नेपालको संविधानमा संघीयताको सवाल

– राजेन्द्र श्रेष्ठ
४. संघीय राज्य भनेको के हो?
संघीय राज्यको अर्थ केलाउंदा अंग्रेजीमा संघ अर्थात् ँभमभचबतष्यल भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाको ँयभमबक भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ सन्धि ९त्चभबतथ० वा सम्झौता ९ऋयखभलबलत० हुन्छ। राज्यको उद्भवको हिसावले महासंघीय ढाँचामा एकात्मक राष्ट्रिय सरकारका विशेषताहरुको संयोजन गर्नु नै संघीय राज्यको सार हो। संघीय व्यवस्था राज्यको त्यस्तो स्वरुप हो जुन विभिन्न राज्यहरुबीचको संझौताबाट एउटा नयाँ संघ राज्य उद्भव भएको हुन्छ। नयाँ संघ राज्यको स्थापनासंगै संघमा आवद्ध राज्यहरुले त्यसको अधिनस्थता स्वीकार गर्दै आफ्ना केही सार्वभौमिक अधिकारहरु संघलाइ हस्तान्तरण गरेको हुन्छ। यसरी संघीय व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता संघ र राज्यको वीच साझेदारी गरिएको हुन्छ। तर नेपालमा अहिले विभिन्न राज्यहरु वीचको संझौतावाट नभै वर्तमान एकात्मक राज्यलाई रुपान्तरण गरी जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक तथा क्षेत्रीय स्वायत्ततामा आधारित संघीय राज्यको स्थापना गर्ने कुरामा हामी अग्रसर छौं। जुनसुकै कारणले हामी संघीयतामा गए पनि त्यसको आधारभूत पक्ष भनेको देशको राजकीय शक्ति र शासनाधिकार एउटै केन्द्रमा नरहने मान्यता नै हो। त्यसैले यसलाई अकेन्द्रीकरण ९ल्यल–अभलतचबष्किबतष्यल० को मान्यता पनि भनिन्छ। एकात्मक राज्यमा हुने विकेन्द्रीकरण केन्द्रद्धारा निक्षेपित अधिकारहरुलाई अभ्यास गर्ने प्रक्रिया हो भने संघीय राज्य भनेको अकेन्द्रीकरणको मान्यताको आधारमा राज्यशक्तिको वाँडफाँड हो। त्यसको प्रयोग विकेन्द्रित वा निक्षेपित अधिकारको रुपमा नभै संविधानमा भएकोेे व्यवस्था अनुरुप हुने गर्दछ।
संघीय राज्य भनेको संवैधानिक रुपमा नै राज्य शक्तिको साझेदारी हो। संघीय राज्यमा एउटै भूगोलभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारहरुको अस्तित्व हुन्छ। तिनीहरुबीच संवैधानिक रुपमा नै सार्वभौमसत्ता, राजकीय शक्ति र शासनाधिकारको बाँडफाँड भएको हुन्छ। यस्तो व्यवस्थामा न्यूनतम रुपमा पनि एउटा संघीय सरकार र अर्को प्रादेशिक सरकार हुन्छ। संघीय राज्यमा केन्द्रमा साझा शासन ९क्जबचभम चगभि० हुन्छ भने प्रदेशहरुमा जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय स्वशासन ९क्भाि चगभि० हुन्छ। यस अर्थमा संघीय व्यवस्था भनेको अलग्ग बस्नको लागि नभई सँगै वस्नको लागि गरिने सम्झौता हो। त्यही आधारमा एकात्मक व्यवस्थाहरुले पनि जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वहरुलाई देशको विभाजन गरेर होइन प्रादेशिक राज्यहरु स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्न सक्दछ। यसरी एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई गर्ने उत्पीडनको कारण भइरहेको द्वन्द्वहरुलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति एकात्मक राज्यलाई स्वायत्तताको आधारमा संघीय राज्य बनाउने चलन आएको हो। यस्तो प्रकृतिको सम्झौताले जातीय, भाषिक वा क्षेत्रीय समुदायहरुलाई व्यक्तिगत अधिकार मात्र नभै सामुहिक अधिकार पनि प्रदान गर्दछ। यस अर्थमा संघीय राज्य भनेको व्यक्तिगत र सामुहिक अधिकारबीचको संयोजन पनि हो। सामुहिक अधिकार नभएको संघीय राज्य रुपमा संघीय भए पनि सारमा संघीय हुँदैन।

५. संघीयराज्यका केही आधारभूत तत्वहरु
राज्यका कतिपय विशेषताहरु संघीय र एकात्मक दुवै राज्यका आधारभूत विशेषताको रुपमा रहेको छ। जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, वहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आधारभूत मानव अधिकार, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकिकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था आदि जुनसुकै व्यवस्थामा पनि अपरिहार्य तत्व भइ सकेको छ। तर संघीय राज्यका केही त्यस्ता आधारभूत विशेषताहरु छन्, जसले त्यसलाई एकात्मक राज्य प्रणाली भन्दा भिन्न वनाएको छ। ती आधारभूत विशेषताहरु पनि प्रत्येक संघीय राज्यहरुमा जस्ताको तस्तै लागू हुँदैनन्। प्रत्येक देशहरुले आ–आफ्नै देशको परिस्थिति अनुरुप त्यसलाई लागू गरेका छन्। एक आपसमा आबद्ध भएर बनेका संघ राज्यहरुको एक खाले विशेषताहरु छन् भने एकात्मकवाट संघात्मक राज्यमा गएका वा एक साथ रही रहन अपनाएका संघ राज्यहरुको आफ्नो अलग विशेषताहरु छन्। त्यसरी नै एक जातीय पहिचान भएका देशहरुको विशेषता बहुजातीय पहिचान भएका देशहरुको भन्दा भिन्न रहेको छ। बहुजातीय पहिचान भएका देशहरुमा पनि प्रादेशिक स्तरमा संगठित जाति र छरिएर रहेका तथा अल्पसंख्यक जातिहरु बीचको सम्बन्ध फरक फरक रहेको छ। संघीयताकोे एक मात्र बाटो छैन। धेरैजसो देशहरुले आफ्नो मौलिक विशेषता सहित संघीयताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको देखिन्छ। त्यसका मुख्य तत्वहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

५.१. राज्य शक्तिको बाँडफाँड
संघात्मक राज्य होस या एकात्मक, प्रत्यक लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ। त्यसको प्रयोग संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम राज्यका विभिन्न अंगहरुवाट हुने गर्दछ। राज्यशक्तिको बाँडफाँड भन्नाले त्यहि सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको तर्फवाट प्रयोग हुने विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारको बाँडफाँड हो। विश्वका सम्पूर्ण संघीय राज्यहरुले राज्य शक्तिको बाँडफाँड संवैधानिक रुपले नै गरेका छन्। कुनै देशहरुले दुई तहमा र कुनै देशले तीन तहमा शक्ति बाँडफाँड गरेको छ। धेरैजसो संघीय राज्यहरुले स्थानीय निकायलाई राज्य/प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र राखी केन्द्र र प्रदेशहरु बीच राज्यशक्ति बाँडफाँड गरेका छन् भने कतिपय देशहरुले स्थानीय निकायलाई पनि सरकारको रुपमा संगठित गरी तीन तहमा शक्ति बाँडफाँड गरेका छन्। दुई तहमा शक्ति बाँडफाँड गरेका प्रमुख देशहरुमा अमेरिका, क्यानाडा, स्वीटजरलैण्ड, जर्मन, बेल्जियम, स्पेन, अष्ट्रिया, मलेशिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इराक, इथियोपिया, सुडान, कोमोरस, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, लिक्टेन्सटाइन, पलाउ, सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस आदि छन्। यी देशहरुमा प्रदेशका संविधान वा मूल कानूनमा स्थानीय निकायको अधिकार र कर्तव्यहरुको विस्तृत रुपमा उल्लेख गर्ने गरेको छ। तीन तहमा शक्ति बाँडफाँड गर्ने देशहरुमा ब्राजिल, भारत, दक्षिण अफ्रिका, मेक्सिको आदि छन्। जर्ज एन्डरसनका अनुसार “केही संघहरुले यी (स्थानीय) तहका सरकारहरुलाई संवैधानिक बनाएका छन् र केही स्वतन्त्रता पनि दिएका छन्। तर राज्य वा प्रान्तीय स्तरका संघीय एकाइ भन्दा कम अधिकार दिइएको छ।” (एन्डरसन, २०६४ः१७) कतिपय देशहरुमा स्थानीय निकायको गठन पुनर्गठनलाई राज्यका क्षेत्राधिकार भित्र राखेता पनि यसको सामान्य कार्यदिशाहरुलाई संविधानमा उल्लेख गरेका छन्। त्यसरी नै शक्ति बाँडफाँड गर्दा कतिपय देशहरुले खास खास राज्यहरुलाई असम संघीयताको मान्यता अनुरुप विशेष अधिकारहरु पनि दिएका छन्। क्यानाडाले क्यूवेकलाई, भारतले जम्मु काश्मिरलाई, रुसले टटारस्थानलाई, मलेशियाले सवाह र सरावाकलाई यस्तो अधिकार दिएको छ। कतिपय देशहरुमा त्रिसंघीयता ९त्चष्(ाभमभचबष्कि्क० को मान्यता अनुरुप केन्द्र र प्रदेशको अलावा आदिवासी जनजातिहरुसंग पनि शक्ति बाँडफाँड गरेको छ। अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरुमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
संघ राज्यको एउटा महत्वपूर्ण मान्यता राज्य शक्तिको बाँडफाँड, राज्यको अधिकार तथा कर्तव्य जस्ता बिषयहरुसँग सम्बन्धित सवालहरुमा संविधान संशोधन गर्नुपर्दा राज्य/प्रदेशको सहभागिता हो। एकात्मक राज्यमा केन्द्रीय संसदले नै अधिकार दिने–लिने हुँदा एकपटक निक्षेपित अधिकारहरु एकपक्षिय रुपमा पुनः केन्द्रले खोस्न सक्दछ। एकात्मक राज्य भएतापनि वेलायतमा संघ राज्यहरुमा भन्दा वढी यहाँ सम्मकि उत्तर आयरल्याण्डलाई आफ्नै मुद्रा प्रयोग गर्ने र क्षेत्रीय संगठनहरुमा स्वतन्त्र देशसरह सामेल हुने अधिकार समेत दिइएको छ, जुन संघीय राज्यहरुले पनि दिएका छैनन.्। तर पनि वेलायत संघीय राज्य होइनन्। किनकि त्यहँा आयरल्याण्डलाई दिइएको अधिकार केन्द्रीय संसदद्धारा कानून जारी गरी निक्षेपित गरीएका हुन्। निक्षेपित अधिकार जसरी दिए त्यसरी नै अर्को कानून जारी गरी पुनः खोस्न सक्दछ। त्यसको लागि प्रदेशको सहमति चाहिदैन। तर संघीय राज्यमा एकपटक राज्य शक्तिको बाँडफाँड भएपश्चात् त्यसलाई केन्द्र र प्रदेश दुवैको सहमती विना हेरफेर गर्न वा खोस्न पाउँदैन। यसको लागि संविधानमै राज्य शक्ति बाँडफाँड, राज्यको अधिकार तथा कर्तव्य, सीमा हेरफेर जस्ता बिषयमा संविधान संशोधन गर्नुपरे दुवै तहको संसदहरुद्वारा पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ। यस्तो दोहरो बहुमतको व्यवस्था अमेरिका, क्यानाडा, मेक्सिको, स्वीटजरलैण्ड, भारत, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रिका, कोमोरस, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, माइक्रोनेसिया, पाकिस्तान आदि देशहरुमा गरिएका छन्। स्वीटजरलैण्डमा थप जनमत संग्रहद्वारा पनि पारित गर्नु पर्छ भने जर्मनमा त संविधानको धारा ७९ मा राज्यको अधिकारहरु खोस्ने सन्दर्भमा छलफलै गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी नै रुसमा संवैधानिक कानून बमोजिम हुने भनेर यसबारे स्पष्ट बोलेका छैनन्। स्पेन र भेनेजुयलामा संसदले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेपश्चात् जनमत संग्रहद्वारा अनुमोदित हुनुपर्छ भने बेल्जियममा संसदको दुइवटै सदनले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपश्चात् संसद बिघटित भई ताजा जनादेशमा जानु पर्छ र नयाँ संसदले त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ। यो पनि एक किसिमको दोहरो बहुमतको व्यवस्था नै हो। त्यसरी नै अष्ट्रिया, मलेशिया र अर्जेन्टिनाले राज्य विधायिकाको संलग्नतामा संवैधानिक सम्मेलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बोस्निया–हर्जगोविनामा भने सबै संघीय गणराज्यहरुको बराबरी प्रतिनिधित्व भएको हुँदा संघीय संसदलाई नै यो अधिकार दिइएको छ। यसरी संघीय राज्यमा केन्द्र र प्रदेशहरुवीच राज्य शक्ति र अधिकारहरुको संवैधानिक बाँडफाँड हुनुको साथै त्यसलाई केन्द्रले एकपक्षिय रुपमा खोस्न नसकोस भन्नाको लागि संविधान संशोधनमा राज्य वा प्रदेशहरुलाई पनि संलग्न गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। प्रायः सबैजसो देशहरुमा संविधान संशोधनमा दोहरो बहुमतको पद्धति अबलम्बन गरिएका छन्।

५.२. आर्थिक समानीकरण
संघीयराज्यमा आर्थिक व्यवस्थापन एउटा महत्वपूर्ण सवाल हो। आधुनिक संघ राज्य स्थापना भन्दा पहिला संघात्मक भन्ने वित्तिकै महासंघलाई बुझाउने हुँदा त्यसको प्रभावले अहिले पनि कतिपय व्यक्तिहरु संघीयताले प्रदेशहरुलाई गरी खा भनेर छाडि दिन्छ भन्ने गलत तर्क गर्न पुग्दछन्। वास्तवमा संघीयराज्यमा राजस्व, स्रोत र साधनहरु संवैधानिक रुपमा नै केन्द्र र प्रदेशहरुबीच बाँडफाँड हुन्छ। वर्नाड डाफ्लोनका अनुसार स्वीटजरल्याण्डमा प्रत्यक्ष करको ३० प्रतिशत केन्द्रले क्यान्टनहरुलाई वाँड्छ, जसमध्ये १७ प्रतिशत कर तिर्नेहरुको उत्पतिको आधारमा र १३ प्रतिशत कमजोर आर्थिक क्षमता भएकाहरुले पाउँदछ। त्यसबाहेक एकमुष्ट अनुदानको माध्यमबाट आर्थिक समानिकरण ९भ्त्रगष्ष्किबतष्यल० को नीति पनि लिएको छ। ९म्बाायिल स् द्दण्ण्घ० त्यसरी नै क्यानाडामा पनि आर्थिक असमानताहरुलाई समानीकरण गर्ने उद्येश्यले केन्द्रले राजस्व बाँडफाँड गर्दछ भने जर्मनले पनि प्रति व्यक्ति आय कम भएको ल्याण्डरमा मूल्य अभिवृद्धि करको वढी हिस्सा पठाउंदछ। त्यसरी नै भारतमा केन्द्रले उठाउने करको २९.५ प्रतिशत राज्यहरुलाई दिन्छ, जसको वाँडफाँडको भार ९ध्भष्नजत० ६२.५ प्रतिशत धनि र गरिव प्रान्तको प्रति व्यक्ति आयको फरक ९म्ष्कतबलअभ ाबअतयच० लाई दिइएको छ भने जनसंख्यालाई १०, भूगोललाई ७.५, भौतिक पूर्वाधारलाई ७.५, कर उठौतिलाई ५ र वित्तिय अनुशासनलाई ७.५ प्रतिशत मात्र दिइएको छ। यस्को अलावा केन्द्रले एकमुष्ट अनुदान, म्याचिङ्ग अनुदान, निश्चित कामको लागि अनुदान र वजेट घाटा अनुदान पनि दिने गरेको छ। ९च्बय बलम क्ष्लनज : द्दण्ण्ण्, ब्ज्कभम : ज्ञढढठ र त्भचभकब : ज्ञढढठ ० यसरी संघीय राज्यको एउटा महत्वपूर्ण मान्यता पिछडिएको प्रदेशलाई बढी सहयोग गरी आर्थिक समानिकरण गर्नु हो।
अहिलेको विश्वमा धेरैजसो संघ राज्यहरुले प्रदेशहरु बीच प्रतिस्पर्धामा आधारित भन्दा सहकारीमा आधारित संघीयतामा जोड दिने गरेका छन्। धनि देशले गरिब देशलाई आर्थिक रुपमा मद्दत गर्ने परस्पर निर्भर विश्व व्यवस्था सृजना हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा एउटै देशको सीमा भित्र आबद्ध विभिन्न राज्य वा प्रदेशहरुबीच एक आपसमा विकासको लागि साझेदारी तथा धनी प्रदेशले गरिव प्रदेशलाई मद्दत तथा केन्द्रले पनि स्रोत साधनविहिन क्षेत्रलाई विकाशमा प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हेा। यस सन्दर्भमा प्रायः सबै संघ राज्यहरुले केन्द्रको स्रोत र साधनहरुको प्रयोग तथा बाँडफाँडको लागि वित्त आयोग ९ँष्लबलअभ अय्क्कष्ककष्यल० गठन गर्ने गरेका छन्। एकात्मक देशमा केन्द्रको तजबीजमा स्रोत र साधन खर्च हुन्छ, तर संघ राज्यहरुमा गरिब प्रदेशहरुलाई प्राथमिकताकासाथ स्रोत र साधन खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था संवैधानिक रुपले नै वित्त आयोगलाई सुम्पेको पाइन्छ। सबै भन्दा पुरानो संघ राज्य अमेरिकादेखि नयाँ इराकसम्म सबै देशमा आर्थिक समानीकरणको लागि वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी नै केन्द्रले प्रदेशहरुको हैसियत हेरी एकमुष्ट अनुदान, म्याचिङ्ग अनुदान, निश्चित कामकोलागि अनुदान र बजेट घाटा अनुदान पनि दिने गरेको छ। आर्थिक समानीकरणको लागि संघ राज्यहरुले अन्तर सरकारी संयन्त्र गठन गरेर पनि एक आपसमा सहयोग आदान–प्रदान गर्ने गरेका छन्। संघ राज्यहरुमा यस्ता संयन्त्रहरुको माध्यमवाट एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई आर्थिक सहयोग, ऋण वा अन्य प्रकारका सहयोग लिने दिने गरेका दृष्टान्तहरु पनि धेरै छन्। प्रदेशहरु एक आपसमा मिलेर कुनै विकास निर्माण, सामुहिक परियोजनाको सञ्चालन तथा वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत र साधनको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न पनि सकिन्छ। धनि राज्य वा प्रदेशले गरिब राज्य वा प्रदेशलाई विकाशमा सघाउन यस्ता संयन्त्रहरुले भूमिका खेल्ने गरेको छ। यस्तो संयन्त्रहरु अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड, जर्मन, क्यानाडा, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, सुडान, कंगो, अष्ट्रेलिया आदि देशहरुमा रहेको छ। यसरी संघ राज्यहरुको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता आर्थिक समानीकरण हो।

५.३. अवशिष्ट अधिकारः
संघ राज्यको एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त राज्य वा प्रदेशहरुलाई अवशिष्ट अधिकार प्रदान गर्नु हो। अवशिष्ट अधिकार भनेको संविधानमा अभिव्यक्त नभएका वा उल्लेख नभएका बिषयहरु कसको कार्यक्षेत्रमा राख्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल हो। सामान्यतः पूर्णसंघहरुमा संघका अधिकारहरु मात्र संविधानमा उल्लेख गरी वाँकि सवै अधिकारहरु प्रदेशहरुमा हुने कुरा उल्लेख गरेको हुन्छ भने एकात्मक राज्यहरुमा कानून वनाइ प्रदेशहरुलाइ शक्ति निक्षेपण गरेको हुन्छ। तर संघ राज्यहरुमा केन्द्रले गर्ने कामहरु, राज्य/प्रदेशले गर्ने कामहरु र दुवैको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने सहवर्ती ९अयलअगचचभलत० कामहरु संविधानमै उल्लेख भएको हुन्छ। सामान्यत मुद्रा, परराष्ट्र, सुरक्षा लगायत रणनीतिक महत्वका विषयहरु र दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशसँग जोडिएका खानी, जंगल, नदीनाला, विद्युत, ठूलाठूला भंसार, राजमार्ग आदि केन्द्रको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको हुन्छ भने अरु सवै प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र हुन्छ। कर उठाउने काम, सडक निर्माण जस्ता कतिपय सवालहरु केन्द्र र प्रदेश दुवैले आ―आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही गर्नु पर्ने हुन्छ। ती तीनवटै सूचिमा उल्लेख नभएको कामहरु कसलाई दिने? भन्ने कुरा संघीय राज्यमा अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल हो। कतिपय व्यक्तिहरुले एक आपसमा आबद्ध ९ऋय्कष्लन तयनभतजभच० संघ राज्यमा अवशिष्ट अधिकार प्रदेशहरुलाई हुने र एक साथ रहि रहने ९ज्यमिष्लन तयनभतजभच० संघ राज्यमा अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा रहने कुरा उल्लेख गरेका छन्। तर यो मान्यता सहि देखिदैंन। अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेटस् जस्ता एक आपसमा आबद्ध संघ राज्यहरुमा मात्र होइन, जर्मन जस्तो राज्य विस्तारको क्रममा एकिकृत भएको देश तथा ब्राजिल, स्पेन, बोस्निया–हर्जगोविना, मेक्सिको, भेनेजुयला, अर्जेन्टिना, रुस, मलेशिया, इथियोपिया, इराक जस्ता एकात्मकवाट संघात्मकमा गएका अर्थात एक साथ रहि रहने संघ राज्यहरुमा पनि अवशिष्ट अधिकार प्रदेशहरुलाई नै दिइएको छ। दक्षिण अफ्रिका, पलाउ जस्ता केही देशहरुले मात्र अवशिष्ट अधिकार केन्द्रलाई दिएको छ। त्यसरी नै भारतमा जम्मु काश्मिरको हकमा अवशिष्ट अधिकार राज्यलाई दिएको छ भने अन्यको हकमा केन्द्रलाई दिइएको छ। क्यानाडामा अवशिष्ट अधिकार पहिला केन्द्रलाई दिइएको भएता पनि क्यूवेक राज्यमा पृथकतावादी आन्दोलन चर्किएपश्चात् हाल त्यहाँको संविधानमा अवशिष्ट अधिकार कानूनमा व्यवस्था गरे बमोजिम हुने भनेर मात्र उल्लेख गरेका छन्। त्यहाँ अवशिष्ट अधिकार एक आपसमा सहमतिको आधारमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यसरी नै धेरै द्वन्दपश्चात् संघीयतामा गएको सुडानले अवशिष्ट अधिकारको सन्दर्भमा संविधानको धारा ११२ ले केन्द्र र राज्य दुवैको साझा दायित्व हुने भनेर उल्लेख गरेका छन्। यसरी थोरै देशहरु बाहेक प्रायः सबैजसो संघ राज्यहरुले अवशिष्ट अधिकार राज्य वा प्रदेशहरुलाई नै दिएको छ।

५.४. विवाद समाधानको निकाय
संघ राज्यहरुमा केन्द्र र प्रदेशहरु वीच ठाडो ९ख्भचतष्अब०ि सम्वन्ध हुन्छ भने एक प्रदेश र अर्को प्रदेशवीच तेर्सो ९ज्यचष्शयलतब०ि सम्वन्ध रहेको हुन्छ। केन्द्र र प्रदेशहरु वीच जतिसुकै स्पष्टकासाथ राज्यशक्ति र शासनाधिकार विभाजन गरिए पनि त्यसको प्रयोग गर्ने सवालमा एक आपसमा विवाद सृजना हुन सक्तछ। संघ राज्यहरुमा यस्ता विवादहरुलाई समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ। खासगरी केन्द्रीय र प्रादेशिक राज्यहरु तथा अन्तर प्रदेशहरु बीच एक आपसमा क्षेत्राधिकार, बहुप्रादेशिक प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग, सिमा, राजस्वको बाँडफाँड, कानूनको निर्माण तथा आर्थिक नीति निर्धारण, सहमती उल्लंघनका विषयहरु, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाको प्रयोग, फोहरमैला, प्रदुषणजस्ता बिषयहरुमा विवाद उठ्ने गरेको छ। धेरैजसो देशहरुले त्यसको आपसी समझदारीद्वारा समाधान गर्नुपर्ने नीति लिएका छन्। तर त्यसरी समाधान भएन भने अन्तिम निर्णयको अधिकार अदालत वा न्यायिक निकायलाई दिइएको छ। त्यस्ता देशहरुमा मुख्य रुपमा अमेरिका, मेक्सिको, रुस, जर्मन, स्वीटजरलैण्ड, बेल्जियम, स्पेन, बोस्निया–हर्जगोविना, लिक्टेन्स्टाइन, भारत, पार्कितान, मलेशिया, अर्जेन्टिना, दक्षिणी अफ्रिका, सुडान, कंगो, कोमोरस आदि छन्। कतिपय संघ राज्यहरुमा विवादहरुको मध्यस्थता गर्ने अधिकार सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व भएको निकाय भएको हुँदा संघीय परिषद् वा सिनेटलाई दिएको छ। बेल्जियम र इथियोपियाले यस्तो अधिकार सिनेटलाई दिएको छ। खासगरी राजनैतिक प्रकृतिका विवादहरु सिनेटबाट समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनु उपर्युक्त हुन्छ। त्यस बाहेक कतिपय विवादहरु सावैभौम जनतालाई नै निर्क्यौल गर्ने थप व्यवस्था पनि स्वीटजरलैण्ड लगायत जनपहलको आधारमा जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था भएका देशहरुमा रहेको छ। यसरी संघ राज्यहरुमा केन्द्र र प्रदेश तथा अन्तर प्रदेश विवादहरु आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउने सरकारी संयन्त्रहरु वनाएको हुन्छ। तर त्यसरी नटुङ्गि्एमा संवैधानिक अदालत वा तोकिएको अदालतवाट विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्था धेरैजसो संघ राज्यहरुमा रहेको छ।
त्यसरी नै एक प्रदेश र अर्को प्रदेशका नागरिकहरु बीचको मुद्दा केन्द्रको अदालतले हेर्ने व्यवस्था पनि धेरै देशहरुले गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा केन्द्र र प्रदेश वा प्रदेश प्रदेशबीच आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रहरुको सन्दर्भमा विवाद हुन सक्दछ। त्यस्तै आफूले पाएको शक्तिको दुरुपयोग पनि हुन सक्दछ। संघीयराज्यमा त्यस्ता विवादहरुको निरुपणको निकाय संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अमेरिकामा यस्तो अधिकार केन्द्र र प्रदेश दुवैको प्रतिनिधित्व भएको न्यायिक टि्रब्युनललाई दिएको छ भने इथियोपियामा सिनेटलाई यस्तो अधिकार दिएको छ। संघीय व्यवस्था राम्रोसँग कामयावी होस् भन्नाको लागि विवाद निरुपणको निकाय स्पष्टका साथ किटान हुनुपर्दछ।

५.५. केन्द्रमा साझा शासन र प्रदेशहरुमा स्वशासनको व्यवस्था
संघ राज्यहरुमा राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले केन्द्रमा सबैको साझा शासन र प्रदेशहरुमा स्वशासनको व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रमा साझा शासनलाई प्रवर्द्धन गर्न संघका विविध राज्ययन्त्रहरुमा प्रदेशको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। अमेरिका, मेक्सिको, स्वीटजरलैण्ड, अष्ट्रिया, रुस, बोस्निया–हर्जगोविना, पाकिस्तान, नाइजेरिया, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, सुडान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगो लगायत धेरैजसो देशहरुले सिनेटमा गरिएको बराबरी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था यसको एउटा अनुपम उदाहरण हो। त्यसरी नै राज्यका विविध अङ्गहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेर पनि साझा शासनको प्रत्याभूत गरेको छ। स्वीटजरलैण्ड, बेल्जियम, बोस्निया–हर्जगोविना, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, मेक्सिको आदि देशहरुले राज्यका विविध अङ्गहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रमा कमजोर राज्य तथा समुदायहरुलाई उत्पीडन नहोस् भन्नाको लागि निषेधाधिकार ९ख्भतय० दिएर पनि केन्द्र सबैको साझा हो भन्ने प्रत्याभूत गर्ने गरेको छ। यस्ता संघ राज्यहरुमा स्वीटजरलैण्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स आदिमा राज्यलाई दिइएको निषेधाधिकार, बेल्जियम, बोस्निया–हर्जगोविना आदि देशमा जातीय समुदायलाई दिइएको निषेधाधिकार, अष्ट्रेलिया, जर्मन, स्पेन, दक्षिणी अफि्रका, अर्जेन्टिना, ब्राजिल आदि देशमा सिनेटलाई दिएको निषेधाधिकार उल्लेख्य छन्। त्यसरी नै प्रदेशमा आफ्नो प्रभावशाली उपस्थित नभएका जातिहरुलाई गैर भूखण्डीय (निगम) संघात्मकताको सिद्धान्त अपनाएर बेल्जियम, अष्ट्रिया, इराक आदि देशले केन्द्रमा साझा शासनको प्रत्याभूत गरेका छन् भने त्रि–संघीयताको सिद्धान्त अपनाएर अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया आदि देशले त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरुलाई केन्द्र सबैको साझा छ भन्ने कुरा प्रत्याभूत गरेका छन्। वास्तवमा केन्द्र र प्रदेश सरकारहरुका बीचको सहकार्य वा राज्यशक्तिमा साझेदारी गर्नु नै संघीयताको मूल चरित्र हो। तसर्थ संघीयता केवल स्वायत्त शासन मात्र होइन, यो साझा शासन पनि हो।
अर्कोतर्फ स्वायत्तताको मात्रा कतै धेरै र कतै थोरै भएता पनि प्रदेश/राज्यहरुमा जाति, भाषा र क्षेत्रका जनताहरुलाई स्वशासनको प्रत्याभूत धेरै संघीय राज्यहरुले गरेका छन्। आत्मनिर्णयको अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति भएका मुलुकहरुमा त्यहाँका जनताले अधिकतम स्वायत्तता उपयोग गर्न पाएका छन्। रुस, जर्मन, दक्षिण अफ्रिका, क्यानाडा, मेक्सिको, लिक्टेन्स्टाइन आदिमा आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ। इथियोपियामा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रत्याभूत गरेपनि युद्ध जारीरहेको भन्दै स्वशासनको अधिकार समेत प्रयोग गर्न दिइएको छैन। सुडानमा सन् २००५ को सम्झौता अनुसार दक्षिणका जनताहरुलाई ५ वर्षपश्चात् जनमत संग्रहमार्फत छुट्टिन समेत पाउने गरी हाललाई स्वायत्तता दिने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी नै इराकमा पनि प्रदेशहरुको एकिकरण, सीमा निर्धारण आदिको सन्दर्भमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट आत्मनिर्णय गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धी – १६९ पारित गरेका अर्जेन्टिना, ब्राजिल, मेक्सिको, भेनेजुयला जस्ता संघ राज्यहरुले त्यहाँका आदिवासीहरुको भूमि माथिको अग्राधिकारलाई प्रत्याभूत गरेका छन् भने भारत, स्पेन, मलेशिया, इथियोपिया आदि देशले संविधानमा परिभाषित सीमाभित्र नेतृत्वको अग्राधिकारलाई पनि प्रत्याभूत गरेका छन्। यसरी संघ राज्यहरुले विविध रुपमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय स्वायत्तताको अधिकार प्रदान गरेका छन्। यी कुराहरु संघ राज्यहरुले दिएका अकेन्द्रिकरण ९लयल( अभलतचबष्किबतष्यल० को नीतिको परिणाम हो। आम रुपमा संघ राज्यहरुले केन्द्रद्वारा प्रदेशहरुको स्वशासनको अधिकारमा अहस्तक्षेपको नीति लिएको देखिएता पनि राष्ट्रिय एकतामा आँच पुग्ने कार्य भएमा केन्द्रद्वारा हस्तक्षप गर्ने व्यवस्था पनि केही संघ राज्यहरुले गरेका छन्। त्यस्ता देशहरुमा अर्जेन्टिना, भारत र दक्षिण अफ्रिका रहेको छ। यसरी संघ राज्यहरुमा केन्द्रमा साझा शासन र प्रदेशहरुमा स्वशासन एउटा महत्वपूर्ण विशेषताको रुपमा रहेको छ।
संघीयराज्यहरुमा सबैखाले अल्पसंख्यकहरुलाई अलग अलग राज्य प्रदान गरेको हुँदैन। अमेरिकामा ५६३, व्राजिलमा ५५९, भारतमा ५३३, क्यानाडामा ३००, रुसमा १४६ भन्दा बढी जातिहरु छन्। तर प्रदेशहरुको संख्या कम मात्र छन्। त्यसैले संघीयराज्यमा तिनिहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि संविधानमै उल्लेख हुनु पर्दछ। संघ राज्यहरुमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरेता पनि सबै जाति, भाषा र क्षेत्रका समुदायहरुले प्रादेशिक तहमा स्वायत्तताको अवसर पाएको हुँदैन। त्यसैले प्रदेशहरु प्रायः बहुजातीय नै रहेको छ। युरोपका धेरैजसो संघ राज्यहरुमा थोरै मात्र जातिहरु भएको हुँदा एउटै जातिको पनि धेरै प्रदेशहरु छन्। तर अफ्रिका र एशियाका संघ राज्यहरु तथा रुसी संघमा धेरै जातिहरु भएता पनि प्रदेशहरु भने थोरै मात्र छन्। संघ राज्यहरुले त्यस्तो स्थितिमा विविध रुपको सामुहिक अधिकार प्रदान गरेर अल्पसंख्यकहरुको व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ। अल्पसंख्यकहरुको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सबैभन्दा प्रचलित नीति स्वायत्त राज्यभित्र उपस्वायत्त राज्य वा जिल्लाहरु बनाएर व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ। यस्तो नीति, अमेरिका, क्यानाडा, रुस, अष्ट्रिया, भारत, स्पेन, इथियोपिया आदि देशमा प्रचलित छ। त्यसरी नै कतिपय देशहरुमा आरक्षणको नीति अख्तियार गरेका छन्। अमेरिका, भारत, अष्ट्र्लिया आदि देशमा यस्तो अधिकार प्रदान गरिएको छ। कतिपय देशहरुमा राज्य वा प्रदेश तहमा संगठित भएका समुदायहरुले त्यहाँका अल्पसंख्यक जातिहरुलाई तिनिहरुको पहिचानको आधारमा प्रतिनिधित्वको अधिकार दिएका छैनन्। त्यस्तो स्थितिमा तिनिहरुको संरक्षणको लागि केन्द्रमा पहल गर्न पाउने अधिकार पनि स्वीट्जरलैण्ड, नाइजेरिया, भारत आदि देशमा रहेको छ। यसरी संघ राज्यहरुमा प्रादेशिक तहका अल्पसंख्यकहरुलाई पनि सामुहिक अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ।

५.६) विविध
५.६.१. संघ राज्यहरुमा सामान्यत दुइवटा समानान्तर सदनको व्यवस्था भएको हुन्छ, जस अनुसार सिनेट वा राज्यसभामा प्रत्यक प्रदेशको वरावरी प्रतिनिधित्व र जन प्रतितिधिसभामा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन्छ।
५.६.२. सरकार भन्नाले केन्द्र र प्रदेश दुवै तहका सरकारहरुलाई जनाउँदछ। केन्द्र र प्रदेशका सरकारहरुले आ– आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही सरकार संचालन गरेको हुन्छ।
५.६.३. न्यायिक साझेदारी र कानुनी वहुलवादको सिद्धान्तमा आधारित भइ केन्द्रमा साझा संविधान र प्रदेश वा राज्यहरुमा आफ्नो अलग संविधान वा कानूनको व्यवस्था गरेको हुन्छ। तर संघीय कानूनसंग वाझिएको कानून अमान्य हुन्छ।
५.६.४. केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा आ–आफ्नो अदालतहरु हुन्छन्, जसले आ– आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको मुद्दाहरुको अन्तिम निर्णय गर्न अधिकार पाएको हुन्छ। तर संघीय कानूनसंग वाझिने गरी निर्णय भएमा त्यो अमान्य हुन्छ।
५.६.५. नयाँ राज्यको सृजना वा सीमा पुर्ननिर्धारण गर्नु परे प्रभावित राज्यको सहमति लिएर गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
५.६.६. आम रुपमा बहुभाषिक देशहरुमा सवै तहमा न्यूनतम दुई भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाका साथ बहुभाषिक वा दुईभाषिक नीति अवलम्बन गरिएको हुन्छ।
५.६.७. स्थानीय निकायको गठन प्रदेशको विशिष्ट स्थितिअनुरुप प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको हुन्छ। थोरै देशमा मात्र स्थानीय निकायको सन्दर्भमा देशको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ।
५.६.८. अकेन्द्रीकरणको नीतिको आधारमा अधिकार निक्षपण नभई प्रक्षेपण गरेको हुन्छ। तलबाट हुन सक्ने जति काम तलैबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
५.६.९. कतिपय देशहरुमा केन्द्रमा साझा पहिचानको नागरिकता र प्रदेशहरुमा आफ्नो अलग नागरिकताको व्यवस्था छ।
५.६.१०. त्यस्तै प्रदेशहरुलाइ आ–आफ्नो झण्डा, गान र प्रतिक चिन्ह वनाउने अधिकार दिइएको छ।
५.६.११. प्रदेशहरुलाई अन्य देशका प्रदेशहरुसंग विकाशको लागि भाइचारा सम्वन्ध राख्ने अधिकार पनि कतिपय देशहरुमा दिइएको छ।
५.६.१२. महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा जनपहल र जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था पनि कतिपय देशहरुमा रहेको छ।

६. संघीय राज्यमा सामूहिक अधिकारको सवाल :
संघीयराज्यमा सामूहिक अधिकारको कुरा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ। अठारौं सदीको फ्रेन्च क्रान्तिले व्यक्तिगत अधिकारको मान्यता स्थापित गरेको थियो भने अमेरीकि क्रान्तिपश्चात सामुहिक अधिकारको मान्यता पनि स्थापित भएको छ। ब्यक्तिगत अधिकारको कुरा राष्ट्रिय राज्यको लागि प्रयाप्त भए पनि बहुजातीय राज्यमा त्यति मात्र भएर पुग्दैन। मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि ब्यक्तिगत अधिकार मात्र भएर नपुगेकोले नै संयुक्त राष्ट्र संघले सामूहिक अधिकारलाई पनि जोड दिएको हो। होलोकोष्ट नामले विख्यात द्धितीय विश्वयुद्धमा भएको यहुदि जातिको संहार र कम्यूनिष्टहरुको संहारले पनि विश्वलाई सामूहिक अधिकार पनि हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको हो। नेपालमा केही केही राजनीतिक दल र नेताहरुले सामूहिक अधिकार नभएको संघीयराज्यको परिकल्पना गरिराखेको पाइन्छ। उहाँहरुले सामूहिक अधिकारले व्यक्तिको दक्षता अवमूल्यन हुने कुरा अगाडि ल्याइराखेको पाइन्छ। यो कुरामा केही हदसम्म सत्यता भएपनि उहाँहरुले प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र समुदायको उत्थानको पक्षलाई अवमूल्यन गरेको देखिन्छ। त्यसरी नै आदिवासी जनजातिहरुको सभ्यता र संस्कृतिलाई बचाउने कुरालाई पनि त्यसले ध्यान पुर्याकउँदैन। यदि यस्तो अधिकार नदिने हो भने गतिशील गैर आदिवासीहरुले जनजातिहरुको परम्परागत थलो अतिक्रमण गर्ने मात्र हैन, उनिहरुको अस्तित्व नै संकटमा पार्न सक्दछ। त्यसैले पनि संयुक्त राष्ट्र संघले सामूहिक अधिकारको परिकल्पना गरेको हो। सामूहिक अधिकार अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड र भारत जस्तो संघीय राज्यमा मात्र होइन, डेनमार्क, स्वीडेन, चीन जस्तो एकात्मक देशमा पनि सुरक्षित गरिराखेको देखिन्छ। यस अधिकार अनुसार समूहगत अधिकार भित्र पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाइन्छ। विश्वमा सामुहिक अधिकारका स्वरुपहरु निम्नानुसार छन् :
क) यु.एन.को धारणा अनुरुप आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तता
ख) आइ.एल.ओे.को मान्यता अनुरुप भूमि माथिको अग्राधिकार
ग) आवधिक आरक्षण
घ) समानुपातिक प्रतिनिधित्व
ङ) अल्पसंख्यकलाई निषेधाधिकार
च) परम्परागत सांस्कृतिक कानुन आदि

संयुक्त राष्ट्र संघले प्रत्येक ब्यक्ति वा समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुने कुरा उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र संघले राष्ट्रको रुपमा विकसित जातीय समुदायलाई मात्र होइन आदिवासी जनजातिलाई पनि आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गरेको छ। यो कुरा सन् २००६ को आदिवासी जनजाति सम्बन्धी घोषणा पत्रको दफा ३ मा सबै “आदिवासी जनजातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ। यो अधिकारलाई प्रयोग गरी उनीहरुले राजनैतिक आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो हैसियत वनाउन सक्दछ।” भनी उल्लेख गरेवाट स्पष्ट हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले आत्मनिर्णयको अधिकारको अर्थ उत्पीडित राष्ट्रहरुलाई औपनिवेशीकरण विरुद्ध स्वतन्त्रताको अधिकारको साथै आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो भूमिमा स्वशासनको अधिकारसम्मको ब्याख्या गरिराखेको छ। नेपालको सन्दर्भमा हामीले जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय स्वशासनको अधिकारलाई जोड दिइराखेका छौं।
संयुक्त राष्ट्रसंघले आत्मनिर्णयको अधिकारको सन्दर्भमा प्रयोग गरेको क्ष्लमष्नभलयगक एभयउभिक शव्दलाई लिएर विश्वव्यापी रुपमा नै यो अधिकार कसले पाउँछ र कसले पाउँदैन भन्ने बहस भइराखेको छ। कतिपय व्यक्तिहरुले यसलाई सबै जनतालाई भनेको हो आदिवासी जनजातिलाई होइन भनी ब्याख्या गरिरहेका छन् भने कतिपयले व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र सवैले पाउने अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेका छन्। यस विवादको निरुपणको लागि संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञहरुले नै एभयउभिक शब्दको अर्थ ब्यक्तिको बहुवचन ९एगिचब िया एभचकयल ष्।भ एभयउभि० नभइकन जातिको बहुवचन ९एगिचब िया ल्बतष्यलबष्तिष्भक, त्चष्दभक० हो भनेर स्पष्ट गरी सकेको छ। यसरी आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको जातीय समूहलाई दिइने सामूहिक अधिकार हो। यस अन्तर्गत व्यक्तिहरुको अधिकार आफ्नो समूहमार्फत अभिब्यक्ति हुन्छ। कतिपय मानिसहरुले ब्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई अवमूल्यन गर्ने भएकोले आत्मनिर्णयको अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने गरेका छन्। वास्तवमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रत्यक व्यक्ति, समूह, जाति, जनजाति, उत्पिडीत क्षेत्र सवैले पाउन सक्दछ। जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय स्वशासन, स्वायत्तता र आदिवासीहरुको अग्राधिकारको कुरा पनि यहि मान्यताका आधारमा विकसित अवधारणा हो। अहिलेको विश्वमा सँधैको लागि नभै उत्पिडनको क्षतिपूर्ति तथा विकाशमा पछाडि परेकाहरुलाई समान प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने स्थिति नभए सम्म सकारात्मक विभेदको मान्यता अनुरुप यी अधिकारहरु प्रदान गर्ने गरेका छन्।
संघीयराज्यमा सामूहिक अधिकार सामान्यत स्वायत्त प्रदेश तथा समुदायमार्फत अभिब्यक्त हुने गर्दछ। प्रदेश ठूलो वा सानो हुन सक्छ, जातिहरु धैरै संख्यामा वा थौरै संख्यामा मात्र हुन सक्दछन् तर उनीहरुको अधिकार कम वा धैरै हुँदैन। यो कुरा अमेरिकाको संघीय राज्यमा पनि लागू भइराखेको छ। अमेरिकाको सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको क्यालिफोर्निया राज्य हो। क्यालिफोर्नियामा तीन करोड साठी लाख जनसंख्या छ भने यिमिङ्गमा ५ लाख मात्र जनसंख्या छ, तर अमेरिकाको सिनेटमा क्यालिफोर्नियाबाट पनि २ जना र यिमिङ्गबाट पनि २ जना प्रतिनिधिहरु जान्दछन्। यसरी सामूहिक अधिकार बराबर दिइराखेको छ। सामूहिक अधिकार नभएको राज्यलाई संघीयराज्य भन्न सकिंदैन। क्यानाडामा पनि आदिवासी जनजातिलाई सामूहिक अधिकारको मान्यता अनुसार स्वशासनको अधिकार दिइराखेको छ। करिव ३ करोड ३० लाख जनसंख्या रहेको क्यानाडामा मात्र २६ हजारको संख्यामा हुने इनुइट्सहरुलाई सन् १९९९ मा नुनाभूत प्रान्त बनाई उनीहरुलाई स्वशासनको अधिकार दिइराखेको छ। नुनाभूत प्रान्तको सम्पूर्ण जनसंख्या ३० हजार मात्र भएतापनि अलग प्रान्त दिइराखेको कुरा विश्वकै लागि उदाहरणीय छ। व्राजिलमा आदिवासी जनजातिहरुलाई सामूहिक अधिकारको रुपमा आाइ.इल.ओ. अभिसन्धी– १६९ अनुरुप संविधानको धारा २३१ मा भूमिमाथि अग्राधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै अधिकार दक्षिण अमेरीकाका अन्य संघीय मुलुकहरुले पनि गरेका छन्। त्यसरी नै अमेरिका, भारत, मलेसिया आदि देशले प्रयोग गरिराखेको आवधिक आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदको नीति, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, मेक्सिको, आदि देशहरुले गरि राखेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, बेल्जियम, बोस्निया–हर्जगोविना आदि देशमा अल्पसंख्यक जातीय समुदायलाई दिइएको निषेधाधिकार, अष्ट्रेलिया, जर्मन, स्पेन, दक्षिणी अफि्रका, अर्जेन्टिना, ब्राजिल आदि देशमा सिनेटलाई दिएको निषेधाधिकार, भारतले नागालायण्ड, मिजोरम, कास्मिर आदि प्रदेशमा दिइराखेको परम्परागत सांस्कृतिक कानून प्रयोग गर्ने अधिकार आदि सामुहिक अधिकारको केही प्रमाणहरु हुन्। नेपालमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी र पिछडिएको क्षेत्रलाई संविधानसभामा दिइएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था पनि सामुहिक अधिकारकै एउटा रुप हो।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: