विवादमा किन आए राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति

नेपाली जनताको लामो संघर्ष र वलिदानपश्चात् प्राप्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक क्षणमा नेपाली राजनीतिमा अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरु हुने क्रम जारी छ। हामी पुरानो विचार, शैली, परम्परा, रीतिरिवाज र सोचलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने गम्भीर र जटिल संक्रमणवाट गुजि्ररहेका छौं। पुरानो र नयाँ विचारको बीचमा घनिभूत टकरावको परिस्थिति हरेक क्षेत्रमा पर्न गएको छ, फलस्वरुप विधिको उपहास गर्दै राजनीतिक संस्कार अराजकता र अनैतिकतामा परिणत हुन पुगेको छ। यहाँ उठाउन खोजेको विषय अर्थात् उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको हिन्दी शपथ प्रकरण पनि यिनै अन्तरविरोधभित्र जकडिएको पाउन सक्छौं।
नेपाल राजनीतिकरुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपश्चात् प्रथम पटक अभ्यास गर्न खोजिएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्र विवादित हुन पुग्यो। संवैधानिक मूल्य र मान्यतामाथि गतिलो प्रहारको अखडा बन्न पुग्यो, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव संवैधानिक कूका नयाँ सूत्रधार बन्नुभएको छ भने उपराष्ट्रपति परमानन्द झा हिन्दी शपथ प्रकरणका कारण पद छाड्न अथवा पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई मान्न बाध्य भइरहेको अवस्था छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा महत्वका साथ स्वीकारिएको विषय नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय मुलुक हो भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञात छ। यद्यपि, त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेन। पटक–पटक संविधानमा उल्लेख गरेको विषयमाथि खेलबाड गर्ने गरियो, फलस्वरुप नेपाली जनता जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिनु पर्योन। यही मुद्दालाई उठाउने र संस्थागत गर्ने क्रममा हजारौं नेपाली सपुतहरुले बलिदानी गर्नु पर्योक। निश्चय नै, नेपाली जनताको बलिदान स्वरुप प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्न नपाउँदै पुनः एक पटक कानुनका व्याख्याता मानिने सर्वोच्चले प्रतिगामी कार्यशैलीको निरन्तरता दिएको छ। यति मात्र होइन, नेपाली जनताको महान त्याग र बलिदानस्वरुप प्राप्त राजनीतिक अधिकारमाथि दमन गर्न वर्तमान गठबन्धन सत्ताधारीहरु विशेष सुरक्षा योजनाको नाममा अग्रसर भई लागि परेको देखिन्छ।
सर्वोच्चले यसअघि पनि मैथिली र नेवारी भाषाको सम्बन्धमा प्रतिगामी फैसला गरिसकेको इतिहास साक्षी छ। त्यसै दिनको स्मरणस्वरुप भाषिक संयुक्त संघर्ष समितिले प्रत्येक वर्ष सर्वोच्चको फैसलाको विरोधमा कालो दिनको संज्ञास्वरुप विरोध जनाउँदै आइरहेको छ। भाषाकै विषयलाई लिएर अहिले उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई पदमुक्त हुनेसम्मको पछिल्लो निर्णयले नेपाली राजनीति आजको दिनमा केही हदसम्म तरङ्गित हुन पुगेको छ। उपराष्ट्रपतिको शपथ प्रकरणमा स्पष्टरुपमा दुईखाले प्रवृत्तिको सिधा टकराव भएको हामी देख्न सक्छौं। एउटा प्रवृत्तिले सर्वोच्चको पछिल्लो पटक एक साताभित्र नेपलीमा पुनः सपथ लिनुपर्ने नत्र स्वतः पदमुक्त हुने फैसलाको समर्थन गरेका छन् भने एउटा प्रवृत्तिले विरोध जनाएका छन्। उपराष्ट्रपतिको हिन्दी भाषामा गरिएको शपथको विषयमा राष्ट्रियतासम्बन्धी मुद्दा उठाउँदै विरोध जनाउने गरिएको छ, र नेपाली राष्ट्रियता भाषामा कुन हदसम्म अडेको छ, यो सबैले जान्ने कुरा हो। राष्ट्रियताको आडमा कुनै पनि भाषालाई निषेध गर्न मिल्दैन। त्यहि भाषा नेपाली राजनीतिज्ञहरु संविधानसभामा प्रयोग गर्छन् अथवा भारतीय नेताहरुसँग भेट्दा प्रयोग गर्छन्। तर, उपराष्ट्रपतिले प्रयोग गर्दा आज आएर विरोध किन?
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशलाई यहाँ प्रश्न गर्न सकिन्छ, के नेपाली कानुनले हिन्दी भाषालाई निषेध गरेको फैसला सुनाउँदा तपाईको मस्तिष्कमा हिन्दी भाषाले स्थान पाउँदै थिएन? सर्वोच्चको हिन्दी भाषासम्बन्धी गरिएको फैसलाको राजनीतिक तहमा मधेसवादी दलले विरोध जनाएका छन भने एनेकपा माओवादीले उपराष्ट्रपतिलाई पद छाड्न सुझाव दिएको छ। भाषिक संघर्ष समितिले मैथिलीमा सपथ लिन सुझाएको छ भने उपराष्ट्रपति आफू हिन्दीमा लिएको सपथलाई वैधता दिनुपर्ने अडानमा देखिन्छ। राजनीतिमा अहिले बहसको विषय वनेको उपराष्ट्रपतिको हिन्दी सपथ प्रकरणमा देखिएका राजनीतिक अन्तरवस्तु हामी यसरी बुझ्न सक्छौं, जुन विषय उपराष्ट्रपतिको पदबाट राजीनामा अथवा पुनः नेपालीमा सपथ लिने विषयसँग जोडिएको देखिन्छ। उपराष्ट्रपतिले पदबाट राजीनामा दिएको खण्डमा उसको राजनीतिक विजय हुनेछ भने नेपालीमा सपथ लिएमा राजनीतिक हार स्वीकार्नु पर्दछ, किनभने हिन्दीमा लिएको सपथको विषयमा पक्षमा देखिएका राजनीतिक शक्तिहरु राजीनामाको माग गरिरहेका छन्। नेपाली राजनीतिमा सिद्धान्त, नैतिकता, मूल्य मान्यताभन्दा पद ठूलो भन्ने विषयलाई महत्व दिने संस्कारको मलजल गर्ने हो भने उपराष्ट्रपतिले पुनः नेपालीमा सपथ लिनु उपयुक्त ठहरिने छ, अन्यथा राजीनामा दिनु नै वस्तुसंगत र न्यायसंगत देखिन्छ। भाषिक आन्दोलन मधेसवादी आन्दोलनको इतिहासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने कार्य हुनेछ। भाषिक र मधेसवादी आन्दोलनमा लामबद्ध हुन नयाँ पुस्तालई प्रेरणा मिल्नेछ। किनभने विश्वको जुनसुकै मुलुकमा यस्तै महान त्यागको फलस्वरुप परिवर्तन हुने गरेको हामी पाउँछौं। भारतको स्वतन्त्रता संग्रामताका सुवासचन्द्र बोसको सहादतको खबरसँगै तत्कालीन ब्रीटिस सेनामा विद्रोहको स्थिति देखा परेको थियो। हामी नेपाली राजनीतिमा के आँकलन गर्न सक्छौं भने उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको यो त्यागले भाषिक, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक उत्पीडनमा परेका जनसमुदाय आन्दोलित हुने निश्चित छ। जसरी वर्तमान सत्ताधारी गठबन्धन विभिन्न बहानाबाजी गर्दै जातीय, भाषिक, संास्कृतिक मुक्ति आन्दोलनलाई दमन गर्न उत्रेका छन्, त्यसको प्रतिरोधस्वरुप यो एउटा चुनौती प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई हुनेछ। यस अर्थमा उपराष्ट्रपतिको सपथ प्रकरणलाई राजनीतिकरुपमा हेर्ने हो भने उपराष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा नेपाली इतिहासमा वहाँको नाम अंकित हुने निश्चित छ।
उपराष्ट्रपति पदमा रही रहेर आफ्नो सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिई इतिहासमा कलंकित हुनुभन्दा इतिहासको एउटा कालखण्डमा भाषिक र मधेसवादी आन्दोलनको ऊर्जास्वरुप पद छाडेमा यो नै नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुनेछ। इतिहासका निर्माता र मानव मुक्तिका खातिर आफूलाई समर्पित गर्नेहरुको नाममा आफूलाई उभ्याउन उपराष्ट्रपति परमानन्द झा सफल हुनुहुनेछ। वहाँको यस प्रकारको भाषिक र मधेसवादी आन्दोलनका लागि गरिएको त्यागलाई इतिहासले सधैं स्मरण गरिरहनेछ। इतिहासमा कलंकित हुने अथवा ऐतिहासिक व्यक्तित्वको रुपमा स्थापित हुने, यो निर्णय लिने जिम्मा स्वयं उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको हातमा छ। आशा गरौं, वहाँ इतिहासको निर्माता हुन सफल हुनुहुनेछ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: