरोध गरेर माओवादीले आफ्नो निश्चित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। जनताको बीचमा बजेट लान माओवादीले अवरोध गरिरहेको छ, अनि उसले कसरी नागरिक सर्वोच्चताको नारा लगाउन मिल्छ। जनताले पाउने सेवा सुविधा बन्द गरेर, त्यसका प्रक्रियाहरुलाई अवरोध गरेर यो कसरी नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ? मैले बुझ्न सकेको छैन।
माओवादीले २२ दलीय गठबन्धनले आफूलाई एक्ल्याउन खाजेको आरोप लगाइरहेको छ। तपाईंहरु माओवादीलाई निषेध गरेर जान पनि नसक्ने, सँगै पनि लिएर जान नसक्ने स्थितिमा हो?
माओवादीलाई कसैले एक्ल्याउन खाजेको छैन। उसले गरेका निर्णयहरुका कारण उसले बहुमत गुमाएको हो। माओवादीको सरकार गिराउने अभियानमा अहिले माओवादीले गरेजस्ता आन्दोलन र ढुङ्गामुढा कसैले गरेकै थिएनन्। संविधानले नै बहुमत प्राप्त दलहरु मिलेर सरकार बनाउने प्रावधान छ। विपक्षमा बस्न चाहने विपक्षमा बस्छन्। प्रतिपक्षमा हुनेबित्तिकै अलग्याउन खोजेको मान्नु हुँदैन। हामी विपक्षमा हुँदा कहिले एक्ल्याउन, अलग्याउन खोजेका कुरा गरेनौं। उनीहरु सरकारमा रहँदा कुनै पनि राष्ट्रिय विषयमा छलफल गर्न चाहेनन्।
विपक्षमा भए पनि हामी महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा छलफल गर्न चाहन्छौं, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लागेको छैन, समानान्तर सैनिक संरचनाको पनि टुङ्गो लगाउनुपर्छ, विशेष समिति सक्रिय हुनुपर्‍यो। समयमा निर्णयहरु अगाडि बढ्नुपर्‍यो। संविधान समयमा निर्माण गर्नपर्छ भनेर हामी भनिरहेकै छौं। एक्ल्याउने त कुरै छैन, हामीले त सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरिरहेका छौं।
संविधान समयमै निर्माण होला त?
समयमा निर्माण हुनसक्छ। यसमा माओवादी जिम्मेवार हुनुपर्छ। जातीय आधारमा राज्य, निर्वाचन प्रणालीको कुरा माओवादीले अघि सारेको छ। यो समाजलाई जोड्नेभन्दा अलग्याउने कुरा हो, माओवादीले यसलाई छाड्नुपर्छ। सम्पूर्ण विकल्प सुरक्षित भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा संविधान निर्माण हुनुपर्छ। माओवादी बिना दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने भएकाले समयमै संविधान निर्माण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय माओवादीकै हातमा छ।
कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी नेतृत्वको निरन्तर सम्पर्कले सत्तासमीकरण परिवर्तनको अड्कलबाजी गरिँदैछ नि?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। दलका सर्वोच्च नेताहरुका बीचमा छलफल अन्तर्क्रिया हुनैपर्छ। संवादहीनता हुन थाल्यो भने दलहरुबीच दूरी बढ्छ। त्यो बेलामा चिन्ता गर्नुपर्छ तर नेताहरु भेटघाट हुनु खुसीको कुरा हो। गिरिजाबाबुलगायत अन्य नेताहरुले माओवादी नेताहरुसँग कुरा गर्नुको मूल उद्देश्य संसद्मा जारी अवरोध फुकाउनुपर्‍यो। साझा लक्ष्यमा सहमति कायम गरेर जानुपर्‍यो, सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो, सरकारमा सहभागी हुनुपर्‍यो भन्ने कुरामा नै केन्द्रित छ। तसर्थ सरकार गिर्ने, वैकल्पिक समीकरण बन्ने विषयमा यो छलफललाई जोड्नु हुँदैन।
कांग्रेस माओवादी सम्बन्ध सुधार हुन लागेको हो?
नेपाली कांग्रेसकै पहलमा बाह्र बुँदे सहमति भयो। गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा धेरै उदारताका साथ माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा मात्र होइन, सरकारमा पनि सहभागी बनाइयो। चुनावमा पनि हामीले बृहत्तर हितका लागि आँखा चिम्लियौं। चुनाव प्रक्रियामा माओवादीको डर हावी भयो र त्यसले जनमतलाई प्रभावित गर्‍यो। यसलाई पनि हामीले मुद्दा बनाएनौं। हामीले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण गरी मुलुकलाई निकास दिनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्‍यौं। यसैको लागि अहिले पनि हामी सरकारमा सहभागी मात्र भएका हौं। त्यसकारण माओवादी पार्टीले कांग्रेससँग गुनासो गर्नुपर्ने स्थिति छैन। बरु माओवादी आफैंले गरेको सहमति–सम्झौताहरु पूरा गरेको छैन। घर–जग्गा फिर्ता गर्ने कुरा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन।
सरकारमा रहेकाले अब कांग्रेसले घर–जग्गा फिर्तालगायतका मुद्दा छाडिदिएको हो?
मुद्दा छाडेको होइन। व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन तहमा सत्तामा भएर पनि पुर्‍याउन नसकेको कुरालाई हामीले स्वीकार गरेका छौं। मुद्दा छाडेको होइन, अहिले पनि माओवादीको अर्द्धसैनिक संरचना कायमै छ। उनीहरुका अयोग्य लडाकूहरु अहिले पनि शिविरमै छन्। सहमतिलाई माओवादीले तोडेको हो, यसका बाबजुद हामीले माओवादीसँग अन्तर्संवाद गरिरहेका छौं, कसरी सहज हुन सकिन्छ भनिरहेका छौं तर माओवादी आफैंले सहमति गरेका कुराहरु पूरा नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
तपाईंहरु बाहिर सहमति सहकार्यको कुरा गर्ने भित्र–भित्रचाहिं माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्ने अभ्यास गरिरहनुभएको भन्ने आरोप छ नि माओवादीको?
यो जनताको शासन हो। हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संविधानसभा बनेको छ। संविधानसभाले संविधान बनाओस्, समानान्तर सैनिक संरचनाको अन्त्य होस्। नयाँ संविधानको आधारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले निर्वाचन होस्, जनताका प्रतिनिधिले शासन चलाउन् भन्ने हामी चाहन्छौं, अब उनीहरु नै सैनिक शासन हावी हुन्छ भन्छन्। संकेत नै नभएको कुरा माओवादी पटक–पटक उठाइरहन्छ भने यो माओवादीको कमजोरी हो। ऊ सैन्य मानसिकताबाट प्रशिक्षित भएर आएकाले उसले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेको छ।
माओवादी यो सरकारमा सहभागी हुनेवाला छ?
माओवादी सरकारमा सहभागी हुने हो भने अहिलेको सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रममा केही हेरफेर गर्न सकिन्छ। पदहरु सिर्जना गर्न सकिन्छ। सँगै बस्नु उपयुक्त छ भन्ने उनीहरुलाई लाग्छ भने यसमा केही समस्या छैन।
फेरि माओवादी त आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौ भनिराख्या छ नि?
अहिले त्यो सम्भावना छैन। हिजो उहाँहरुकै नेतृत्वको सरकार थियो। त्यो असफल भयो। उनीहरु आफैंले स्वीकार गरेर सरकारबाट बाहिरिएको हो। अहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुनै आधार छैन।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेभित्रकै विवाद, मधेशी फोरमका सभासद्हरुले बोली फेरिरहँदा समीकरण आज गिर्छ कि भोलि भन्ने स्थिति छैन र?
म समीकरण दिगो हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास गर्छु। कतिपय अवस्थामा पार्टीभित्र अनेकौं कारणले मतभेद, गुनासाहरु हुन्छन्, त्यसलाई विभिन्न रुपमा प्रकट गर्ने चलन हो यो। एउटा गुनासो अर्को रुपमा प्रकट हुन्छ। यसमा अपशकुनको संकेत मैले देखेको छैन। यो समीकरणले बहुमत प्राप्त गरिराख्छ। यसमा माओवादी पनि सहभागी भएर सबै दल अट्ने विश्वासमा हामी काम गरिरहेका छौं।
सरकारमा कांग्रेसी मन्त्रीहरुको आलोचना तीव्र भयो। परराष्ट्र, स्वास्थ्य, श्रममा धेरै विवाद देखियो, उहाँहरुले किन राम्ररी काम नगर्नुभएको?
मन्त्रीहरुले काम गर्न नसकेको भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपाली कांग्रेसबाट सहभागी भएका सबै मन्त्रीहरुले सक्रिय रुपमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको छ।
कांग्रेस त मन्त्रिपरिषद्मा चौथो हैसियतमा देखियो नि?
नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई प्रमुख विषय बनाएर वैकल्पिक सरकार बनाउनुपर्ने अवस्थामा आफ्नो नेतृत्वालई महत्व नदिएको हो। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुनिश्चित हुन, समयमा संविधान निर्माण गर्न हामी आफ्नो नेतृत्वबिना नै सरकारमा सहभागी हुन तयार भएका हौं। हैसियत कमजोर भएर सरकारको नेतृत्व नगरेको होइन, सरकारलाई सफल बनाउनका लागि भाग खोज्ने कुरामा नगएर हामीले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा बढी जोड दियौं। त्यसकारण हामी दोस्रो ठूलो दल भएर पनि तेस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकारमा गएका हौं। मर्यादाक्रमलाई हामीले इज्जतको प्रश्न बनाएनौं। हामीले बृहत्तर राष्ट्रिय हितको लागि प्रधानमन्त्री नै छाड्यौं भने अन्य मन्त्रालयमा पनि हामीले चासो दिएनौं। सरकारलाई सहयोग गरेका हौं। यसलाई कसैले पनि कमजोरीको विषयका रुपमा लिनु हुँदैन। हामी सरकारमा नबस्दा वैकल्पिक सरकारको हैसियत र यसको महत्वमा प्रश्न चिन्ह लाग्ने भएको हुनाले हामी सरकारमा सहभागी भयौं।
तपाईंले पदसँग सरोकार नभएको कुरा गर्नुभयो, सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री नबनाइएको विषयले त्यत्रो विवाद भयो नि त?
परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा बिरामी भएकै कारणले नगएको भनेर भनिसक्नुभएको छ। त्यसमाथि उहाँ त्यसको तयारीको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री जानुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ गएर भेटघाट गरेर फर्कनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीसँग परराष्ट्रमन्त्री जानैपर्छ भन्ने छैन। यद्यपि उहाँको  जाने कार्यक्रम थियो, नजादाँ बाहिर आशंका पैदा भयो। तर उहाँले बिरामीको कारण जान नसकेको भनिसकेपछि त्यो विषयलाई उठाउनु जरुरी छैन।
प्रसङ्ग बदलौं, कांग्रेसको महाधिवेशनको लागि ६ महिनामात्र बाँकी रहँदा पनि सदस्यता वितरण, जिल्ला विवादका विषय अझै टुङ्ग्याउन सक्नुभएको छैन। त्यस्तै सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जाने विषमा पनि विवाद देखिएको छ, वास्तविकता के हो?
यी विवादहरु अधिवेशनको प्रक्रियाबाट सल्टिन्छ। यस्ता कुनै पनि विवाद नहुन् भनेर केन्द्रीय समितिको बैठकबाट प्रक्रियागत तयारी गरिरहेका छौं। विवाद भएका ठाउँहरुको विवाद सल्ट्याउने, सक्रिय सदस्यताहरु कसरी दिने भन्ने कुरा प्रक्रियागत रुपमा टुङ्ग्याइन्छ।
सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जाने सन्दर्भमा पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि विभिन्न ढाँचाहरु छन्– पार्टी अध्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने उसले अरु पदाधिकारी मनोनीत गर्ने, अहिले हामीले सबै निर्वाचित हुने र उनीहरुको निर्णयअनुसार पार्टी चल्ने पद्धतिको कुरा गरेका हौं, पार्टीभित्र यो पक्षमा ठूलो मत छ। यसमा पनि टुङ्गो लगाइन्छ।
विगतमा जस्तै गरी महाधिवेशन गर्ने हो कि यो महाधिवेशनबाट पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको सन्देश जनतामा पुर्‍याउनुहुन्छ?
विगतमा अलोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन चयन भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। सबै प्रतिनिधिहरु आएर चुनेको प्रक्रियालाई अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन। तर कतिपय अवस्थामा जिल्लाहरुमा निर्वाचन स्वस्थ रुपमा नभएको, अन्तिम समयमा भङ्ग गरिएको, प्रतिनिधिहरु सहीरुपमा नआएको भन्ने गुनासो आएको हो। हामी यो अधिवेशनबाट त्यस्तो कुनै पनि गुनासो नआओस् भन्ने चाहन्छौं। गाउँदेखि केन्द्रसम्म पूरै पारदर्शी किसिमले सबैको अभिमत झल्कने गरी प्रतिनिधिहरु चुनिएर आउन्। त्यस्तो अधिवेशनको लागि केन्द्रीय समितिले काम गरिरहेको छ।
प्रतिनिधिहरु बोलाएर उनीहरुमार्फत् केन्द्रीय समिति चुनिनेमात्र यसको उद्देश्य होइन। यो महाधिवेशनमार्फत् गाउँदेखि केन्द्रसम्म हाम्रो सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। व्यापक रुपमा सक्रिय सदस्यता वितरण गरेर गाउँदेखि केन्द्रसम्म सङ्गठन सुदृढ गर्नुपर्छ। त्यस्तै नयाँ नेतृत्व चयन र पार्टीको आगामी रणनीति तय गरिनेछ। राजनीतिक, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण, राष्ट्रियताको विषयमा हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण यो महाधिवेशनबाट आउँछ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: