माओवादीले शासन गरेको वर्ष २०६५

माओवादीको करिब एकवर्षे शासनकाल देशका लागिचाहिं दुर्भाग्यको वर्ष बनेछ। आर्थिक वर्ष २०६५–६६ को वस्तुगत लेखाजोखा हुँदा यस्तो दृश्य प्रकट भएको हो। माओवादी २०६५ भदौको पहिलो साता सत्तारुढ भएर २९६६ जेठको पहिलो साता उसले सत्ता छाडेको थियो। उसको सत्तारुढ समय करिब १० महिनाको रह्यो। यी दश महिनामा भए/गरिएका काम कुराहरूको जस्तो सूचाङ्ग आयो, त्यसले माओवादीको शासनले देशलाई नयाँ उचाइमा त होइन नै, पहिलेको स्थितिमा स्थिर राख्नसमेत नसकेको अवस्था प्रकट गरेको हो। यस्ता लोकप्रिय र रकम कलम छरिएमा कार्यक्रमहरूले अन्ततः परिणाम कस्तो आउँदो रहेछ भन्ने माओवादीको यो समयको अध्ययन गरे भने एउटा गतिलो पाठ बन्दछ। माओवादीका परिवर्तनका भाषणहरू कति खोक्रा रहेछन् र समाजलाई परिवर्तन गर्ने भन्ने उनीहरूको कार्यक्रम कति हावादारी रहेछन् भन्ने पनि यी नै सूचाङ्गहरूले देखाएका हुन्। यो समय विकास करिब–करिब शून्यमा झरेछ भने सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरू पनि अघिल्लो वर्षभन्दा खस्किएकै अवस्थामा देखिए। बजेटमा प्रस्ताव भएका कुनै पनि कार्यक्रम यो समयमा कार्यान्वयन भएनछन्। कार्यादेश र निर्देशिका पारित गरिनुभन्दा बढी यो समयमा प्रस्तावित अन्य कुनै काम भएनछन्। अर्थमन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०६६ का पानाहरू हेरियो भने सबैतिर यस्तै विवरण देखापर्नेछन्। राजश्व बढी उठाइयो, वैदेशिक सहयोग पनि जुटाइयो तर त्यसबाट हुनुपर्ने विकास निर्माणको काम भएन भने त्यसले अन्ततः विकृति नै ल्याउँदो रहेछ। माओवादीको शासनको यो वर्ष त्यस्ता विकृतिको थुप्रो नै लाग्न गएका वार्षिक मूल्याङ्कन पुस्तिकामा ठाउँ–ठाउँमा अंकित भएका छन्। यो आरोप जस्तो लाग्छ भने हेरियोस् उक्त वर्षसम्म भएका काम–कुराहरूको फेहरिस्त रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०६६।
सर्वेक्षणको सर्वेक्षण
गत आर्थिक वर्ष ५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित रहँदा पनि गत वर्ष ३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएका चालू आर्थिक वर्ष ६ सय प्रतिशतले बढ्यो। यसले गर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू वर्ष वचत वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशतले नकारात्मक रह्यो। यदि यसवर्ष उपभोगको वृद्धिदर गतवर्षकै (३ दशमलव ३ प्रतिशत) बराबर र अन्य कुराहरू यथावत् रहेको भए बचत वृद्धि १६ दशमलव ३ प्रतिशतले हुने एवं गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कूल गार्हस्थ बचतको अनुपान ११ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्ने थियो। त्यसैले बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरणको निम्ति आवश्यक पर्ने संयन्त्र, संस्थागत व्यवस्था तथा उपयुक्त उपकरणहरू देशव्यापीरुपमा आफैं यथेष्ट रुपमा परिचालित हुन नसक्नु पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ।”
अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणका शब्द हुन् यी। आर्थिक परिचालनको क्षेत्रमा गतवर्षभन्दा मूल्याङ्कन भएको चालू वर्ष कति खट्किएछ भन्ने यी वाक्यहरूले नै बताउँछन्। आवश्यक संयन्त्र र संस्थागत व्यवस्था नगरिँदा वा गर्न नसकिँदाका परिणाम यी शब्दले नै व्यक्त गर्दछन्। सर्वेक्षणको अर्को एउटा विवरण पनि हेरौं। बितेको वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा के भएछ भन्ने प्रस्तुत अंशले नै बताउँछ।
“उपरोक्तबाहेक अन्य सबै क्षेत्रहरूको उत्पादन वृद्धिदर गतवर्षको तुलनामा न्यून रहेको छ। यी क्षेत्रहरूमा कृषि तथा वन (गतवर्ष ४ दशमलव ७ प्रतिशत, यसवर्ष २ दशमलव १ प्रतिशत) मत्स्यपालन (गतवर्ष ७ दशमलव १ प्रतिशत, यसवर्ष ४ दशमलव ५ प्रतिशत) खानी तथा उत्खनन (गतवर्ष २ दशमलव ८ प्रतिशत, यसवर्ष २ दशमलव ५ प्रतिशत, यसवर्ष ५ दशमलव १ प्रतिशत), वित्तीय मध्यस्थता (गतवर्ष १३ दशमलव ८ प्रतिशत, यसवर्ष ३ दशमलव ३ प्रतिशत), र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाहरू (गतवर्ष ११ दशमलव १ प्रतिशत, यसवर्ष ६ दशमलव १ प्रतिशत रहेका छन्।”
यो विवरणले नै बताउँछ माओवादीले शासन गरेको वर्ष उत्पादनतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष सबै क्षेत्र न्यून रहे। तुलनामा परेका यस्ता सबै क्षेत्र अघिल्लो वर्षको भन्दा पूरै आधाका दरले न्यून हुन पुगेका छन्। शासन पद्धतिमा डाँवाडोलको स्थिति भनेकै यही हो। यिनै विषयहरू सप्रिँदै जाँदा देश चौतर्फी क्षेत्रमा असफल बन्दै जान्छ। माओवादीले झन् केही बढी समय शासन गरेको थियो भने यी क्षेत्रको स्थिति के हुन्थ्यो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
मूल्यवृद्धिमा दुईदशकको पहिलो
माओवादीले शासन गरेको वर्ष २०६५ देशमा दैवीप्रकोप नभएको वर्षमा गनिन्छ। कोशी ब्यारेजबाहेक कुनै पनि त्यस्ता उल्लेख्य प्रकोपहरू यो वर्ष आइपरेनन्। तर यही वर्ष देशमा १७ वर्षभन्दा पछि पहिलोपटक यति धेरै मूल्यवृद्धि भयो कि सर्वसाधारणले धान्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। माओवादीले नीति र कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउँदा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकमा पुर्या उने घोषणा गरेको थियो। तर परिणाम आयो अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि तल झरेको। घोषणामा मूल्यवृद्धिलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन् तल झार्ने भनिएको थियो। तर परिणाममा मूल्यवृद्धिचाहिं दुई अंकमा चढ्यो र असंगतितर्फको दुई दशककै इतिहास बन्न गयो। माओवादी सरकारमा रहेको १० महिनाको करिब पूरै अवधि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य संसारभरबाट अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधाभन्दा बढी हुने गरी घट्यो। यस्तो अवस्थामा यता उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि चाहिं गतवर्षको तुलनामा शतप्रतिशतकै अंक बन्ने गरी बढ्यो। २०६३ मा ६.२, ०६४ मा ७.२ रहेको मूल्यवृद्धि यो वर्ष १३.४ सम्म पुग्यो। १० महिनाको आफ्नो शासनकालमा यस्तो किन भयो भन्ने माओवादीले सामान्य अध्ययन गर्नसमेत आवश्यक ठानेन। मूल्यवृद्धिको यो अवस्थाको स्वतन्त्र अध्ययन हुँदा कालाबजारियाहरूलाई सरकारले संरक्षण दिएको कारण पाइयो। माओवादीका भ्रातृसंस्थाबाट सत्ताका आडमा कालाबजारियाहरूलाई संरक्षण दिएका कारण उपभोग्य मूल्यमा यति ठूलो वृद्धि भएको हठर विभिन्न उपभोक्ता समितिका अध्ययनहरूले त्यसैबेला बताइरहेका थिए। तर यसमा नियन्त्रण गरिएन। विश्वमा आर्थिक मन्दीले उपभोग्य वस्तुहरूलाई इतिहासमै यस्तो पारिरहेको थियो। छिमेकी देश भारतमा समेत त्यसको प्रभाव पर्योआ। तर तिनै ठाउँबाट आएका उपभोग्यवस्तुहरूचाहिं नेपालमा यति महंगा किन भए भन्ने आम उपभोक्ताले माओवादीको सरकारले शासन गरेको यो अवधिभर प्रश्न गरिरहे तर तिनको उत्तर कतैबाट आएन। विकास निर्माणको काम नहुँदा उठेको राजश्व सरकारी ढुकुटीमा नै थन्किन पुगेर त्यो परिचालित हुन नपाउँदा क्रयशक्तिमा मात्र होइन, जनजीवनका सन्दर्भमा गाउँ–गाउँमा रोजगारीका कामहरू नै हुन पाएनन्। यस्तो विषम परिस्थितिको विश्लेषण नगरिँदा मूल्यवृद्धि यति आकाशियो कि करिब दुई दशकपछिको पहिलो नमूना नै बन्यो।
एक वर्षमा १४ किमि बाटो
दुई सय ३६ अर्बको बजेट घोषणा भएको र त्यसको ५७ प्रतिशत विकासका नाउँमा छुट्ट्याइएको दाबी गरिएको माओवादी शासनको वर्ष २०६५ भरि जम्मा १४ किमि सडक निर्माण भएछ। आर्थिक सर्वेक्षणको स्पष्ट संख्या १५७ हेरियोस्। आर्थिक वर्ष ०६५–२०६६ मा कालोपत्रेमा स्तरोन्नति गरिएको सडकको लम्बाई जम्मा १५ किमि रहेको सरकारी दस्तावेजको यो स्पष्टमा उल्लेखित विवरणले बताउँछ। एक वर्षमा १५ कि.मि.का रफ्तारले सडक बनाइयो भने अनुमान गरौँ, यो देशमा कति वर्षभित्र सडक सञ्जाल विस्तार होला?
माओवादीले जंगलमा रहेर विकास निर्माणका नयाँ काम हुन नदिने र पुरानालाई भत्काउने नीति लिएका बेला पनि सडकविस्तारको स्तर यति न्यून थिएन। बजेट घोषणा हुँदा जति गर्वका साथ विकासतर्फ रकम बढाइएको भनी बताइयो, वर्ष सकिँदाको विकास चित्रचाहिं यस्तो रह्यो। विकास निर्माणको तुलनात्मक हिसाब गर्ने हो भने २०६४/६५ मा ग्रामीण सडक १३७५ किमि, बाहै्र महिना सञ्चालन हुने सडक १९१ किमि, झोलुङ्गेपुल १६० वटा कज्वे तथा पुलपुलेसा ३५२ वटा र १९७ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०६५–२०६६ मा पूर्वाधार विकासका यी शीर्षकका यस्ता कामको स्तर शून्यमा रह्यो। यो विवरण आर्थिक सर्वेक्षणको पृष्ठ २२० मा हेर्न सकिन्छ।
कृषि प्रधान देशमा सिंचाइको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो। यहीं कतै यो वर्ष थपिएको सिंचाइको परिमाण हेरौं। स्वास्थ्य अर्को त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ यो पूरै वर्ष कुनै संख्या त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ यो पूरै वर्ष कुनै संख्या नै थपिएन। स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा थपिएको अंक शून्य रहेको वर्ष सम्भवतः यो नै पहिलो हो। विवरण पढियो भने यसअघिका कुनै पनि वर्षमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका केही न केही कामहरू थपिँदै आएका पाइन्छ। त्यसैले पनि यो वर्ष पूर्वाधार विकास र सामाजिक सेवातर्फ कुनै काम नभएको चित्र प्रकट भएको हो।
अर्थपरिचालनमै प्रश्न
माओवादीको शासनकालमा सबैभन्दा ठूलो विशृंखलता अर्थ परिचालनले व्यहोर्नुपर्योय। महँगी, अभाव र जीवनयापनमै गम्भीर घात प्रकट हुन थाल्नुको पृष्ठभूमि पनि यही हो। विकासका नाउँको रकम बच्न गएर उपयोगमा खर्च हुँदा त्यसको परिणाम हो असह्य महँगी। अर्थमन्त्रालयकै प्रक्षेपणले यो कुरा प्रकट गरिरहेको छ। आर्थिक सर्वेक्षणको एउटा अंशः
“आर्थिक सुस्तताको भुमरीमा जकडिएको नेपाली अर्थतन्त्रले दोहोरो अंकको उच्च मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपरिरहेको विसंगतिपूर्ण वर्तमान अवस्थामा जनताको क्रयशक्ति र जीवनस्तरमा पर्न गएको प्रतिकूल प्रभावले गर्दा हाम्रो समग्र आर्थिक व्यवस्थापनको दक्षतामा ठूलो प्रश्नचिन्ह लाग्न गएको छ। तसर्थ अर्थतन्त्रको विस्तारमा गति दिन विकास प्रयास, लगानी तथा नियमनका क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता एकतर्फ छ भने आम महत्वपूर्ण कुरा बन्द, हड्ताल, चक्काजाम जस्ता व्यवधानहरूका कारण अर्थतन्त्रले अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको प्रतिकूल आपूर्ति झड्का व्यहोर्नुपरिरहेकाले अर्थतन्त्रलाई सहज र स्वाभाविक ढंगले अगाडि बढाउन एवं जनताको दैनिक जीवनयापनमा राहत पुर्या्उन खासगरी यातायात व्यवस्थामा अड्चन आउने खालका बन्द हड्ताललाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी पर्याप्त कानुनी व्यवस्था तत्काल तर्जुमा गर्ने र सो कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय अपरिहार्यता बनेको छ।
अर्थमन्त्रालयले नै बितेको वर्षको यस्तो मूल्याङ्कन गर्छ भने अनुमान गरौं, त्यो वर्ष कस्ता विशृंखलताहरू जन्मिए। मूल्यवृद्धि घट्दै शून्यतर्फ आउनुपर्ने हो र गार्हस्थ उत्पादन बढ्दै दुई अंकमा पुग्नुपर्ने हो। यहाँचाहि त्यसको ठीक उल्टो भयो। अर्थमन्त्रालयले नै यसै भन्छ। यो अवस्थाले सर्वसाधारणको जीवनयापनमा जस्तो कष्ट पैदा भयो, त्यहीँबाट माओवादीको सरकारको मूल्याङ्कनको विन्दु शुरु हुन्छ।

एक बर्षको एउटा चित्र
बढ्नुपर्ने कुरा घट्यो, घट्नुपर्ने कुरा बढ्यो भने के हुन्छ? माओवादीले शासन गरेको ०६५ साल त्यसको उत्तर भएको छ।
हेरौ तथ्यांकमा माओवादी शासनको एक वर्ष:
१. कूल गार्हस्थ उत्पादन
यो वर्ष लक्ष्य ७ प्रतिशत,
यो वर्ष कायम ४.७ प्रतिशत
अघिल्लो वर्ष कायम ५.३ प्रतिशत
अघिल्लो वर्षभन्दा कम ०.६० प्रतिशित
२ मूल्यवृद्धि:
यो वर्षको लक्ष्य ७ प्रतिशत
यो वर्ष कायम १३.८ प्रतिशत
अघिल्लो वर्ष कायम ६.२ प्रतिशत
यो वर्ष बढी ७.६० प्रतिशत
थोक मूल्यवृद्धि
यो वर्ष १२.३ प्रतिशत
अघिल्लो वर्ष ६.६ प्रतिशत
अघिल्लो वर्ष भन्दा बढी ५.७० प्रतिशत
३. प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ बचत
यो वर्ष ८.०० प्रतिशत
अघिल्लो वर्ष ११.२१ प्रतिशत
यो वर्ष घटी ३.२१ प्रतिशत
४. प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ उत्पादन
यो वर्ष २.२६ प्रतिशत
अघिल्लो वर्ष ३.३९ प्रतिशत
यो वर्ष घटी १.१३ प्रतिशत
५. वैदेशिक रोजगारी
यो वर्ष १५७३२३ संख्या
अघिल्लो वर्ष २४२३०२ संख्या
यो वर्ष घटी ८४९७५ संख्या
६. सडक विस्तार
यो वर्षसम्म १९२०९ कि.मि.
अघिल्लो वर्षसम्म १९१४७ कि.मि.
यो वर्ष थपिएको ५२ कि.मि.
थपिएकोमध्ये कालोपत्रे १४ कि.मि.
७. स्वास्थ्य सेवा विस्तार
यो वर्षसम्म ४३९६/–
अघिल्लो वर्षसम्म ४३९६/–
यो वर्ष थपिएको ०/–
८. अस्पताल शय्या
यो वर्षसम्म ६९४४/–
अघिल्लो वर्षसम्म ६९४४/
यो वर्ष थपिएको ०/
९. दक्ष जनशक्ति
यो वर्षसम्म ९१८४०/
अघिल्लो वर्षसम्म ९१८४०/
यो वर्ष थपिएको ०/
१०. सार्वजनिक संस्थानको नाफा
यो वर्ष ४ अर्ब ९४ करोड
अघिल्लो वर्ष ७ अर्ब ७४ करोड
यो वर्ष नाफामा कमी २ अर्ब ८० करोड
११. खानेपानी थप भएको संख्या
यो वर्ष ८५ (हजार)
अघिल्लो वर्ष २२४ (हजार)
यो वर्ष घटी २३९ (हजार)
१२. थप सिंचाइ सुविधा विस्तार
यो वर्ष २६१२ (हेक्टर)
अघिल्लो वर्ष ३८२६ (हेक्टर)
यो वर्ष कम १२१४ (हेक्टर)
१३. रासायनिक मलको उपलब्धता
यो वर्ष ८२६ (मेटि्रक टन)
अघिल्लो वर्ष २८९६ (मेटि्रक टन)
यो वर्ष घटी २०७० (मेटि्रक टन)
१४. उन्नत बीउको उपलब्धता
यो वर्ष ३०६५ (मेटि्रक टन)
अघिल्लो वर्ष ३७९९ (मेटि्रक टन)
यो वर्ष घटी ७३४ (मेटि्रक टन)
१५. सामुदायिक संस्थाको लक्ष्य प्रगति
लक्ष्यः
सामुदायिक संस्था ४०४८ संख्या
तिनमा लगानी २ अर्ब १३ करोड
प्रगतिः
सामुदायिक संस्था १८१६ संख्या
तिनमा लगानी ६८ करोड ५७ लाख
१६. लगानीको अनुपात
यो वर्ष २९.७ प्रतिशत
अघिल्लो वर्ष ३१.८ प्रतिशत
यो वर्ष घटी २.१० प्रतिशत
१७. सेवा क्षेत्र
यो वर्ष ५.९
अघिल्लो वर्ष ७.०
१८. पर्यटकको संख्या र आम्दानी
यो वर्ष ५००२७७ संख्या
अघिल्लो वर्ष ५२६७०५ संख्या
यो वर्ष १६ अर्ब ८२ करोड
अघिल्लो वर्ष १८ अर्ब ६५ करोड

–केदार सुवेदी–Deshanta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: