संघीयताका आधारभूत पक्षहरू

सुरेन्द्रराज देवकोटा
उत्तरआधुनिकवादसँगै मौलाउँदै आएको नेपालीपन जहाँ विषयवस्तुलाई हल्का र क्षणिक उपयोग एवं उपभोग गर्ने प्रचलन राज्यमा विभिन्न निकायमा स्थापित भइसकेको पाइन्छ । त्यसको सबैभन्दा पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण संविधानसभाले पुष्टि गर्दै आएको छ । संघीयता र संविधान बनाउने जस्ता अत्यन्त गम्भीर पक्षहरूलाई संविधानसभा, राजनीतिक पार्टी र अन्य सरोकारवालाले अख्तियार गरेको तौरतरिका हेर्दा लाग्छ, मुलुकले संवेदनशीलता भन्ने चीज गुमाउँदै गएको छ । एउटा सानो उदाहरण हेरौं- करिब ४० प्रतिशत जनता निराक्षर भएको मुलुकमा रकमी प्रश्नहरूको थैलो बोकेर आंशिक साक्षरको वस्तीमा पुगेर ‘ल यी प्रश्नका जवाफ लेख्नुस्’ भन्दै माननीय सभासदले जुन कष्ट उठाउनुभयो, त्यसलाई सायद रामै्र काम मान्नुपर्छ होला । किनभने चुनावपछि यति छिट्टै आफ्नो अथवा अर्काको भए पनि चुनावक्षेत्रमा पुगेर जनतासँगै प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभयो । आम जनताका दुःख गुनासा देख्नुभयो, बुझ्नुभयो र अलि अलि भएपनि पीडावर्धक भएर राजधानी र्फकनुभयो । अब ती प्रश्नावलीका उत्तरको तथ्याङकगत विश्लेषण गरेर तपाईंहरूले बनाउने संविधानको पुछारमा झुण्डाइदिनु भयो भने सारा संसारले गजव मान्नेछ, किनभने संविधान बनाउने विषयमा यो कार्य सर्वाधिक नयाँ छलाङ हुनेछ- आखिर एकपछि अर्को छलाङ मार्न हामी सबैजना आतुर नै छौं । माननीयज्यूहरूको उद्देश्य आम जनताको राय बुझ्ने, सुझाव लिने र संविधान निर्माण प्रक्रियामा तिनीहरूको प्रयोग गर्ने नै होला, नकि रद्दीको टोकरीमा त नभनौं गोदाममा थन्काउने । मुलभूत प्रश्न के भने जनताको राय लिने अन्य प्रभावकारी प्रक्रिया थिएनन् ? हुन त फेरि संविधानसभाको विद्युतीय ठेगानामा धेरै सुझाव आएन रे । अव आओस् पनि कसरी, जवकि हामी सबैलाई थाहै छ विजुलीको अवस्था । बल्लतल्ल विजुली आइहाल्यो भने आ-आफ्ना घर गुहस्थी एवं अड्डाका काम फत्ते गर्नैपर्‍यो । फेरि यदि कसैले सुझाव पठाइहाल्यो भने पनि नेपालको नोकरशाहीले एक लाइनको धन्यवाद फिर्ता गर्न सम्म पनि जानेको छैन । अनि आम विद्युतीय ठेगाना उपयोग गर्न सक्ने अथवा चाहने वर्ग किन उत्साही हुन् ? प्रक्रियागत कुरा गर्दा, हाम्रा सभासदले श्रव्य दृश्य माध्यम मार्फत् राज्य सुझावहरू संकलन गर्नु भएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो होला । सभासदज्यूहरू गाउँतिर जानु भएको थियो । बोराका बोरा प्रश्नावली बोकाउनुको सट्टा एकदुई रेडियो/टेपरेकर्डिङ झुन्डाउँदै, गाउँघरतिरका बस्तीमा अन्तरक्रिया गर्दै, आम जनताका जिज्ञासा सरोकार र सुझावयुक्त बोलीहरू रकेर्ड गरेर राख्नु भएको भए वर्तमान र भविष्यका लागि झन् प्रभावकारी हुने थियो । संविधान सचिवालयमा त्यसको प्रचुर प्रयोग हुने थियो, आगामी पीढीले त्यसको यथोचित उपयोग मूल्यांकन गर्ने थियो । यद्यपि तथाकथित सहरी क्षेत्रतिर अझै पनि श्रव्य दृश्यको प्रयोगको सम्भावना बाँकी हुनाले माननीयहरूले अवश्य पनि पहल गर्नु हुने नै छ । तर प्रश्नावलीको विजोग ? त्यतिले नपुगेर कैयन स्थानमा स्कुले बच्चाले उत्तर लेख्दै गरेको समेत देखियो । हुन त अधिकांश घरमा सबैखाले प्रश्नको उत्तर लेख्ने तिनै स्कुलका विद्यार्थी त होलान् । विचरा, तिनले संघीयताको के उत्तर देऊन् ? यस मानेमा, समुच्च संघीयता सम्बन्धी प्रश्नहरूको अक्षरभन्दा भावार्थको महत्व हुन्छ । तर सभासदज्यूहरू मुलुकको अंशवण्डा कसरी गर्ने भन्दै जनता समक्ष पुग्नुभयो र त्यो नै एउटा अक्षम्य गल्ती हो ? माननीय सभासदहरू आफैं संघीयता किन र कसरी गर्ने विषयमा पूर्ण सुसूचित नभइकन, एकैचोटी जनता के कसरी गर्ने भन्दै जानु स्वयम्मा विडम्बना नै हो । त्यसो त नेपाललाई किन संघीय वनाउने भन्ने सवाल ओझेलमा परिसकेको छ र सबैथरीले यसरी गर्नुपर्छ भनेर डम्फु बजाउन प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यसैबीच सबैभन्दा चर्को डम्फुको आवाज चाहिँ जातीय संघीयता सुन्नमा आएको छ जुन सायद सरकारी डम्फु भएर होला । जातीय संघीयताको सूत्रपात सोभियतसंघमा भ्लादिमिर लेनिनले अक्टुबर क्रान्तिपछि सन् १९१७ मा गरेका हुन् । अहिलेको नेपालको माओवादी जातीय मोडेल र लेनीनको मोडेलमा तात्विक अन्तर छैन । तर त्यही सोभियत संघको लेनिनवादी जातीय प्रतिरूपले सन् असीको दशकमा संकट भोग्नुपर्‍यो । एक दर्जन बढी नै राज्यले सम्बन्ध विच्छेद गरेर स्वतन्त्र राज्यको घोषणा गरे । बाँकी रहेका प्रान्तीय राज्यको अधिकार कुण्ठित पारेर यतिसम्म अधिकार विहीन गरेकि हाम्रा जिल्ला विकास समितिको जतिपनि अधिकार छैन होला वर्तमानका रूसी प्रान्तहरूलाई । त्यसरी नै बहुजातीय एवं बहुभाषिक पक्षहरू मात्रै आधार मानेर संघीयतामा जाने अर्को पछिल्लो मुलुक इथियोपिया हो । आज करिब एक दशकपछिको त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गर्दै विद्वानहरू भन्छन्, लोकतन्त्र र जातीय संघीयता सँगसँगै जान सक्दैन । तसर्थ उपरोक्त पृष्ठभूमि बाहेक छुट्टै खालको जातीय संघीयता हामीकहाँ बन्न सक्दैन किनभने हालसम्म संघीयताका पण्डित एवं फोवञ्जारहरूले पिट्ने गरेको झ्यालीमा कुनै नयाँ मौलिकता छैन । जातीय संघीयताको प्रवर्तक हुने दौडमा सबैभन्दा उदेक लाग्दो तर्क छ, जहाँ जुन जातिको बहुमत (५० प्रतिशतभन्दा बढी संख्या) छ, त्यहाँ त्यसको नाममा राज्यको न्वारन गरिदिने । तर यथार्थमा यो कार्य सामाजिक विज्याँइ हो । यो जातीय पहिचानको मुद्दा नभइ राजनीतिक आडम्बर हो भन्दा खासै फरक पर्दैन । किनभने अन्ततोगत्वा भोली त्यही अमूक जातीय राज्यमा अल्पमतका जातीले थप नयाँ राज्यको माग गर्दैनन् भन्न कसैले पनि सक्दैन । त्यही पाठ रूस वा इथियोपियाबाट सिक्नुपर्छ । यदि जातीय संघीयताको अर्को विकल्प छैन भने किन कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने ? त्यसैले आउनुस् अब नयाँ नेपालको जातीय संघीयता यसरी बनाऔं- यो अंशवण्डाको कुरा हो, त्यसैले सबैभन्दा पहिलो रोजाइ ‘कान्छा’लाई दिने सामाजिक प्रचलन अनुसार ‘कान्छा जातहरू’ अर्थात् कुल जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा कम संख्या हुने करिब ८० वटा हरेक जातीलाई पहिला टुङ्गो लगाऔं । त्यसपछि बाँकी १८ जाती भाइमध्ये अन्तरे, जन्तरे, मन्तरे, राइँलो, साइलो आदि हुँदै ठूलो भाइलाई छुट्याऔं । त्यसअनुसार कोइरी (१ दशमलव १ प्रतिशत), चमार (१ दशमलव २ प्रतिशत), तेली (१ दशमलव ३ प्रतिशत), सार्की (१ दशमलव ४ प्रतिशत), ठकुरी (१ दशमलव ५ प्रतिशत), लिम्बू (१ दशमलव ६ प्रतिशत), दमाई (१ दशमलव ७ प्रतिशत), गुरूङ (२ दशमलव ४ प्रतिशत), राई (२ दशमलव ८ प्रतिशत), यादव (३ दशमलव ९ प्रतिशत), कामी (३ दशमलव ९ प्रतिशत), मुस्लिम (४ दशमलव ३ प्रतिशत), नेवार (५ दशमलव ५ प्रतिशत), तामाङ (५ दशमलव ६ प्रतिशत), थारू (६ दशमलव ७ प्रतिशत), मगर (७ दशमलव १ प्रतिशत), ब्राह्मण (१२ दशमलव ७ प्रतिशत) र क्षेत्री (१५ दशमलव ८ प्रतिशत) सबैलाई प्रतिशतको दामासाही अनुसार भागबण्डा लगाउँदा सबैले दुई चारवटा डाँडा अवश्य पाइहाल्छन् । योभन्दा उत्तम न्यायमूलक राज्य वितरण प्रणाली अरू केही होला र ? अन्यथा, संघीयताको सवाल सामाजिक न्याय र समतामूलक विकासका खातिर हो भने संविधान त्यसको आधारशिला हुनुपर्छ । हामीकहाँ सामाजिक अन्याय छ भनेर पुनः आविष्कार गर्नु पर्दैन । सात सालको क्रान्ति पश्चात, २००९ सालमा तात्कालिक नेताहरू विपी कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य र डा डिल्लीरमण रेग्मीको ‘सामाजिक अन्यायको अन्त्य सम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र’ नै काफी थियो । परन्तु, त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकमा सामाजिक अन्याय घटाउने भन्दा बढाउने कार्य गरेको यथार्थ हो । बहुदल आएपछि पनि सामाजिक न्यायका सुचकले उचित स्थान पाएनन् । तर अहिले संविधान लेख्ने क्रममा यावत किसिमका सामाजिक अन्यायलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ नसोचि, राज्यको भूभागलाई आ-आफ्नो कब्जामा लिने होडबाजी बढ्नु अत्यन्त नकारात्मक सोच हो । त्यतिले नपुगेर राज्य सरकार समेत जातीय राज्य रजौटाप्रति पूर्ण आकषिर्त हुनु झन् प्रतिगामी कदम देखिन्छ । यस्तै प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने हो भने अबको एक दशकपछि एक/दुई दर्जन प्रवेशाज्ञा नलिइकन मेचीदेखि महाकाली पुग्न सकिने स्थिति देखिदैन । हामीले खोजेको संघीय लोकतन्त्ररूपी छलाङ यस्तै हो र ? आम नागरिकले सोचेका थिए, २१ औं शताब्दिमा आएर संघीयता र संविधान बनाउँदा कम्तिमा २२ औं शताब्दीमा पुग्ने दूरगामी लक्ष्य राख्दै, मुलुकको आर्थिक र सामाजिक पक्षहरूलाई आधार बनाउँदै वैज्ञानिक विश्लेषण गरिने छ । तर दुर्भाग्य १७।१८ औं शताब्दीको राजनीतिक प्रतिशोध लिने जमर्को भइराखेको छ । फेरि जातीय राजनीतिले सामाजिक न्याय दिलाएको दृष्टान्त कहिँ पनि छैन । बरू यसले सामाजिक विद्वेष र घृणा बनाउँछ । अन्ततोगत्वा जातीय राजनीतिको चक्रब्यूहले मुलुकलाई गृहयुद्धतिर धकेल्न सक्छ । अनि नयाँ नेपालको सपनामा पुरानो नेपालको खाका समेत गुमाउने सम्भावना त्यतिकै बढ्दै जाने छ । आशा एवं विश्वास गरौं, यस्ता दुर्दिन आम नेपालीले देख्नु र भोग्नुपर्ने छैन । प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक राजनीतिमा जात, भाषा र धर्म जस्ता सामाजिक संरचनाका अवयवहरूको नाममा राजनीतिक चलखेल हुनु दुर्भाग्य हो । तर देशमा विद्यमान यावत जनसमुदाय, तिनका भाषा, संस्कृति एवं धार्मिक पक्षहरूको संरक्षक र सम्बर्द्धन सम्बन्धी पूर्ण प्रावधान संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्छ । डाँडा काँडाको भागबण्डाले संघीयता सफल हुँदैन । चाणक्यको एउटा नीति श्लोकमा भनिएको छ- उचित काम, कर्तव्य र अधिकारलाई अधर्मले पिरोलिरहेको हेर्ने शासकको स्वयम् विनाश हुन्छ । तसर्थ शासकको काम गलत प्रवृत्ति रोकेर सही प्रक्रिया सुरू गर्नु हो

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: