नायक, खलनायक छुट्याउने दस्तावेज

Image

एउटा भैंसी गोठालो साधारण नागरिक देशको राष्ट्रपति बन्यो। माओवादीहरूले राष्ट्रपतिको विरोध गर्न भैंसी गोठालोका रूपमा प्रकट भएका घटनाले पनि यही कुरा बताउँछ। करिब दुई करोड जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाका प्रतिनिधिहरूले गोप्य मतबाट छानिएका यी राष्ट्रपति नै अहिले माओवादीका लागि अनागरिक र सैनिक जनरलका रूपमा स्थापित भएका छन्।संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानेको छ। कसैले संविधान उल्लंघन गर्न खोज्यो भने त्यसका विरुद्ध राष्ट्रपतिले संवैधानिक काम गर्नुपर्ने उनको कर्तव्य हुने कुरा संविधानले नै किटेको छ। राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य दायित्व दिएको छ। तर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस नै नगरी कुनै बोधार्थ दिएर आफूबाट परिचालन हुने निकायमाथि सरकारले ठाडो र असंवैधानिक हस्तक्षेप गर्न खोजेकोलाई रोक्दा भैंसी गोठालो राष्ट्रपति नागरिकको सर्वोच्चताहरण गर्ने पदाधिकारीका रूपमा परिचय गराइँदैछ। नागरिकको सर्वोच्चता राष्ट्रपतिले कि सरकार कसले हरण गर्न खोज्यो? संविधानको उल्लंघन राष्ट्रपतिबाट भयो कि सरकारबाट? सरकारले गरेको असंवैधानिक काम सच्याउने कि राष्ट्रपतिले सरकारबाट भएको असंवैधानिक काम सच्याइएको कदम सच्याउने? यी प्रश्नहरूको उत्तरका रूपमा यो पटक प्रस्तुत छन् सम्बन्धित दस्ताबेजहरू। अक्षर पढ्न सक्नेहरूका लागि एउटा जानकारी हुन सक्ने ठानिएर यो पटक तीनै दस्तावेजहरू:  
 
एक: संविधानमा राष्ट्रपति  
राष्ट्रपति अनागरिक र सेनाका जनरल भनी माओवादीले देशव्यापी रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। राष्ट्रपतिका कारण नागरिकको सर्वोच्चता हरण भएको आरोप माओवादीको छ। राष्ट्रपतिले नागरिकको सर्वोच्चता हरण गरेको भन्दै उसले सदन र सडकमा जेजस्ता प्रदर्शनहरू गर्दै आएको छ के राष्ट्रपति अनागरिक र सेनाका जनरल वा वंशानुगत राष्ट्रप्रमुख हुन्? जसले नागरिकको सर्वोच्चता हरण गर्न सक्छन्? प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। माओवादीको सरकार त्यसरी नै प्रस्तुत भइरहेको छ। तर संविधानतः राष्ट्रपति न अनागरिक हुन् न जनरल वा वंशानुगत। लिखित संविधानका प्रावधानहरू जसलाई सावा अक्षर चिनेको जोसुकैले राष्ट्रपति को हुन् र तिनको कामकर्तव्य अधिकार के हो भन्ने बुझ्न सक्छ। संविधानमा राष्ट्रपति र उनको काम:  
 Image
 
तीन: सेनाबारे सरकारको एकलौटी निर्णय:  
सेनाका बारे संविधानमा स्पष्ट किटान छ– त्यो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियन्त्रण परिचालन र व्यवस्थापन हुन्छ। यस्तो व्यवस्था भएको सेनाका प्रधानसेनापतिको अवकाश र नियुक्तिका सन्दर्भमा सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई बोधार्थमात्र दियो। सरकारले संविधानअनुसार काम गर्दा राष्ट्रपतिलाई बोधार्थ होइन निर्णय कार्यान्वयन गराउन सिफारिस गर्न पर्दथ्यो। आफैंले निर्णय गरेर त्यसको कार्यान्वयन पनि आफैंले गरेको जानकारीपत्र मात्र राष्ट्रपतिलाई बुझाइयो। संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारको निर्णयको जानकारी राख्ने निकाय होइन निर्णयको सिफारिस प्राप्त हुनुपर्ने निकायका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। संविधान विपरीत सरकारले राष्ट्रपतिलाई निर्णयको जानकारी दिएको पत्रको व्यहोरा:  
 Image
पाँचः संविधानमा सहमति 
अन्तरिम संविधानलाई त्यसका निर्माता र घोषणाकर्ताहरुले संविधानभन्दा सहमतिको दस्तावेज पनि परिचय दिएका छन्। प्रस्तावनामै सो कुरा उल्लेख छ। त्यही सहमतिलाई एउटा छुट्टै सिंगौ धारामा राखिएको छ। यो प्रावधान अनुसार  
सरकार जसको भए पनि त्यसले गर्ने कामचाहिं आपसी सहमतिबाट गरिने भन्ने उल्लेख छ। तर सेनापतिबारे सत्तारुढ पाँच मध्ये चार दलले विरोध गरे। एक दल माओवादीले मात्र प्रधानसेनापतिबारे निर्णय गर्योर। सहमतिको दस्तावेजः 
 Image


दुई: संविधानमा सेना  

सेना सरकारको एउटा ठाडो, लहडी र मनोगत निर्णयबाट चल्ने निकाय हो भन्ने माओवादी सरकारको ठहर रहेको छ। त्यही ठहरबमोजिम सरकारले आफैं सेनापतिलाई अवकाश र नयाँ सेनापतिलाई नियुक्त गर्ने काम गर्योक। सेना के हो? त्यो कसबाट कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषयमा संविधानमा सेना र उसको परिचालन अवस्था: 
  Image
 
चार: निर्णय सच्याउन राष्ट्रपतिको पत्र  
सेनापतिबारे सरकारले निर्णय गरेर आफैं कार्यान्वयन गरेको तथा त्यो कार्यान्वयनको जानकारीपत्र मात्र राष्ट्रपतिकहाँ आएको विषय असंवैधानिक भएको भन्दै राष्ट्रपतिद्वारा कानुनसम्मत नभएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्न पर्योा। संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने परिस्थिति उब्जिएपछि राष्ट्रपतिले यस्तो पत्र लेख्नुपरेको थियो। राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रको व्यहोरा:  
 Image
छः सत्तारूढसहित १८ दलको राष्ट्रपतिलाई पत्र  
संविधानको धारा ४१ मा सरकारले महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा राष्ट्रिय सहमतिबाट गरिने छ भन्ने स्पष्ट किटानी गरिएको छ। बहालवाला प्रधानसेनापतिलाई अवकाश दिने र नयाँ सेनापति नियुक्त गर्ने विषयमा पाँचवटा दलको सरकारमा चारवटा दलको असहमति रह्यो। यसको अर्थ हो यो निर्णय पनि संविधानमा उल्लेखभए भन्दा पृथक अर्थात् असंवैधानिक नै थियो। सरकारको यस्तो असंवैधानिक कदम सच्याउन १८ दलले राष्ट्रपतिसामु हस्ताक्षरसहितको निवेदन दिए। त्यसमा संयुक्त सरकार सञ्चालनका तयार गरिएको सहमतिको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, आचारसंहिता र कार्यविधिको विपरीतसमेत रहेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ। १८ दलले राष्ट्रपतिलाई सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्याउन लेखको पत्रः  
 Image


सातः प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रपतिको पत्रः  

सत्तारूढ दलसहितका १८ दलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्याउन भनी राष्ट्रपतिलाई लेखिएको पत्र, राष्ट्रपति आफैंबाट सरकारलाई असंवैधानिक काम कुरा नगर्न भनी लेखिएको पत्रको जवाफ आउन बाँकी रहेको भन्दै राष्ट्रपतिबाट प्रधानसेनापतिलाई पत्र लेखियो। राष्ट्राध्यक्ष तथा नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिकोे हैसियतमा निरन्तरता पाए। राष्ट्रपतिको यही पत्रबाट भएको काम कुराबाट माओवादीका लागि राष्ट्रपति अनागरिक ठहर भए। राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिलाई लेखेको पत्रः 

Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: