सुविधा लिने, तर बैठक नबस्ने सभासद्

काठमाडौं। व्यवस्थापिका सदनका १०  समितिमध्ये सुरक्षा विशेष समितिको बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन। सभामुख पदेन सभापति रहने सो समिति गत मंसिर ३० मा गठन भएको थियो। समिति गठन भएको सात महिना नाघिसक्दा पनि बैठक बस्न नसकेको यो समितिमा सचिवसमेत छैनन्। जबकि सदन र संविधानसभाका चौबीसमध्ये तेइसवटा समिति सबैमा सचिव छन्। किन त? जवाफमा प्रवक्ता मुकुन्दराज शर्मा भन्छन्– ‘आवश्यक परेको छैन, आवश्यकता पर्दामात्र सो समितिको बैठक बस्छ।’ उनका अनुसार समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने काम नआएकाले सो समितिको बैठक नबसकेको हो।
यो एउटा उदाहरणमात्र हो। राज्य सञ्चालनसम्बन्धी काम गर्ने सदनका अन्य नौ समितिको बैठक पनि नगन्य मात्रामा बसेको छ। सदन अवरुद्ध, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, समितिभित्रकै विवाद तथा समितिका सदस्यहरूको बहिष्कारले पनि समितिको बैठक बस्न सकेका छैनन्, तर समितिको बैठक नबसे पनि समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले आफ्नो तलब, भत्ता तथा सुविधा भने उपभोग गरिराख्या छन्।
‘विदेशी प्रभु’ सँग नझुक्ने तथा ‘नागरिक सर्वोच्चता’ का लागि सदन अवरुद्ध गरेको बताउने एनेकपा माओवादीले लगातार सदन अवरुद्ध गर्दा ‘विदेशी प्रभु र नागरिक सर्वोच्चता सम्बन्धी दुईवटा रिपोर्ट तथा एउटा पनि विधेयक सदनमा छलफल हुनसकेको छैन। बारा तथा दाङको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमणको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी फर्किएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले तयार पारेको रिपोर्ट सदनमा छलफल हुन पाएको छैन। ‘बारा र दाङको स्थलगत अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार पारेका छौं, जुन छलफलका लागि सदनमा लानुपर्छ, तर सदन अवरुद्ध भएकाले छलफल हुन पाएन’ भन्दै सो समितिका सभापति पदमलाल विश्वकर्मा अगाडि भन्छन्– ‘यो समितिले काम गर्ने आधिकारिक निर्णय गर्न सदन खुल्नैपर्छ।’ सदन अवरुद्ध हुनाले उनको समितिको दुईवटा रिपोर्ट ‘पेन्डिङ’ भएको छ भने त्यस्तै समस्यामा विधायक समिति पनि छ। कतिखेर सदन खुल्ला र विधेयक पेस गरुँला भनेर बसेको सो समितिमा ‘गणतन्त्र सुदृढीकरणसम्बन्धी विधेयक’ मा छलफल टुंगिए पनि पेस हुन नसकेको समितिका सभापति यशोदा गुरुङ सुवेदी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्– ‘सो विधयेकमा छलफल टुंगिसक्यो, अब पेस हुनमात्र बाँकी छ।’ उनका अनुसार सदन अवरुद्ध हुनाले सो विधेयकमा छलफल हुन नसकेको हो। रोचक त के छ भने यी दुवै समितिका सभापति माओवादीका हुन्।
जति सदन सक्रिय रहन्छ, त्यही अनुपातमा सदनका समितिहरू पनि सक्रिय रहन्छन्। तर सदन नखुल्नाले यी समितिमात्र होइन, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिको पनि बैठक बस्न सकेको छैन। सो समितिका सभापति सन्ध्यादेवी भन्छिन्– ‘बैठक बसेकै छैन।’ सदन सुचारु नभएकाले बैठक बस्न नसकेको हो।
सदन अवरुद्ध भएकाले मात्र पनि बैठक नबसेको होइन, समितिका सदस्यहरूले बहिष्कार गरेका कारण पनि केही समितिको बैठक बसेको छैन। ‘नागरिक सर्वोच्चता’ स्थापित नभएसम्म समितिको बैठकमा भाग नलिने भन्दै एनेकपा माओवादीका सभासद्ले गत असार १२ मा बैठक बहिष्कार गरेपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बसेको छैन। कुनै पनि विवादास्पद निर्णय तथा विषयलाई सामूहिक रूपमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न निर्माण गरिएका यस्ता समितिमा छलफल नै नचलाई बहिष्कार गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिलाफ हो भन्दै माओवादीइतरका सभासद्ले आपत्ति जनाएका छन्।
त्यसो त सदन अवरुद्ध हुँदा तथा बहिष्कार गर्दामात्र होइन, मन्त्रिपरिषद् फेरिँदा पनि समितिको बैठक बस्नसकेको छैन।  समस्यामा परेपछि बैठक बसेको समिति हो– अर्थ र श्रमसम्बन्धी समिति। सो समितिका सचिव ठाकुरप्रसाद बराल भन्छन्– ‘डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री रहँदा समितिले राजस्वलगायत अन्य विषयमा बुझ्नलाई उहाँलाई बोलाएको थियो, तर लगत्तै सरकार परिवर्तन भयो, त्यसपछि आजसम्म बैठक बस्नसकेको छैन।’ समितिमा कार्यक्षेत्रका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सरकारी धारणा बुझ्ने काम समितिहरूले गर्दै आए पनि सरकार फेरबदल, सरकार निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ तथा विवाद उत्पन्न भएकाले पनि बैठक बस्न नसकेको सचिवहरू बताउँछन्।
यता, समितिका ९९ प्रतिशत सदस्यले हुन्न र एक सदस्यले हुन्छ भनेमात्र पनि प्रस्तावित व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक पनि पछिल्लो तीन महिनादेखि बस्नसकेको छैन। सोही व्यवस्थाका कारण विवादमा मुछिएको सो समितिमा सो व्यवस्था खारेज गरी बहुमतीय प्रणालीमा लाने व्यवस्था नभएसम्म ‘औपचारिकताको लागि मात्र समितिको बैठक बस्न नहुने’ जिकिर सदस्यहरूले गरेपछि सो समितिको बैठक बसेको छैन। समितिले राजदूत, प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक अंगका प्रमुखको सुनुवाइ गर्दै आएको छ। उसले सिफारिस गरेको भारत, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मन, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतमध्ये दुईको मात्र एग्रिमो आएको छ भने चैत अन्तिम साता सिफारिस भएका अन्य तीनको एग्रिमो अझै नआएपछि समितिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ।
त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोत र साधन समिति तथा विकास समितिको पनि बैठक नियमित छैन। सदनको शक्तिशाली समितिमध्ये एक सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई हजयात्रा गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको भनी दोषी ठहर गर्नुबाहेक अन्य केही खासै काम गरेको छैन। जबकि यी दसवटै समिति राज्य सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण छन्, तर पनि बैठक बसेको छैन। प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा ‘संविधान बनाउने सभासद्को मुख्य काम भएकाले यी ओझेलमा परेको हो। उता (संविधानसभा) का समितिहरू त सक्रिय नै छ नि!’
संविधानसभाका समितिहरूका सभापति जस्तै सदनका समितिहरूका सभापतिमाथि पनि राज्यले ठूलै रकम खर्चेको छ। प्रतिमहिना २४ हजार तीन सय पारिश्रमिक पाउने ती सभापतिहरूलाई एकजना उपसचिव, दुईजना ड्राइभर र एकजना पीएनको व्यवस्थामात्र होइन, राज्यले उनीहरूलाई प्रतिमहिना धारा, बिजुली र टेलिफोनका लागि तीन हजार दुई सय ४८, आवासको लागि सात हजार सात सय, मसलन्द एक हजार पाँच सय, पत्रपत्रिकाका लागि तीन सय, सुविधा पाएको सवारीका लागि एक सय ५० लिटर पेट्रोल तथा त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर मोबिल पनि दिने गर्छ। प्रतिबैठक दुई सय रुपैयाँ पनि हात थाप्ने सभापति र सदस्यहरूले आन्तरिक भ्रमण गर्दा प्रतिदिन एक सय ९० रुपैयाँ, पैदल भ्रमण गरे प्रतिकोस २५ रुपैयाँ पनि पाउँछन्। त्यतिमात्र कहाँ हो र, प्रतिकार्यकाल १५ हजार रुपैयाँ बराबर फर्निचर सुविधा पनि पाउँछन्। तर जनताले रगत पसिना बगाएर तिरेको करबाट पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा लिने, तर व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्वार्थको लागि बैठक बसाउन र बस्न नदिने सभापति तथा सदस्यहरूको यो परम्पराले देशलाई कहाँ  पुर्यासउला, त्यो भने जनताले हेर्नेछन्।
प्रकाश तिमल्सिना

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: