ल्हासा बैठकमा चीनका तीन एजेण्डा

छिमेकी मुलुक चीनले अति संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा हेरेको तिब्बतमा अस्थिरता उत्पन्न गराउने गरी नेपालमा भइरहेका अदृश्य चलखेलका बारेमा यसपटक निकै नै चासो व्यक्त गरेको छ। तिब्बतको राजधानी ल्हासामा गत १५ अगस्टमा भएको दुईपक्षीय सुरक्षा बैठकमा तिब्बती अधिकारीहरूले आफ्नो सुरक्षा चासोका बारेमा राखेको विश्लेषण र उनीहरूले दर्शाएको उच्च सम्मानबाट चकित भएर नेपाली टोली फर्केको छ। यद्यपि नेपाली टोलीको विश्लेषणअनुसार तिब्बती अधिकारीले नेपाली टोलीलाई राखेको प्रस्ताव टोलीको हैसियतभन्दा माथिल्ला स्तरका थिए। त्यसकारण औपचारिक रूपमा कुनै पनि विषयमा लिखित सहमतिचाहिँ हुन सकेन।
सुरक्षा बैठकका बारेमा तिब्बती अधिकारीहरूले गत माघ महिनामै नेपाली सुरक्षा अधिकारीलाई जानकारी दिएका मात्र थिएनन्, एजेण्डा पनि पठाइसकेका थिए। त्यतिबेला १९ सदस्यीय तिब्बती टोली काठमाडौं आएर सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेको थियो। ल्हासामा आयोजना गरेको बैठकमा उनीहरूको मुख्य एजेण्डा तीनवटा थियो, सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन, सीमा अपराध नियन्त्रण र दुईपक्षीय सुरक्ष्ँा अधिकारीहरूको बीच्ामा प्रत्यक्ष सञ्चार सम्पर्कका लागि हटलाइन फोनको व्यवस्था। यी एजेण्डाहरूको भित्री उद्देश्य थियो कि नेपालका उत्तरी र राजधानी काठमाडौंमा भएका फ्री तिब्बत आन्दोलन पक्षधरहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्न थप प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्ने।
१५ अगस्टमा ल्हासास्थित तिब्बती सार्वजनिक सुरक्षा विभागको कार्यालय हलमा भएको बैठकमा विभागका
उपप्रमुख ली साओले नेपाली सुरक्षा तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई स्वागत गर्दै चीनविरोधी ग्ातिविधि रोक्न गत वर्षको ओलम्पिक तथा त्यसपछि नेपाली पक्षबाट भएको कदमका बारेमा प्रशंसा गर्दै अहिलेचाहिँ गतिविधि बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। अत्यन्तै शालीन र कूटनीतिक शैलीमा प्रस्तुत भएका उपप्रमुख लीले नेपालका तर्फबाट गएका प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक किशोरकुमार लामालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘दुईपक्षीय सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु तपाईं–हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामी केन्द्रदेखि जिल्लास्तरका सुरक्षा अधिकृत (सीमा प्रहरी) हरूको बीचमा हटलाइन टेलिफोनको व्यवस्था गर्नुपर्योण र सूचना आदन–प्रदान गर्नुपर्यो’। हामीले त त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ।’ लीले ल्हासामा केन्द्रीय तहको हटलाइनका लागि व्यवस्था भइसकेको पनि बैठकमा जानकारी दिए, तर बिनातयारी गएका नेपाली टोलीले भने त्यसमा सहमति भए नभएको केही पनि बताएनन्। एकजना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिनुभएको जानकारीअनुसार नेपाली टोलीका प्रमुख लामाले भन्नुभयो, ‘यो कुराको प्रतिबद्धता जनाउने हैसियत लिएर अहिले हामी आएका छैनौँ। हामी हाम्रा सम्बन्धित निकायमा तपार्इंहरूको यो प्रस्ताव पुर्या्उँछौँ। तर, एक चीन नीतिप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ। नेपाली भूभागमा चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधिलाई हामीले रोकेका छौँ, अब पनि हुन दिदैनौँ।’ बैठकमा नेपालका तर्फबाट सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी, गृह मन्त्रालयका अधिकारीसहित उत्तरी सीमा जोडिएका आठ जिल्लाका प्रमुख अधिकारी सहभागी थिए। तिब्बतीहरूका तर्फबाट सार्वजनिक सुरक्षा विभागका उपप्रमुख लीको नेतृत्वमा एक दर्जनजति अधिकारी संलग्न थिए। उनीहरूको सशस्त्र बल, प्रतिआतङ्कवाद फोर्सका स्थानीय कमाण्डर पनि बैठकमा सहभागी थिए।
तिब्बत गएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूमा ताप्लेजुङका रामबहादुर कमाहाङ, संखुवासभाका तुलसीप्रसाद गौतम, सोलुखुम्बुका प्रदीपराज कँडेल, दोलखाका श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोकका भानुभक्त पोखरेल, रसुवाका रविराज काफ्ले, मुस्ताङका सुन्दरराज अर्याल र हुम्लाका शिवप्रसाद नेपाल, एआईजी लामासहित सशस्त्रका अर्का एआईजी कृष्णबहादुर बिष्ट, एसएसपी सिंहबहादुर श्रेष्ठ तथा नेपाल प्रहरीका एसएसपी वीरबहादुर राना, मुस्ताङका डीएसपी भोलाबहादुर रावल, सिन्धुपाल्चोकका डीएसपी प्रमोदकुमार खरेल, गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामप्रस्ााद कोइराला, डीपराज रेग्मी र रामहरि शर्मा, तातोपानीस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख विजयराज पौडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक जीतबहादुर केसी, मुख्य अनुसन्धान निर्देश्ाक ज्ञानेन्द्रदेव भट्ट थिए। ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोला, सोलुखुम्बुको नाङ्पाला, संखुवासभाको किमाथाङ्का, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, दोलखाको लामाबगर, रसुवाको रसुवागढी, मुस्ताङको ल्होमान्थाङ, र हुम्लाको हिल्सा नाकालाई सुरक्षा रणनीतिका लागि संवेदनशील मानेको चीनले त्यही क्षेत्रका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बैठकमा बोलाएको थियो।
नेपालमा बढिरहेका तिब्बतीहरूको गतिविधिका बारेमा कुराकानी भए पनि ल्हासा बैठकमा नेपालको उत्तरी सीमा क्ष्ँेत्रका स्थानीय बासिन्दाले चिनियाँ बजारमा जान नपाएको विषयमा नेपाली टोलीले ध्यानाकर्षण गरेको थियो। नेपाली गाईवस्तु तिब्बती चरनमा जान नपाएको तर तिब्बती वस्तुभाउ नेपाली चरनमा चरिरहेको तथा चिनियाँ नाकामा नेपालीहरूलाई भएको सास्ती तत्काल हटाउनुपर्ने माग नेपाली प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले राखेका थिए। स्रोतका अनुसार नेपाली टोलीको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै स्थानीय अधिकारीहरूलाई तत्काल निर्देश्ान दिएर नेपालीहरूको आवागमन सहज बनाउने आश्वासन तिब्बती अधिकारीहरूले दिएका छन्। उनीहरूले केरुङ र लोमान्थाङ नाकामा नेपालीहरूलाई जानका लागि थप सहज बनाउने आश्वासन दिएका छन्।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: