हिन्दी मोहले झाको उपराष्ट्रपति पद धरापमा

ParamanandaJhaID
अब काम आउँछ कि आउँदैन ?
देशकै दोस्रो मर्यादामा रहेको कुनै पदाधिकारीले नै आफैं आफ्नो मर्यादाको उल्लंघन गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यो मर्यादा किन दिइरहने? यसको उदाहरण बनेका छन् उपराष्ट्रपति परमानन्द झा।

तिम्रो यादमा ‌‌‌….

शुक्रबार उनले आफ्नो मर्यादामाथि यति धेरै प्रहार गरे कि अब आम नागरिकले उनलाई दोस्रो मर्यादाधारी पदाधिकारी भन्न पनि लाज मान्नुपर्ने भएको छ। उपराष्ट्रपति झाको विदेशी भाषाको हिन्दी शपथले त्यसबेला उनको नियुक्तिमाथि नै प्रश्न खडा भएर त्यसबेला झण्डै दुई सातासम्म सडक बलेको थियो। यो एक वर्षअघि साउनको कुरा हो। त्यसको एक वर्षपछि फेरि उनले माफी नमागे जनताले सडक बाल्ने स्थिति पैदा भएको छ। एक वर्षअघि उनले शपथ लिँदा प्रयोग भएको हिन्दी भाषाले त्यो उत्पात उब्जाएको थियो भने यसपटक सर्वोच्च अदालतमाथि उनले गरेको प्रहार तत्काल सच्चिएन भने अर्को उत्पातको कारण बन्ने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसहितको बेञ्चले उपराष्ट्रपति झाको शपथलाई असंवैधानिक भन्दै फैसला गर्यो।। सर्वोच्चको यो फैसलालाई मान्ने हो भने वा लागू गराउने हो भने उपराष्ट्रपति वैधानिक हुन उनले अर्को शपथ खानैपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपतिबाट त्यसबेला हिन्दी भाषामा लिएको शपथ संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै त्यो
शपथलाई बदर गर्योक। अदालतको फैसलालाई एउटा साधारण नागरिकले पनि उल्लंघन गर्न पाउँदैन। सो अनुसार हुँदा उपराष्ट्रपति झासमक्ष दुईवटा विकल्प थिए। कि तत्काल नेपाली भाषामा अर्को शपथ खुवाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नु वा राजीनामा दिएर निक्सनु। तर देशकै दोस्रो मर्यादामा रहेका उपराष्ट्रपति झाले सर्वोच्च अदालतको मानहानि गरेकोमा सार्वजनिक रुपले माफी माग्नुपरेको छ। यी दुई विकल्पलाई लत्याउँदै उल्टो सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौती दिँदै प्रधानन्यायाधीशकै राजीनामा माग्न उत्रिए। झा कानुन नबुझेका साधारण व्यक्ति होइनन्। उनी एकताका त्यही सर्वोच्चका न्यायाधीश थिए उनले गरेका ठहरहरू मान्न सर्वसाधारण बाध्य। त्यस्तो व्यक्तिबाट त्यही सर्वोच्चले आफ्नाबारे फैसला गर्दाचाहिं उनी प्रधानन्यायाधीशकै राजीनामा माग्न उत्रिए। सर्वोच्चको यो ठहरलगत्तै उनले त्यस्तो मर्यादाको पदमा रहेर नै ‘यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीश राजीनामा दिएर घर बसून्।” उपराष्ट्रपतिको यो भनाइको अर्थ हो– सर्वोच्चको यो फैसला आफ्ना लागि मान्य छैन। यहींबाट प्रश्न उठ्छ– मर्यादाको यस्तो तहमा बसेको पदाधिकारीले नै सर्वोच्चको फैसला नमान्ने भनी सार्वजनिक रुपबाट मन्तव्य दिन्छन् भने अदालतका फैसलाहरूको हविगत के होला? कुनै पनि एउटा साधारण नागरिकले अब हुने अदालतका जे–जस्ता निर्णय किन मान्ने?
सर्वोच्चको यो ठहरप्रति उपराष्ट्रपतिको यो चुनौती अब उनको मात्र विषय रहेन। सर्वोच्च आफैंले आफ्नो ठहरको बचाउ गर्न र राष्ट्रपति स्वयंले उपराष्ट्रपतिमाथि कारबाही चलाउन थालिएन भने यो दिनदेखि देशमा कानुनी राज्यको एउटा स्थिति अन्त्य भएको अवस्था बनेको छ। शपथ नखाई कुनै औपचारिक पदले वैधानिकता पाउँदैनन्। देशको संविधानको व्याख्या गर्ने एउटै मात्र सर्वोच्च निकाय अदालतले उपराष्ट्रपतिको पहिलो शपथ यसरी संविधानविपरीत भन्दै खारेज गरेपछि उपराष्ट्रपतिमा झाको उपस्थिति आफैं अवैधानिक भैसकेको छ। अहिले व्यवस्थापिका संसद् र संविधानसभा चलिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलालाई ठाडै चुनौती दिने उपराष्ट्रपति बारे तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थातर्फ कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गरेका छन्। सर्वोच्चको यस्तो मानहानि गरेर कुनै पदाधिकारी पदमा जति बसिरहन्छ, त्यसले एउटा अस्वीकृत नजीर बनाउने पक्का छ। संसद्ले समेत यस्तो संवेदनशील विषयमा तत्काल ध्यान दिएन भने जनता आफैं उठ्न बेर छैन। उपराष्ट्रपति झाले सर्वोच्चको फैसला नमान्ने भनी दिएको प्रतिक्रियाको समय ४८ घण्टाभन्दा बढी भैसकेको छ। त्यसलाई सच्याउने अर्को प्रतिक्रिया आएको छैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको कार्यालयले के गर्ला भन्ने प्रश्न आमरुपमा उठ्न थालेको छ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: