तातेको राजनीति र मुलुकको भविष्य

 

 
तातेको राजनीति र मुलुकको भविष्य
डा. राजकुमार पोखरेल
 
मौसम यसबेला धेरै तातेको छ । मौसम तातेकै समयमा नेपालमा राजनीति पनि तातेको छ । यसबेला नेपालमा चर्चाका शिखरमा गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपति डा। रामवरण यादव रहेका छन् । उनले निर्वाचित भएर सपथ खाँदा उनी सबै नेपालीका दृष्टिमा महान ठानिए । राष्ट्रिय पोशाकमा सजिएर सधैं बस्ने र पहाड मधेसको कुनै मुद्दामा पनि कतै नलागी निष्पक्षताको वकालत गरेको देख्दा लाग्दथ्यो मुलुकले राष्ट्रपति साँच्चै नै असल पाएछ । उनको भूमिका प्रशंसनीय थियो । तर अहिले तिनै राष्ट्रपति विवाद र आन्दोलनको पात्र बनेका छन् । विभिन्नखाले आरोप उनीमाथि लाग्न थालेको छ । उनका कारणले संसद् अवरुद्ध हुंदै आएको छ ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई दिएको अवकास गैह्र कानुनी भयो भनेर संविधानको प्रतिपालक तथा संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यही भूमिका उनले निर्वाह गर्न सकेनन् । म कानुनको विद्यार्थी होइन । कानुनका परिभाषा र व्याख्या अलग होलान् । तर हामी जस्तो प्लेनसिटमा कानुन हेर्नेले पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको एक अङ्गको गैह्र कानुनी काम थियो भने राष्ट्रपतिले सरकारका तिनै अङ्ग कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ ।
विगत २०६३ सालको जनआन्दोलनमा झापामा थिएँ । त्यसबेला मानव अधिकार तथा शान्ति समाज झापाको सभापतिको जिम्मेवारी मैले निर्वाह गरेको थिएँ । आन्दोलनको समयमा पुलिसको संयमताको घेरा तोडेर पछिल्तिरबाट बढेको सेनाले सदरमुकाम चन्द्रगढीमा अन्धाधुन्द गोली चलायो । मानिसको अपार भीड हेर्न मेची रंगशालामा भेला भएका जनता गोली चल्न थालेपछि भागाभाग गरे । खुट्टो राम्रो टेक्न नसक्ने लङ्गडो सुरज विश्वास भाग्न नसकेर प्याराफिटको तलतिर लुक्ने प्रयासमा थिए । निर्दयी सेनाले हानेको गोलीले उनलाई सहिद बनायो । झापामा मानव अधिकारकर्मीहरूले एउटा छानबिन समिति बनाएका थिए । त्यो समितिको एक सदस्य म पनि थिएँ । त्यो समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पनि जनआन्दोलनको समयमा जनताको हत्यारा सेनाका प्रमुखहरू ठानिएका थिए । एउटा रिपोर्ट त मैले नै लेखेर इयान मार्टिनलाई पनि पठाएको थिएँ । यही आन्दोलनको क्रममा मुलुकमा कृष्णजङ्ग रायमाझीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग बन्यो । त्यो आयोगले दोषी ठहर्याएको अपराधीहरू सबै गिरिजाप्रसादको नेतृत्वको सरकारले माफी दिए पनि प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले मूल मर्ममा प्रहार गर्न खोजेको थियो । तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोके ।
म इतिहासको विद्यार्थी हुं । त्यसैले ऐतिहासिक घटनाहरूको याद आउने गर्दछ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रधान सेनापतिलाई दिएको अवकास रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कतै छैन । मध्यरातमा थमौती पत्र पठाएर रामवरण यादवले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरे । सरकारले गैह्र कानुनी काम गरेको सही हो या होइन भन्ने छुट्याउने निकाय राष्ट्रपति होइन, त्यो अदालत हो । राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले तथा सेनाका परमसेनाधिपतिका हैसियतले राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतलाई सरकारको कामबारे प्रश्न सोध्न सक्दथे । संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा नै २०५७ सालमा राष्ट्रिय सभाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पास नगर्ने देखेर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले चोर बाटो अवलम्बन गरेर त्यसलाई पास गराउन अर्थ विधेयकका रूपमा सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराएर राजाको लालमोहरका लागि पठाइएको थियो । तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले त्यसको संवैधानिक जाँच गर्न अदालत पठाएका थिए । अदालतले त्यसलाई बदर गर्यो । त्यो कानुन बन्न सकेन । सेनापति हटाए पनि नयाँ सेनापतिलाई राष्ट्रपतिले दर्ज्यानी चिन्ह नलगाएसम्म त्यो वैधानिक हुन सक्दैन थियो । त्यो चिन्ह लाउनुभन्दा पहिले अदालतलाई सोधेर पठाउनुपर्ने दायित्वभन्दा पर गएर अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पसेर पुनर्बहाली गर्ने काम राष्ट्रपतिले गरे । उनले बार एसोसिएसनलाई पनि सोधेनन्, अदालतका प्रधान न्यायाधीशसँग पनि परामर्श गरेनन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गर्दा जस्तो मध्यरात पारेर ज्ञानेन्द्र पथको अनुकरण गरे । कसैसँग परामर्श नै नगरी राष्ट्रपतिले संवैधानिक गल्ती गरे । दोस्रो कुरा राष्ट्रपति रामबरण यादवले व्यवस्थापिकाको अधिकार पनि मिचेको देखिन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेअनुसार सरकार कुनै पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लियो भन्दैमा अल्पमतमा परेको भनेर भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नरहेर विधायिकालाई रहेको छ । राष्ट्रपतिले अल्पमत र बहुमतको घोषणा गर्ने हो भने सदनको औचित्य नै रहँदैन । संविधानसभाका सदस्यहरूले त्यसको फैसला गर्दछन् । कुनै सदस्यले पार्टीको हृवीपसमेत उलङ्घन गरेर अर्कोलाई मत दिने पनि गरेका छन् । विगतमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकार आफ्नै दुई सदस्यले मत नदिएका कारण ढलेको थियो भने महाकाली सन्धि मध्यरातमा अनुमोदन गर्दा एमालेका हिरण्यलाल तथा पद्मरत्न तुलाधरले पार्टी हृवीपको विपक्षमा मत दिएका थिए । संविधानसभाका सदस्यको अधिकार खोसेर प्रयोग गर्ने अधिकार रामवरणलाई कसले दियो रु संविधानको प्रतिपालक तथा संरक्षक भनेर मानिएका राष्ट्रपतिले नै संविधानको उपहास गर्ने हो भने संविधान कसले पालना गर्ने रु यो प्रश्न आज मुलुक सामुन्ने उभिएको छ ।
२०४८ सालको संसद्को निर्वाचन सकिएर गिरिजाप्रसादले सरकार बनाएपछि गिरिजा सरकारका विरुद्ध काङ्ग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा महामन्त्री महेन्द्र नारायण निधि र एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले
गिरिजाप्रसादका विरुद्ध तत्कालीन राजा वीरेन्द्रमा निवेदन हालेका थिए । पार्टीका हैसियतमा काङ्ग्रेसका सभापति तथा महामन्त्री र एमाले अध्यक्ष तथा संसद्मा प्रतिपक्षी दलका नेताले समेत गुहार गर्न आउँदा उनले गिरिजाप्रसादले विश्वास गुमाएको ठान्नुपर्दथ्यो । तर त्यस्तो ठानेनन् । सदनबाट बहुमत सिद्ध गर्न उनले भने । सदनमा गिरिजाको विरुद्ध बहुमत सिद्ध हुन सकेन । अन्ततः काङ्ग्रेसभित्र ३६ र ७४ को मत विभाजन भयो र गिरिजा सरकारले राजीनामा गर्यो । यो नजिर हाम्रै अगाडि हुँदाहुदै राष्ट्रपतिले जे गरे त्यो नभएको अधिकारको प्रयोग उनले गरे । सायद उनले यसबेला वीरेन्द्रबाट होइन ज्ञानेन्द्रबाट सिके । ज्ञानेन्द्रले जसरी नै उनले पनि मध्यरातमा निर्णय गरे । अब जहाँसम्म माओवादीको एकदलीय अधिनायकवाद मुलुकमा चल्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको वा उठाइरहेको सवाल छ-अधिकनायकवाद भनेको सेनाको बलमा चल्ने कुरा हो । नेपाली सेनालाई नागरिक सर्वोच्चताभित्र ल्याउने कुरा अधिनायकवादको प्रतिविम्ब बन्न सक्दैन । नागरिक सरकारको मातहतमा बसेको सेना अधिनायकवादको पात्र बन्न सक्दैन । सेनालाई नागरिक सर्वोच्चताभित्र ल्याउने कार्य त आन्दोलनपछि स्थापित कोइराला ओली गठबन्धनकै सरकारले गर्नुपर्दथ्यो । तर त्यसबेला यस्ता कुरा सोच्ने पनि काम भएन । सेनाकै कारणले होलेरी घटनापछि राजीनामा दिन पुगेका कोइरालालाई सेनाले त्यसैबेला तर्साएको कारण उनले यस विषयमा सोच्ने आँट पनि गरेनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि अहिले मुलुकमा नयाँ सरकारको हल्ला चलिरहेको छ । सदनको गति अवरुद्ध हुँदा सरकार कसरी बन्ने हो भन्ने आम मानिसमा कौतुहल छाएको छ । एकथरी काङ्ग्रेसी मित्रहरू के भन्छन् भने सरकार बनेन भने राष्ट्रपतिले शासन चलाउँछ र राष्ट्रपति नै सर्वेसर्वा हुन्छ । मुलुकको दीर्घकालीन हित र परसम्मको बाटो नसकार्ने काङ्ग्रेसी मानसिकताले नै शासन गर्नाको परिणाम यो देश सत्यानाशको खाडलमा जाकिएको इतिहासका हरेक घटनाले देखाइरहेको छ । काङ्ग्रेसी शासनको बिगबिगी चलेको समयमा माओवादी विद्रोह सुरु भएको थियो । एकातिर संविधानमा राष्ट्रपति क्रियाशील हुन हुँदैन भन्ने र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राख्नुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसीहरू तथा मध्यरातमा राष्ट्रपति गुहार्न जाने एमालेहरू राष्ट्रपतिले शासन गरेर राम्रो काम गरेको अहिले वकालत गरेर हिंडिरहेका छन् । तर राष्ट्रपतिले गलत गरेको भन्ने माओवादीहरू भने वैचारिक क्षेत्रमा एक कदम विजयी बनेको छ । किनभने उनीहरूले त संविधानको मस्यौदा बनाउँदा कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिय व्यवस्थाको खाका प्रस्तुत गरेका छन् । अहिले माओवादीले राष्ट्रपतिको राजीनामा या उनले गरेका अवैधानिक कार्यको वापसीका लागि भनेर सडक तथा सदनको आन्दोलन चलाइरहेका छन् । माओवादीहरू यो मागमा अडिन सके भने राष्ट्रपति यादवको राजीनामा पहिलो विकल्प बन्नेछ । काङ्ग्रेसभित्र रहेको प्रतिगामी तथा पश्चगामी चिन्तनले कटवालको राजीनामा वा उसलाई हुत्याउने बाटो रोज्ने छैन । त्योभन्दा सहज यादवलाई बलिको बोको बनाउन उसलाई सजिलो हुनेछ । यो अवस्था आएमा कांग्रेसी वृत्तबाट एक इमानदार तराईमूलको नेताको अवसान हुनेछ । यो अवसानका पछाडि भारतीय रणनीति छैन भन्न सकिदैन । ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गराउने विषयमा काङ्ग्रेस आई सक्रिय भए पनि भाजपाले अस्वीकार गरिरहेको थियो । भारतीय खुपिया एजेन्सीका जिम्मेवारहरूकै सल्लाहमा ज्ञानेन्द्रले चीनतर्फको कार्डको प्रयोग गरे । त्यसको परिणाम भाजपा पनि चुप बस्न बाध्य भयो । सार्कमा चीनको उपस्थिति त भयो तर ज्ञानेन्द्र सत्तामा रहन सकेनन् । राष्ट्रपति यादवको देशप्रेमलाई गलाउन भारतीयहरूबाट नेपालका ओली मार्काका एमाले तथा काङ्ग्रेसी नेताहरूको प्रयोग हुन गएको छैन भन्न सकिदैन । अहिले पुरानो भिडियो टेपलाई साधन बनाएर काङ्ग्रेसी नेताहरू जनसेनाको संख्यामा विवाद ल्याउन खोजिरहेका छन् । यो विवादले माओवादीलाई पुनः जङ्गल धकेल्ने काम गर्दछ । अब पनि माओवादी जंगल गएर हतियार उठाउने अवस्था आयो भने गाउँमा छाएको शान्ति बिथोलिएको कारण गाउँका जनता मुड्की लिएर सहर पस्न बाध्य हुनेछन् र त्यसबेला फेरि अर्को १२ बुँदे सम्झौता माओवादीसँग गर्नुपर्ने भयो भने लाखको हाराहारीमा रहेका जनसेनालाई सेनाका रूपमा स्वीकार्न अहिले बखेडा निकाल्नेहरू बाध्य हुनेछन् । त्यो अवस्थामा यिनीहरू कहिल्यै नउठ्ने गरी समाप्त भएर जानेछन् र माओवादीसँग बहुदलीयताकै आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक कुनै शक्ति बाँकी हुनेछैन । यो कुरा लेखेर राखे हुन्छ । यसका लागि माओवादीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति छोडेर चीन वा रुसको जस्तो एकदलीय अधिनायकवादमा जान जरुरी नै छैन । माओवादीको जस्तो रणनीति,योजना र गन्तव्यप्रतिको प्रष्टता व्यक्तिकेन्दि्त तथा आत्मकेन्दि्त नेताहरूद्वारा नेतृत्व गरिएका अन्य कुनै राजनीतिक दलहरूमा नभएकै कारण पनि यसो भन्न सकिन्छ । अब शान्तिप्रक्रिया बिथोल्नेहरूलाई जनताले माफी दिने छैनन् ।

डा. राजकुमार पोखरेल

                        मौसम यसबेला धेरै तातेको छ । मौसम तातेकै समयमा नेपालमा राजनीति पनि तातेको छ । यसबेला नेपालमा चर्चाका शिखरमा गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपति डा। रामवरण यादव रहेका छन् । उनले निर्वाचित भएर सपथ खाँदा उनी सबै नेपालीका दृष्टिमा महान ठानिए । राष्ट्रिय पोशाकमा सजिएर सधैं बस्ने र पहाड मधेसको कुनै मुद्दामा पनि कतै नलागी निष्पक्षताको वकालत गरेको देख्दा लाग्दथ्यो मुलुकले राष्ट्रपति साँच्चै नै असल पाएछ । उनको भूमिका प्रशंसनीय थियो । तर अहिले तिनै राष्ट्रपति विवाद र आन्दोलनको पात्र बनेका छन् । विभिन्नखाले आरोप उनीमाथि लाग्न थालेको छ । उनका कारणले संसद् अवरुद्ध हुंदै आएको छ ।

                                        माओवादी नेतृत्वको सरकारले सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई दिएको अवकास गैह्र कानुनी भयो भनेर संविधानको प्रतिपालक तथा संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यही भूमिका उनले निर्वाह गर्न सकेनन् । म कानुनको विद्यार्थी होइन । कानुनका परिभाषा र व्याख्या अलग होलान् । तर हामी जस्तो प्लेनसिटमा कानुन हेर्नेले पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको एक अङ्गको गैह्र कानुनी काम थियो भने राष्ट्रपतिले सरकारका तिनै अङ्ग कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ ।विगत २०६३ सालको जनआन्दोलनमा झापामा थिएँ । त्यसबेला मानव अधिकार तथा शान्ति समाज झापाको सभापतिको जिम्मेवारी मैले निर्वाह गरेको थिएँ । आन्दोलनको समयमा पुलिसको संयमताको घेरा तोडेर पछिल्तिरबाट बढेको सेनाले सदरमुकाम चन्द्रगढीमा अन्धाधुन्द गोली चलायो । मानिसको अपार भीड हेर्न मेची रंगशालामा भेला भएका जनता गोली चल्न थालेपछि भागाभाग गरे । खुट्टो राम्रो टेक्न नसक्ने लङ्गडो सुरज विश्वास भाग्न नसकेर प्याराफिटको तलतिर लुक्ने प्रयासमा थिए । निर्दयी सेनाले हानेको गोलीले उनलाई सहिद बनायो । झापामा मानव अधिकारकर्मीहरूले एउटा छानबिन समिति बनाएका थिए । त्यो समितिको एक सदस्य म पनि थिएँ । त्यो समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पनि जनआन्दोलनको समयमा जनताको हत्यारा सेनाका प्रमुखहरू ठानिएका थिए । एउटा रिपोर्ट त मैले नै लेखेर इयान मार्टिनलाई पनि पठाएको थिएँ । यही आन्दोलनको क्रममा मुलुकमा कृष्णजङ्ग रायमाझीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग बन्यो । त्यो आयोगले दोषी ठहर्याएको अपराधीहरू सबै गिरिजाप्रसादको नेतृत्वको सरकारले माफी दिए पनि प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले मूल मर्ममा प्रहार गर्न खोजेको थियो । तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोके ।

                                म इतिहासको विद्यार्थी हुं । त्यसैले ऐतिहासिक घटनाहरूको याद आउने गर्दछ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रधान सेनापतिलाई दिएको अवकास रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कतै छैन । मध्यरातमा थमौती पत्र पठाएर रामवरण यादवले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरे । सरकारले गैह्र कानुनी काम गरेको सही हो या होइन भन्ने छुट्याउने निकाय राष्ट्रपति होइन, त्यो अदालत हो । राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले तथा सेनाका परमसेनाधिपतिका हैसियतले राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतलाई सरकारको कामबारे प्रश्न सोध्न सक्दथे । संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा नै २०५७ सालमा राष्ट्रिय सभाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पास नगर्ने देखेर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले चोर बाटो अवलम्बन गरेर त्यसलाई पास गराउन अर्थ विधेयकका रूपमा सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराएर राजाको लालमोहरका लागि पठाइएको थियो । तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले त्यसको संवैधानिक जाँच गर्न अदालत पठाएका थिए । अदालतले त्यसलाई बदर गर्यो । त्यो कानुन बन्न सकेन । सेनापति हटाए पनि नयाँ सेनापतिलाई राष्ट्रपतिले दर्ज्यानी चिन्ह नलगाएसम्म त्यो वैधानिक हुन सक्दैन थियो । त्यो चिन्ह लाउनुभन्दा पहिले अदालतलाई सोधेर पठाउनुपर्ने दायित्वभन्दा पर गएर अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पसेर पुनर्बहाली गर्ने काम राष्ट्रपतिले गरे । उनले बार एसोसिएसनलाई पनि सोधेनन्, अदालतका प्रधान न्यायाधीशसँग पनि परामर्श गरेनन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गर्दा जस्तो मध्यरात पारेर ज्ञानेन्द्र पथको अनुकरण गरे । कसैसँग परामर्श नै नगरी राष्ट्रपतिले संवैधानिक गल्ती गरे । दोस्रो कुरा राष्ट्रपति रामबरण यादवले व्यवस्थापिकाको अधिकार पनि मिचेको देखिन्छ ।

          नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेअनुसार सरकार कुनै पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लियो भन्दैमा अल्पमतमा परेको भनेर भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नरहेर विधायिकालाई रहेको छ । राष्ट्रपतिले अल्पमत र बहुमतको घोषणा गर्ने हो भने सदनको औचित्य नै रहँदैन । संविधानसभाका सदस्यहरूले त्यसको फैसला गर्दछन् । कुनै सदस्यले पार्टीको हृवीपसमेत उलङ्घन गरेर अर्कोलाई मत दिने पनि गरेका छन् । विगतमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकार आफ्नै दुई सदस्यले मत नदिएका कारण ढलेको थियो भने महाकाली सन्धि मध्यरातमा अनुमोदन गर्दा एमालेका हिरण्यलाल तथा पद्मरत्न तुलाधरले पार्टी हृवीपको विपक्षमा मत दिएका थिए । संविधानसभाका सदस्यको अधिकार खोसेर प्रयोग गर्ने अधिकार रामवरणलाई कसले दियो रु संविधानको प्रतिपालक तथा संरक्षक भनेर मानिएका राष्ट्रपतिले नै संविधानको उपहास गर्ने हो भने संविधान कसले पालना गर्ने रु यो प्रश्न आज मुलुक सामुन्ने उभिएको छ ।२०४८ सालको संसद्को निर्वाचन सकिएर गिरिजाप्रसादले सरकार बनाएपछि गिरिजा सरकारका विरुद्ध काङ्ग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा महामन्त्री महेन्द्र नारायण निधि र एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले    

       गिरिजाप्रसादका विरुद्ध तत्कालीन राजा वीरेन्द्रमा निवेदन हालेका थिए । पार्टीका हैसियतमा काङ्ग्रेसका सभापति तथा महामन्त्री र एमाले अध्यक्ष तथा संसद्मा प्रतिपक्षी दलका नेताले समेत गुहार गर्न आउँदा उनले गिरिजाप्रसादले विश्वास गुमाएको ठान्नुपर्दथ्यो । तर त्यस्तो ठानेनन् । सदनबाट बहुमत सिद्ध गर्न उनले भने । सदनमा गिरिजाको विरुद्ध बहुमत सिद्ध हुन सकेन । अन्ततः काङ्ग्रेसभित्र ३६ र ७४ को मत विभाजन भयो र गिरिजा सरकारले राजीनामा गर्यो । यो नजिर हाम्रै अगाडि हुँदाहुदै राष्ट्रपतिले जे गरे त्यो नभएको अधिकारको प्रयोग उनले गरे । सायद उनले यसबेला वीरेन्द्रबाट होइन ज्ञानेन्द्रबाट सिके । ज्ञानेन्द्रले जसरी नै उनले पनि मध्यरातमा निर्णय गरे । अब जहाँसम्म माओवादीको एकदलीय अधिनायकवाद मुलुकमा चल्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको वा उठाइरहेको सवाल छ-अधिकनायकवाद भनेको सेनाको बलमा चल्ने कुरा हो । नेपाली सेनालाई नागरिक सर्वोच्चताभित्र ल्याउने कुरा अधिनायकवादको प्रतिविम्ब बन्न सक्दैन । नागरिक सरकारको मातहतमा बसेको सेना अधिनायकवादको पात्र बन्न सक्दैन । सेनालाई नागरिक सर्वोच्चताभित्र ल्याउने कार्य त आन्दोलनपछि स्थापित कोइराला ओली गठबन्धनकै सरकारले गर्नुपर्दथ्यो । तर त्यसबेला यस्ता कुरा सोच्ने पनि काम भएन । सेनाकै कारणले होलेरी घटनापछि राजीनामा दिन पुगेका कोइरालालाई सेनाले त्यसैबेला तर्साएको कारण उनले यस विषयमा सोच्ने आँट पनि गरेनन् ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि अहिले मुलुकमा नयाँ सरकारको हल्ला चलिरहेको छ । सदनको गति अवरुद्ध हुँदा सरकार कसरी बन्ने हो भन्ने आम मानिसमा कौतुहल छाएको छ । एकथरी काङ्ग्रेसी मित्रहरू के भन्छन् भने सरकार बनेन भने राष्ट्रपतिले शासन चलाउँछ र राष्ट्रपति नै सर्वेसर्वा हुन्छ । मुलुकको दीर्घकालीन हित र परसम्मको बाटो नसकार्ने काङ्ग्रेसी मानसिकताले नै शासन गर्नाको परिणाम यो देश सत्यानाशको खाडलमा जाकिएको इतिहासका हरेक घटनाले देखाइरहेको छ । काङ्ग्रेसी शासनको बिगबिगी चलेको समयमा माओवादी विद्रोह सुरु भएको थियो । एकातिर संविधानमा राष्ट्रपति क्रियाशील हुन हुँदैन भन्ने र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राख्नुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसीहरू तथा मध्यरातमा राष्ट्रपति गुहार्न जाने एमालेहरू राष्ट्रपतिले शासन गरेर राम्रो काम गरेको अहिले वकालत गरेर हिंडिरहेका छन् । तर राष्ट्रपतिले गलत गरेको भन्ने माओवादीहरू भने वैचारिक क्षेत्रमा एक कदम विजयी बनेको छ । किनभने उनीहरूले त संविधानको मस्यौदा बनाउँदा कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिय व्यवस्थाको खाका प्रस्तुत गरेका छन् । अहिले माओवादीले राष्ट्रपतिको राजीनामा या उनले गरेका अवैधानिक कार्यको वापसीका लागि भनेर सडक तथा सदनको आन्दोलन चलाइरहेका छन् । माओवादीहरू यो मागमा अडिन सके भने राष्ट्रपति यादवको राजीनामा पहिलो विकल्प बन्नेछ । काङ्ग्रेसभित्र रहेको प्रतिगामी तथा पश्चगामी चिन्तनले कटवालको राजीनामा वा उसलाई हुत्याउने बाटो रोज्ने छैन । त्योभन्दा सहज यादवलाई बलिको बोको बनाउन उसलाई सजिलो हुनेछ । यो अवस्था आएमा कांग्रेसी वृत्तबाट एक इमानदार तराईमूलको नेताको अवसान हुनेछ । यो अवसानका पछाडि भारतीय रणनीति छैन भन्न सकिदैन । ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गराउने विषयमा काङ्ग्रेस आई सक्रिय भए पनि भाजपाले अस्वीकार गरिरहेको थियो । भारतीय खुपिया एजेन्सीका जिम्मेवारहरूकै सल्लाहमा ज्ञानेन्द्रले चीनतर्फको कार्डको प्रयोग गरे । त्यसको परिणाम भाजपा पनि चुप बस्न बाध्य भयो । सार्कमा चीनको उपस्थिति त भयो तर ज्ञानेन्द्र सत्तामा रहन सकेनन् । राष्ट्रपति यादवको देशप्रेमलाई गलाउन भारतीयहरूबाट नेपालका ओली मार्काका एमाले तथा काङ्ग्रेसी नेताहरूको प्रयोग हुन गएको छैन भन्न सकिदैन । अहिले पुरानो भिडियो टेपलाई साधन बनाएर काङ्ग्रेसी नेताहरू जनसेनाको संख्यामा विवाद ल्याउन खोजिरहेका छन् । यो विवादले माओवादीलाई पुनः जङ्गल धकेल्ने काम गर्दछ । अब पनि माओवादी जंगल गएर हतियार उठाउने अवस्था आयो भने गाउँमा छाएको शान्ति बिथोलिएको कारण गाउँका जनता मुड्की लिएर सहर पस्न बाध्य हुनेछन् र त्यसबेला फेरि अर्को १२ बुँदे सम्झौता माओवादीसँग गर्नुपर्ने भयो भने लाखको हाराहारीमा रहेका जनसेनालाई सेनाका रूपमा स्वीकार्न अहिले बखेडा निकाल्नेहरू बाध्य हुनेछन् । त्यो अवस्थामा यिनीहरू कहिल्यै नउठ्ने गरी समाप्त भएर जानेछन् र माओवादीसँग बहुदलीयताकै आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक कुनै शक्ति बाँकी हुनेछैन । यो कुरा लेखेर राखे हुन्छ । यसका लागि माओवादीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति छोडेर चीन वा रुसको जस्तो एकदलीय अधिनायकवादमा जान जरुरी नै छैन । माओवादीको जस्तो रणनीति,योजना र गन्तव्यप्रतिको प्रष्टता व्यक्तिकेन्दि्त तथा आत्मकेन्दि्त नेताहरूद्वारा नेतृत्व गरिएका अन्य कुनै राजनीतिक दलहरूमा नभएकै कारण पनि यसो भन्न सकिन्छ । अब शान्तिप्रक्रिया बिथोल्नेहरूलाई जनताले माफी दिने छैनन् ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: