असफलता छोप्न महान राजीनामा

(यो लेख एकदमै रोचक लाग्यो त्यसैले यहाँ प्रकाशित गरिएको छ। बबिता बस्नेतजी लाई धन्यवाद )
बबिता बस्नेत
सेनापति हटाउन गरेको अथक प्रयास असफल भएपछि त्यसैलाई निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिनु भएपछि यसभित्रको रहस्य र कारणबारे सर्वत्र चासो उत्पन्न भएको छ। तर हरेक खास निर्णय र नारामा ‘जन’ जोड्ने माओवादीले प्रचण्डको ‘महान’ राजीनामा चाहिँ ‘जन’ नजोडी राजीनामात्रै भनेको छ। रूपमा रुकमांगद कटवाललाई पदमुक्त गर्न नसकेर सरकार छाडेको देखिए पनि सारमा यसका पछाडि अनेकौं कारण देखिन्छन्। पदावधि लम्बिँदै जाँदा आफू र आफ्नो पार्टीको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको यथार्थसँग परिचित प्रचण्डले जनताका समस्याहरू समाधान गर्न नसकेपछि अरू नै निहुँ बनाएर बाहिरिने निर्णय गरेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। प्रसंग मिलोस् या नमिलोस्, हरेक कुरामा ‘जनता’ जोड्ने माओवादीले जनताका वास्तविक समस्यालाइ चाँहि कति ध्यान दिन खोजेका थियो भन्ने कुरा दिनप्रतिदिन स्पष्ट हुँदै गएको थियो। गत हप्ता नयाँ सडकमा माओवादीका भ्रातृसंगठनहरूले गरेको जुलुसमा प्रमुख नाराका रूपमा रहेको ‘जनताको चाहना, कटवालको राजीनामा’ भन्ने स्वर चर्को रूपमा सुनेपछि एक स्थानीयले भनेका थिए– यदि म पनि जनता हुँ भने ए भाइ, मेरो चाहना त धारामा पानी आओस् भन्ने छ, धेरै दिन भयो हाम्रो टोलमा पानी आएको छैन। उनको कुरा सुनेपछि युवा कामरेडले भनें– देशलाई साम्राज्यवादीहरूको चंगुलबाट मुक्त गर्न कटवाललाई हटाउनै पर्छ। हातको सानो चोटमा लाउनका लागि टेप किन्न एउटा पसलभित्र छिरेका बेला उनीसँग ती स्थानीयले कुरा गरेका थिए। युवा फर्किएपछि पसलेले तिनलाई भनें, तपाईले त्यसो भन्दा मेरो त सातै गएको, त्यो भीडले आएर पसल केही गरेको भए? ओहो 134 बोल्नै नहुने हुन्छ र? हामी चाहिँ जनता होइनौं? माओवादीमात्रै जनता हुन्? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू गरे उनले, त्यहाँ हामी जो जो थियौं ती प्रश्नका आधिकारिक जवाफ दिनसक्ने अवस्था कसैको थिएन, तर पनि मैले यति भनें, तपाईंलाई यो देशको जनता होइन भन्ने हैसियत कसैले पनि राख्दैन।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित सरकारका दुईवटा प्रमुख जिम्मेवारी थिए, संविधान निर्माण र जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउने कार्य, तर यी दुवै कार्य प्रचण्ड सरकारको प्राथमिकतामा परेको थिएन। जनताको दैनिक जीवन कठिन बन्दै गएको, पहाडी जिल्ल्ााहरूमा बढ्दो भोकमरी र अनिकाल, तराईका जिल्लाहरू बन्द र हडतालबाट आक्रान्त भएको अवस्था, बढ्दो असुरक्षा, खानेपानीको हाहाकार, ठप्प उधोगधन्धाहरू, लोडसेडिङको चाप, सम्बोधनबिनाका अधिकारका मागहरू यस्ता थुप्रै कुराहरू थिए, अद्यापि छन्, जसले जनजीवन अत्यन्त कठिन बनाइरहेको छ। अरू त अरू हावाहुरीले दर्जनौं मान्छे मर्दा सहानुभूतिका दुई शब्द व्यक्त गर्ने जमर्कोसमेत गरिएन, प्राकृतिक प्रकोपका बेला आफ्ना जनतालाई तत्काल राहतसहित साथ दिनु जुनसुकै सरकारको दायित्व हो। तर राजनीतिक हुरीका अगाडि जनताले भोगेको आँधीबेहरीले खासै असर गरेको देखिएन। माओवादी सरकार राजनीतिक लाभहानिमा यति धेरै व्यस्त भयो कि जनता भन्ने शब्दले भाषणमा मात्रै ठाउँ पाइरहेको थियो उनीहरूको पीरमर्का र दुःखले सरकारको मन छुन सकेको थिएन। त्यसो त, विगतका सरकारहरूले पनि जनताका समस्यालाई त्यति धेरै मह140व कहाँ दिएका थिए र? तर माओवादीप्रति भने जनताको अपेक्षा अन्य पार्टीहरूसँग भन्दा फरक थियो। विशेषगरी महँगी घट्ला, जीवनस्तर उकासिएला भन्ने थियो। यसबीचमा राज्यको ढुकुटी खर्च नभएको पनि होइन, तर जनताका लागि होइन, शिविरमा बस्ने लडाकुहरू र सहिद (?) का लागि। यद्यपि शिविरमा बस्नेहरूले पनि उनीहरूका नाममा निकासा गरिएको सबै रकम आफूले खर्च गर्न भने पाएनन्। माओवादी सरकारको नजरमा जनता भनेका माओवादी कार्यकर्तामात्रै ठानिए, यसबीचमा गरिएका नियुक्ति हुन् वा गरिएका सहयोग माओवादी समर्थक हुनुलाई पहिलो योग्यता मानियो। प्रधानमन्त्रीका भाषणहरूमा साधारण मानिसका रूपमा कहिल्यै आफ्नोपन भेटिएन, उहाँ सधैं नै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत हुनुभयो, किन आफ्नै जनताप्रति त्यति धेरै आक्रोशित हुनहुन्थ्यो कहिल्यै बुझ्न सकिएन। तर उहाँको आक्रोशित अनुहार टेलिभिजनमा हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो, मुलुकको प्रधानमन्त्री नभएर कुनै गाउँमा स–सानो कुरामा अल्भि्कएर तँ तँ र म मको शैलीमा झगडा गरिरहेको कुनै व्यक्ति टेलिभिजन अगाडि उभिएर कराइ रहेको छ। माओवादी नेताहरूले गर्ने गाली गलौज सुन्दा हरे 134 युवापुस्ता र बच्चाहरूले उहाँहरूबाट के सिक्ने होला जस्तो लाग्छ। पार्टीमा भएका डाक्टरसा’बले बोलेका शब्दहरूसमेत कहिलेकाहीँ अत्यन्त असहज लाग्ने प्रकारका हुन्छन्, गाली गलौजमै पीएचडी गरे जस्तो।
अहिले विकसित परिस्थितिले उब्जाएको साझा प्रश्न हो– के अब संविधान बन्ला? शान्ति प्रक्रियाको अवस्था के होला? पृष्ठभूमिलाई केलाएर हेर्दा घोचिरहने एउटा प्रश्न हो, के संविधान निर्माणमा प्रचण्ड सरकार गम्भीर थियो? यसबीचमा संविधानका बारेमा कुरा र काम चाहिँ अरू नै बढी भएको थिएन र? संविधान निर्माणपछि आफैं टुंगो लाग्ने कतिपय विषयमा सरकारले किन हात हालिरहेको थियो? सेनाकै सवालमा पनि ‘जाबो एउटा कर्मचारी’ भनेर उहाँहरूले पटक–पटक भन्नु’भो, तर राष्ट्रिय सेनाको संवेदनशीलता कुनै व्यक्ति, पार्टी वा समूहभन्दा माथि उठेर राष्ट्रसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने कुरा के उहाँहरूलाई थाहा नभएको हो र? संविधान निर्माण हुनुअघि नै माओवादीले विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय राज्यहरूको अभ्यास गर्दै आएको छ, मुलुक संविधान निर्माणको प्रक्रियामै रहेको बेला गरिएका यी अभ्यासहरू संविधानमा जस्ताको तस्तै समेटिएन भने माओवादी पछि हट्ला? या त्यसलाई संविधानमा राख्नै पर्छ भनेर कतिसम्म अड्डी गर्ला? संविधान निर्माण गरी लागू गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ, सबै राजनीतिक पार्टीले सहमति नजनाई संविधान लागू हुन सक्दैन। राजनीतिक पार्टीहरूबीच अहिले जुन प्रकारको दूरी बढ्दै गएको अवस्था छ, यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार को छ? सरकारमा रहेको अर्थमा सायद माओवादी नै लचिलो हुनुपर्थ्यो, तर आफैं सरकारमा बस्ने, आफैं निर्णय गर्ने अनि भने जस्तो भएन भने आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने यी सबै कुराका आधारमा माओवादीहरू संविधान निर्माणमा इमानदारीसाथ लाग्न चाहन्छन् भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ? माओवादीले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट जुन संविधानको खाका प्रस्तुत गरेको छ, त्यसबाट जनवादी गणतन्त्र धान्न्ो संविधान निर्माण नै एकमात्र लक्ष्य भन्ने प्रस्ट हुन्छ। त्यस्तो सम्भव नभएपछि संविधान निर्माण उहाँहरूको प्राथमिकतामा नपर्नु स्वाभाविकै होइन र?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: