सर्वोच्चको फैसलापछि उपराष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियतबारे अन्योल

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर दिएको फैसलापछि उनको संवैधानिकउपराष्ट्रपति झा निकट कानुन व्यवसायीहरुले फैसला अपूर्ण भएको भन्दै उनले पुन नेपाली भाषामा शपथ लिनु पर्ने वा नपर्ने कुरा अस्पष्ट रहेको जनाएका छन्।कतिपय कानुन व्यवसायीहरुले भने उपराष्ट्रपति झाले पुन शपथ नलिएसम्म उनको पदले कानुनी मान्यता नपाउने बताइरहेका छन्। विवादास्पद उपराष्ट्रपति झाले करीब एक वर्ष अगाडि हिन्दी भाषामा लिएको शपथ त्यतिबेलै निकै विवादास्पद बनेको थियो। केही समय सडक तताएको उक्त मुद्दा शुक्रवारको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अहिले फेरि चर्चाको केन्द्रमा आइपुगेको छ। अदालतले हिन्दी भाषाको शपथ बदर गरिदिएको त छ तर पुन शपथ लिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय उपराष्ट्रपतिको स्वविवेकमा छाडिदिएको छ। शपथ पुन लिने कि नलिने, पद स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको स्वेच्छाको विषय रहेको फैसलामा उल्लेख छ, सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए। तर फैसलाले उल्लेख गरेको उक्त कुरालाई लिएर उपराष्ट्रपति निकट कानुन व्यवसायीहरुले उक्त आदेश अस्पष्ट रहेको जनाएका छन्। झाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेका अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह भन्छन्, यसमा निकै अपूर्णता छ। पुरानो शपथलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरीएको छ तर पुन शपथ लिने कुरालाई स्वविवेकमा छाडिएको छ। आफ्नो जिकिरमा उपराष्ट्रपतिले मौखिक रुपमा हिन्दी भाषामा शपथ लिएपनि लिखित रुपमा नेपाली भाषाकै कागजातमा दस्तखत गरेको बताएका छन्। त्यसले थप अन्योल बढाएको कतिपयको भनाइ छ। त्यस्तो अनुभव गर्नेहरुमध्ये संवैधानिक कानुनका जानकार पूर्णमान शाक्यपनि एक हुन्। मौखिक शपथ बदर गरीएपनि लिखित शपथ बदर गरीएको छैन, शाक्यले बताए। त्यसैले यसको संवैधानिक परिणतिबारे अस्पष्टता छ। मेरो विचारमा उपराष्ट्रपतिको लिखित शपथ कायम भएकोले त्यसैलाई मान्यता दिइनु पर्छ। अवैध उपराष्ट्रपतिले लिएको शपथ असंवैधानिक भएको भन्दै अदालतमा बहस गरेका वकिलहरुले भने यो फैसलापछि उपराष्ट्रपतिको हैसियत कानुनीरुपमा अवैध भइसकेको दावी गरेका छन्। एकजना अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईका अनुसार हाल झाको हैसियत उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित तर शपथ लिनु अगाडिको स्थितिमा फर्किएको छ। फेरि नेपालीमा शपथ नलिएसम्म उनी उपराष्ट्रपतिको कामकारवाही यथावत सञ्चालन गर्न असक्षम मानिने छन्, भट्टराईले भने। हैसियतबारे अन्योल कायम रहेको बेला उपराष्ट्रपति झा आइतबार नियमित रुपमा कार्यालय जाने उनी निकटका अधिवक्ता सिंहले बताएका छन्। अदालतको यो फैसलासंगै विगतमा कतिपय मन्त्रीहरुले हिन्दी भाषामा लिएका शपथहरुको कानुनी हैसियतबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्। हैसियतबारे अन्योल देखिएको छ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: